नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय पद्धतीने प्रक्रिया राबवली जात आहे. बुधवार, 21 मे 2025 पासून या प्रवेश प्रक्रियेची नोंदणी प्रत्यक्षपणे सुरू झाली आहे. मात्र, या प्रक्रियेत ओबीसी (इतर मागासवर्ग) विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. प्रवेश नोंदणीसाठी अवघ्या आठ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला असून, या कालावधीत विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र आणि नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. ही प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी कमी वेळ आणि जटिल प्रक्रिया यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांसमोर मोठे आव्हान उभे आहे.

     नागपूर शहरातील 190 पेक्षा जास्त कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये एकूण 55,150 जागांसाठी ही प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. यापूर्वी 19 आणि 20 मे रोजी विद्यार्थ्यांना नोंदणीचा सराव करण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. आता 21 मेपासून प्रत्यक्ष नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली असून, 28 मे 2025 पर्यंत विद्यार्थ्यांना नोंदणी पूर्ण करावी लागणार आहे. परंतु, आरक्षित गटातील, विशेषतः ओबीसी विद्यार्थ्यांना या प्रक्रियेत अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागू शकतो. प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली जात प्रमाणपत्र आणि नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रे तयार करण्यासाठी अवघ्या आठ दिवसांचा कालावधी अपुरा ठरू शकतो. नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी प्रथम जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे, आणि ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि किचकट आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेत ही कागदपत्रे मिळवणे कठीण होऊ शकते, ज्यामुळे त्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होण्याची भीती आहे.

     शालेय शिक्षण विभागाने यंदा संपूर्ण महाराष्ट्रात अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून, सर्व विद्यार्थ्यांना या प्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. परंतु, कमी कालावधीत कागदपत्रे तयार करण्याचे आव्हान, विशेषतः ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास भागातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी समस्या ठरू शकते. यामुळे अनेक पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आणि चिंता व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण विभागाने या प्रक्रियेत अधिक लवचिकता दाखवावी आणि विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ द्यावा, अशी मागणी ओबीसी समाजाकडून होत आहे. या समस्येचे निराकरण न झाल्यास अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येऊ शकते, असा इशारा समाजातील जाणकारांनी दिला आहे.