नागपूर, मे २०२५: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच अंतरिम आदेश जारी केला असला, तरी ओबीसी समाजात या निर्णयामुळे संभ्रम आणि चिंता कायम आहे. जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के राखीव कोटा ठेवल्यास एकूण राखीव जागांचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक होते, जे न्यायालयाच्या मर्यादांना आव्हान देऊ शकते. अशा परिस्थितीत निवडणुकीनंतर वाढीव आरक्षणाविरोधात दावे दाखल झाल्यास निवडून आलेल्या ओबीसी उमेदवारांचे सदस्यत्व रद्द होण्याचा धोका आहे. यामुळे उमेदवारांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी निवडणूक खर्चाच्या दहापट नुकसानभरपाईची हमी देऊनच ओबीसी राखीव जागा निश्चित कराव्यात, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. या मागण्यांचे निवेदन मोर्चच्यावतीने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे यांच्यामार्फत आयोगाला सादर करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले असले, तरी राखीव जागांच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत यापूर्वीच घालून दिलेल्या नियमांमुळे निवडणूक आयोग आणि ओबीसी समाजासमोर पेचप्रसंग कायम आहे. यापूर्वी २०२२ मध्ये ओबीसी आरक्षणामुळे जिल्हा परिषदेतील काही सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले होते, ज्यामुळे ओबीसी उमेदवारांना मोठा आर्थिक आणि मानसिक धक्का बसला होता. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने निवडणूक आयोगाला निवेदनाद्वारे स्पष्ट भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे. मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितिन चौधरी यांनी सांगितले की, “ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शी आणि न्याय्य असावी. जर निवडून आलेल्या उमेदवारांचे सदस्यत्व रद्द झाले, तर त्यांना निवडणुकीच्या खर्चाच्या दहापट नुकसानभरपाई मिळावी, ही आमची मागणी आहे. यामुळे उमेदवारांना आर्थिक सुरक्षितता मिळेल आणि निवडणुकीत सहभाग वाढेल.”
याशिवाय, मोर्चाने ओबीसी राखीव कोट्याचा सन्मान राखण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाची मागणी मांडली आहे. महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्रासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करावे, असे मोर्चाने सुचवले आहे. सध्या सरकारकडून याबाबत सवलत दिली जाते, परंतु मराठा-कुणबी वादाच्या पार्श्वभूमीवर जातवैधता प्रमाणपत्राची सक्ती केल्यास राखीव कोट्याचा गैरवापर रोखला जाऊ शकतो आणि ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण होईल. या मागणीमुळे ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला अधिक पारदर्शकता येईल, असे मोर्चाचे म्हणणे आहे.
या शिष्टमंडळात राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितिन चौधरी, ॲड. अशोक यावले, भूषण दडवे, नारायण चिंचोणे, तुषार पेंढारकर, राजू ठवरे, संजय भोगे, अरुण पाटमासे आणि सियाराम चावके यांचा समावेश होता. त्यांनी निवेदन सादर करताना निवडणूक आयोगाला ओबीसी समाजाच्या चिंतांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन केले. ओबीसी समाजाच्या राखीव जागांचा प्रश्न हा केवळ राजकीय नाही, तर सामाजिक न्यायाशी निगडित आहे, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. जर सरकार आणि निवडणूक आयोगाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर ओबीसी समाजाला पुन्हा अन्यायाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
या मागण्यांमुळे नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या या पुढाकाराने ओबीसी समाजात नवीन जागृती निर्माण होण्याची शक्यता आहे, आणि येत्या काळात सरकारवर दबाव वाढण्याची अपेक्षा आहे.