ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. येलेकर यांचा आरोप

     गडचिरोली - राज्य सरकारच्या वतीने मंगळवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्यातील ओबीसी, एनटी, व्हि जे, एसबीसी, तसेच अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी एकूण ५ हजार १८० कोटी रुपयाची अत्यल्प तरतूद करून राज्यशासनाने ओबीसी समाजावर अन्याय केला असल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केला आहे.

     प्रा. येलेकर यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, राज्यात १२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जातीसाठी १८ हजार ८१६ कोटी रुपये तर ९.३५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विकासासाठी १५ हजार ३६० कोटीची तरतूद शासनाने केली आहे. तर राज्यात संख्येने ५२ टक्के असलेल्या ओबीसी, एनटी, व्हीजे, एसबीसी व जवळपास १५ टक्के संख्येने असलेल्या अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी दोन्ही मिळून एकूण फक्त ५ हजार १८० कोटी रूपयांची अत्यल्प तरतूद करून ओबीसी समाजाच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप
प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केला आहे.

    राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि इतर ओबीसी संघटनांनी मागील पाच वर्षांपासून ओबीसी, एनटी, व्हि जे एसबीसी समाजाच्या विकासासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ३० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी वेळोवेळी केली होती. परंतु ती दुर्लक्षित केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच शासनाकडून आयोजित २९ सप्टे २३ च्या ओबीसी बैठकीत बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात जातनिहाय जनगणना करण्यासंदर्भात मा. मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री यांनी सकारात्मकता दाखऊन सुध्दा निर्णय का घेण्यात आला नाही असा सवाल प्रा. येलेकर यांनी केला आहे.

    ओबीसी समाजातील ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळणार नाही त्यांच्याकरिता आधार योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला. परंतु तो अजूनही कागदोपत्रीच आहे. बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी या संदर्भात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी सकारात्मकता दाखऊन सुद्धा अजून पर्यंत कोणताही निर्णय शासनाने घेतला नाही. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर ओबीसी, एनटी, व्हिजे, महामंडळाच्या वैयक्तिक व्याज परतावा कर्ज मर्यादा १० लाखावरून १५ लाखापर्यंत करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी २९ सप्टेंबरच्या बैठकीत संबंधितांना दिले होते. परंतु अजून पर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. शासनाने मान्य केलेल्या मागण्यांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करून तशा प्रकारचे शासन निर्णय निर्गमित करावेत तसेच अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजावर झालेला अन्याय दूर करून समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणी प्रा. शेषराव येलेकर यांनी शासनाला केली आहे.