- प्रा. श्रावण देवरे
कारभार सुव्यवस्थित, बिनतक्रार व एकमान्यता वा बहुमान्यताप्राप्त होण्याला लोकशाही समाजव्यवस्थेत फार महत्व दिलेले आहे. त्यामुळेच संविधान ही संकल्पना पुढे आली. प्रातिनिधिक लोकशाही, बहुमताची अमलबजावणी, कायदा व सुव्यवस्था आदि जनमान्य संज्ञा लोकशाहीत परवलीचे शब्द बनले आहेत. परंतू, प्रत्येक संज्ञा-संकल्पना प्रत्यक्ष अस्तित्वात येत असतांना "परंतू किंवा अपवाद' ह्याही संज्ञा अमलबजावणीला अविभाज्यपणे चिकटून येत असतात, आणी याला कुठेही "अपवाद वा परंतू " नाही.
काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्या एका शासकीय पदावरच्या नियुक्तीला आक्षेप घेतलेला आहे. या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, प्रा. हाके यांची नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. केंद्र व राज्य मागास आयोगाचे गठण करण्याची सूचना देतांना सुप्रिम कोर्टाने १९९२ च्या मंडल जजमेंटमध्ये दोन महत्वपूर्ण अटी-शर्थी सांगीतल्या आहेत. मागास आयोगाचा सदस्य नियुक्त करतांना पहिली अट आहे की, संबंधित व्यक्ती ही सामाजिक विषयात तज्ञ असली पाहिजे. दुसरी महत्वाची अट ही आहे की, ही व्यक्ती निःपक्षपाती असली पाहिजे. आयोगाच्या अध्यक्षपदी उच्चन्यायालयाचे निवृत्त न्यायधिश नेमले पाहिजेत. अर्थात अध्यक्षही निःपक्षपाती असणे बंधनकारक आहेच! पहिल्या अटीचा विचार करता असा प्रश्न उपस्थित होतो की, एखादी व्यक्ती सामाजिक विषयामध्ये तज्ञ आहे, हे कसे ठरवायचे ? त्या व्यक्तीने कोणत्याही एका सामाजिक विषयामध्ये विद्यापीठीय संशोधन करून पीएच.डी. वगैरे मिळवीली पाहिजे किंवा संशोधनात्मक लेख वा पुस्तक लिहून ते मान्यताप्राप्त झाले पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीला 'विद्वान' मानायचे की नाही, त्याचा हा एक क्राएटेरिया होय ! पण हाच एकमेव क्राएटिरिया आहे काय ? म्हणजे पीएच. डी. केली तरच ती व्यक्ती विद्वान समजायची, असे समिकरण केले तर समाजाला क्रांतीकारक विचार देणार्या संतश्रेष्ठ गाडगे महाराज, क्रांतीज्योती सावित्रीमाई, स्वामी पेरियार यासारख्या महामानवांना अनेक अडाणी व अज्ञानीच समजले पाहिजे, कारण ते कधीच पाटी - पुस्तक घेऊन शाळेत शिकायला गेले नाहीत. गाडगे महाराजांच्या काळात बहुजन समाजात अनेक पद्वीधर, डॉक्टरेट, प्राध्यापक, इंजिनियर अस्तित्वात होते. परंतू या विद्वानांपैकी एकही विद्वान गाडगे महाराजांसारखे विचार मांडू शकला नाही. सर्वप्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय उच्चशिक्षणाच्या पदया व डॉक्टरेट मिळविणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेजवरून खाली उतरून निरक्षर गाडगे महाराजांना मिठी मारतात व त्यांच्या पायांनाही स्पर्श करतात, तेव्हा बाबासाहेब हे गाडगे बाबांच्या विद्वत्तेला वंदन करतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी म्हणतात की, मला विद्वान शेकड्याने भेटतात, पण समाजाप्रती निष्ठा असलेले लोक फार कमी भेटतात. विद्वत्ता आणी निष्ठा या दोन्ही बाबी एकत्र नांदणे फार कठीण असते. कारण विषम समाजातील उच्चजाती वा उच्चवर्गीय लोक विलासी व रंडीबाजीचे जीवन जगण्यासाठी ज्याप्रमाणे ते जनानखाना ठेवतात, त्याचप्रमाणे समाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ते विविध क्षेत्रातील बुद्धीमान लोकांचा पगारी दरबार ठेवत असतात. तर हे 'ठेवलेले' बुद्धीमान कनिष्ठ जातीतून जास्त येतात. आणी हे बुद्धीमान आपापल्या जातीचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या बहाण्याने उच्चजातीयांची बौद्धिक सेवा करीत असतात व त्याबदल्यात त्यांना पगार, मान- सन्मान, पुरस्कार, महामंडळ वगैरे मिळत असतात. एवढ्यावरही भागले नाही तर हे दलित-ओबीसी विद्वान 'स्त्री - लंपट' बनून उच्चजातीय विषकन्यांच्या कुशीत जाऊन विसावतात. राजाश्रय मिळालेले हे विद्वान बौद्धिक गद्दारी करतातच परंतू त्यासोबत ते आपल्या जन्मदात्या समाजाला खड्ड्यात घालण्याचेही काम करीत असतात. हे झाले दलित-ओबीसी जातीतील विद्वानांचे विवेचन ! आता उच्चजातीय विद्वानही बौद्धिक गद्दारी करतात, परंतू ते आपापल्या जातीशी एकनिष्ठ असतात. उदाहरण दिल्याशिवाय आमच्या बहुजनांना समजतच नाही, म्हणून एक ताजे घडलेले उदाहरण देतो-
