गडचिरोली, २०२५: ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागल्यास आगामी निवडणुकांमध्ये महायुती सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा थेट इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला दिला आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाच्या १० टक्के आरक्षणाला आणि आदिवासी बहुल जिल्ह्यांतील सरळसेवा पदांच्या सुधारित आरक्षण निश्चितीला धक्का लागण्याची भीती ओबीसी समाजात निर्माण झाली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमिती आदिवासी बहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या नोकरीतील आरक्षण वाढवण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येऊ शकते, असे महासंघाचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी सांगितले की, सरकारच्या या धोरणामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी केली. “आरक्षण हा ओबीसी समाजाचा मूलभूत हक्क आहे, आणि त्याला धक्का लावणे म्हणजे सामाजिक न्यायाला तडा देणे आहे,” असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. जर सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले, तर सर्व निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाज एकजुटीने उत्तर देईल, असा इशारा त्यांनी दिला. यासंदर्भात महासंघाने निवेदनाद्वारे शासनाला ओबीसी हक्कांची जपवणूक करण्याची विनंती केली आहे.
या निवेदन सादरीकरणावेळी प्रा. शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, कार्याध्यक्ष रामकृष्ण ताजणे, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, प्रा. देवानंद कामडी, जिल्हा सचिव सुरेश भांडेकर, कोषाध्यक्ष डॉ. सुरेश लडके, जिल्हा संघटक चंद्रकांत शिवणकर, महिला जिल्हाध्यक्ष मंगला कारेकर, युवा जिल्हाध्यक्ष राहुल भांडेकर, ज्येष्ठ मार्गदर्शक गोविंदराव बानबले, आणि दादाजी चापले यांच्यासह अनेक ओबीसी बांधव उपस्थित होते. महासंघाने ओबीसी समाजाला एकत्र येण्याचे आणि आपल्या हक्कांसाठी लढण्याचे आवाहन केले आहे. येणाऱ्या काळात आंदोलनाची तयारीही सुरू असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.