अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन

     नाशिक - महाराष्ट्र सरकारने जातपंचायतच्या मनमानी विरोधात कायदा बनविला आहे. जातपंचायतचे अस्तित्व संपूर्ण देशभर असल्याने असा कायदा देशभर लागू करावा, अशी मागणी अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या जातपंचायत मूठमाती अभियानाचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. तशा आशयाचे निवेदन त्यांनी पंतप्रधानांना दिले आहे.

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच नाशिक दौरा केला. यावेळेस त्यांना सदर निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, जातपंचायत ही समांतर न्याय व्यवस्था आहे. ती पूर्वीपासून चालत आली आहे. कधीकाळी देश पारतंत्र्यात असतांना तिची अवश्यकता होती, परंतु देश स्वातंत्र्य झाल्यावर आपण लोकशाही स्वीकारली आहे. त्यामुळे जातपंचायतचे स्वयंघोषित न्यायनिवाडे हे लोकशाही विरोधी आहेत. ते लोकशाहीला कमकुवत करतात.

     निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे जातपंचायत मूठमाती अभियान हा एक विभाग आहे. गेल्या दहा वर्षापासून हा विभाग जातपंचायतच्या मनमानी, अघोरी न्यायनिवाडे विरोधात काम करत आहे. जातपंचायतच्या शिक्षा या अमानुष व माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या आहेत म्हणून महाराष्ट्र सरकारने त्या विरोधात 'सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा' बनविला. असा कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. जातपंचायतचा आभ्यास करतांना असे लक्षात येते की जातपंचायतचे अस्तित्व देशभर आहे. जातपंचायत ही खापपंचायत, कांगारू कोर्ट, सालिशी सभा व इतर नावाने देशभर कार्यरत आहे. .महाराष्ट्र राज्याने या देशाला अनेक द दिले आहे. तसा हा जातपंचायत विरोधी कायदा देशासाठी पथदर्शक आहे. संसदेमध्ये अनेक वेळा जातपंचायतच्या अन्यायाविषयी चर्चा झाली आहे. तरी असा देशव्यापी कायदा व्हावा, यासाठी पंतप्रधानांनी प्रयत्न करावे असा वा निवेदनात उल्लेख करण्यात आला आहे.