'न्यायधिश' हे पद किती पवित्र असते हे मी सांगण्याची गरज नाही. नावातच ईश म्हणजे देव आहे! पण हे देवही जातीसाठी कशी माती खातात, हे स्वर्गातील इंद्रापासून ब्रह्मापर्यंत व वामनापासून नरसिंहापर्यंच्या षडयंत्री देव व अवतारांबद्दल आपण भरपूर वाचलेले- ऐकलेले पाहिलेले आहे. या देव व अवताराच्या स्वर्ग-नरकाच्या कथा भाकडकथा असू शकतात. ताजे घडलेले महाराष्ट्रातील उदाहरण भूतलावरचे आहे आणी लोक अजूनही ते विसरले नाहीत. २०१७ साली महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी न्यायमुर्ती - न्यायधिश गायकवाडसाहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली 'राज्य मागास आयोग' नेमला. या आयोगाचे जे सदस्य नेमले गेलेत तेही हायकोर्टाच्या दर्ज्याचे न्यायधिश आपोआप बनतात. हा आयोग कशासाठी नेमला होता? सत्य शोधून काढण्यासाठी! काय सत्य शोधायचे होते? तर या आयोगाला सांगण्यात आले की 'मराठा जात ही मागासलेली आहे की पुढारलेली? ́ या आयोगाने नेमके काय सत्य शोधून काढले? आयोगाच्या अहवलाप्रमाणे सत्य हे शोधून काढण्यात आले की, 'मराठा जात ही मागासलेली आहे व ती झोपडपट्टीतले जीवन जगत आहे, त्यामुळे त्यांना ओबीसीचा दर्जा देऊन १६ टक्के आरक्षण देण्यात यावे' या अहवातील गोळा केलेला डेटा व निष्कर्ष मिडियामधून जाहीर झाल्यानंतर मी अनेक टीव्ही चॅनल्सवर मुलाखत देतांना स्पष्टपणे सांगीतले की, 'न्यायधिश गायकवाडांनी व त्यातील मराठा सदस्यांनी आपल्या शासकीय पदाशी गद्दारी केलेली आहे व त्यांनी जातीसाठी माती खाल्ली आहे, त्यांना ताबडतोब जेलमध्ये डांबले पाहिजे कारण त्यांनी न्यायाधिश सारख्या पवित्रपदाचा अवमान केलेला आहे.' त्यावेळी मला सर्वांनी वेड्यात काढले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या जजमेंटमध्ये तेच सांगीतले जे मी टीव्ही चॅनल्सवर सांगत होतो. सत्ताधारी जातीतील विद्वान पद वा पुरस्कार मिळविण्यासाठी बौद्धिक गद्दारी करीत नाहीत, तर ते 'जातीसाठी 'माती' खाण्यासाठी आपली विद्वत्ता तोडमोड करून वापरतात. हा मुख्य फरक आहे दलित-ओबीसी विद्वानांमध्ये व उच्चजातीय बुद्धिमानांमध्ये !
आता आपण पुन्हा लक्ष्मण हाकेंच्या मुद्द्याकडे येऊ या ! कागदोपत्री, तांत्रिकदृष्ट्या पदव्या व डॉक्टरेट असलेला माणूस विद्वान असू शकतो मात्र तो विद्वत्तेशी निष्ठावंत असेलच असे नाही. जातीसाठी माती खाणारी उच्चजातीची माणसे व व्यक्तिगत स्वार्थासाठी विद्वत्ता गहाण ठेवून स्वजातीला खड्ड्यात घालणारी माणसे सारख्याच लायकीची असतात व समान गुन्हा करणारी असतात. या पार्श्वभूमीवर लक्ष्मण हाके हे किती शिकले आहेत, कोणते पद्वीधर आहेत, पीएच.डी. केलेली आहे की नाही या सर्व गोष्टी दुय्यम ठरतात. गाडगेबाबांनी ज्याप्रमाणे कोणत्याही शाळेत न जाता केवळ समाजाच्या चालत्या- बोलत्या विद्यापीठातून शिकत शिकत समाजाला क्रांतिकारक दिशा दाखवली त्याचप्रमाणे लक्ष्मण हाके हे ओबीसी चळवळीच्या विद्यापीठातून तावून सलाखून बाहेर पडलेले विद्वान आहेत व म्हणूनच ते आपल्या ओबीसी समाजाविषयी निष्ठावंत म्हणून सिद्ध झालेले आहेत. त्यांच्याविद्वत्तेविषयी शंका घेणे म्हणजे आपल्याच ओबीसी समाजाशी गद्दारी करणे व मराठा-ब्राह्मणसारख्या शत्रूंशी हातमिळवणी करणे होय!
प्रा. श्रावण देवरे - मोबाईल - ९४२२७८८५४६
(लेखक हे गेल्या ४० वर्षांपासून ओबीसी चळवळीत सक्रीय असून सामाजिक-राजकीय अभ्यासक आहेत)