परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी ७५ टक्के गुणांची अट

     अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये 'समान धोरणा'च्या नावाखाली जाचक अटी घातल्या आहेत. दहावी, बारावी आणि पदवीला ७५ टक्के गुणांची अट घालतानाच शिक्षण शुल्काला ३० ४० लाखांची मर्यादा घालून दिली आहे. यामुळे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचे पंख छाटले गेल्याचा आरोप होत आहे.

     यापूर्वी परदेशी शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थीचा संपूर्ण खर्च हा शासनाकडून उचलला जात होता. यात शिक्षण शुल्क, विमान भाडे, मासिक निर्वाह भत्ता आदींचा समावेश होता. मात्र सरकारने बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांच्या विविध योजनांसाठी समान धोरण आखले आहे. त्यामुळे आता पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमासाठी वार्षिक ३० लाख तर पीएच.डी.साठी

४० लाख रुपयांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. वार्षिक १२ लाख रुपये निर्वाह भत्ताही यातच समाविष्ट आहे. ऑक्सफर्ड, हावर्ड युनिव्हर्सिटी, एमआयटी अशा प्रथितयश विद्यापीठांचे शुल्क ६५ ते ९० लाखांच्या घरात असल्याने शासनाकडून मिळणारी रक्कम अपुरी असल्याची आरोप होत आहे. परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना आधीच प्रवेश मिळाला असून वरील खर्च कसा भागवायचा, याची चिंता विद्यार्थ्यांना लागली आहे. दुसरीकडे ८ लाखांची उत्पन्न मर्यादा असणारा विद्यार्थीच परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र राहणार असल्याने अशा उमेदवारांचे वार्षिक ५० लाखांचे शिक्षण शुल्क कुठून द्यावे हा गंभीर प्रश्न आहे. तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतल्यास पुढे पीएच.डी.साठी घेता येणार नाही, असाही बदल करण्यात आला आहे.

     'एकलव्य' संस्थेचे संचालक राजू केंद्रे यांनी सांगितले की, यापूर्वी परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ५५ टक्के तर ओबीसींसाठी ६० टक्क्यांची अट होती. एकलव्य ग्लोबल स्कॉलरशीप प्रोग्रामच्या माध्यमातून ५५ टक्के गुण असणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी परदेशी विद्यापीठांत प्रवेश घेतला आहे. आता शासनाने ७५ टक्क्यांची अट टाकल्याने विद्यार्थी तणावात आहेत.

     सरकार ८ लाखांची उत्पन्न मर्यादा आणि ७५ टक्के गुणांची अट घालून संविधानातील तरतुदींनाच बगल देत असल्याचा आरोप द प्लॅटफॉर्म संघटनेचे राजीव खोब्रागडे यांनी केला. याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही ते म्हणाले.

    ७५ टक्क्यांची जाचक अट आणि शिक्षण शुल्कावर लावण्यात आलेली मर्यादा बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार जागतिक विद्यापीठांमधील प्रवेशापासून दूर ठेवण्याचा हा डाव आहे. समान धोरणाच्या नावाखाली बहुजनांची गळचेपी सहन करणार नाही. - उमेश कोर्राम, स्टुटंट्स राईट्स असो,

     सरकारने प्रत्येक विभागासाठी समान धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागानेही जाहिरात दिली. आमच्याकडेही यासंदर्भात सामाजिक संघटनांची निवेदने आली आहेत. ओमप्रकाश बकोरीय, आयुक्त, सामाजिक न्याय

अटींमध्ये जाचक बदल