नगर : 'सन २००४ पासून देण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे खोटी असून, ती रद्द करण्यात यावीत, जातनिहाय जनगणनेचा कायदा व रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात यावी' या प्रमुख मागण्यांसाठी करण्यासाठी ओबीसी राजकीय आघाडीने लोकसभा निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली. नगरमध्ये झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर पत्रकार परिषेदत ओबीसी राजकीय आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष श्रावण देवरे यांनी यासंबंधी माहिती दिली.

    या वेळी उमेदवारांच्या नावांची घोषणाही करण्यात आली. अहमदनगर : अशोक सोनवणे, शिर्डी : डॉ. संजय अप्रांती, उस्मानाबाद : दिलीप मेहेत्रे, सोलापूर : प्रा. नारायण काळेल, सांगली : विनायक यादव, मावळ : ए. डी. पाटील, रत्नागिरी : उदय भगत, चंद्रपूर : विनोद राऊत, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) : अॅड. कैलास सोनोने, धुळे : चंद्रकांत सोनवणे, कोल्हापूर : मुन्ना नदाफ, शिरूर : गजानन गवळी, नांदेड : चंद्रकांत गव्हाणे, मुंबई उत्तर : अरविंद मोरे, अमरावती : अनिल कुमार थावरे व परभणी : शिवशंकर सोनुने यांची यादी जाहीर करण्यात आली.

'आरक्षण रद्द करण्याचा डाव '

    'मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायमूर्ती शिंदे समिती स्थापन करून मराठा कुटुंबाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी निजामाच्या काळातील कागदपत्रांत खाडाखोड करून खोट्या कुणबी नोंदीच्या आधारे खोटे कुणबी प्रमाणपत्र दिली आहेत. भारताच्या इतिहासात आजवर कोणत्याही सरकारने एका जातीच्या नोंदी शोधण्यासाठी समिती स्थापन केलेली नाही; परंतु स्वजातीच्या हितासाठी सरकारी यंत्रणा राबवून त्यांना गैरमार्गाने ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळून देणारे मुख्यमंत्री ओबीसी आरक्षण नष्ट करायला निघालेले आहेत,' असा आरोप अशोक सोनवणे यांनी केला.