संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांचा आरोप

    २०१३ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने नारायण राणे समिती नेमून मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केलं होतं. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास ठरला होता. आणि तो अहवाल स्वीकारून ५० टक्केच्या वरती १६ टक्के ईएसबीसी प्रवर्ग करून आरक्षण दिलं होतं. परंतू ते मुंबई उच्च न्यायालयात टिकले नाही. ते आरक्षण नाकारताना न्यायालयाने स्पष्ट म्हटलं होतं की इंद्रा सहानी निकालानुसार ५० टक्केच्या वरचे आरक्षण देण्याचे अधिकार हे राज्य सरकारला नाहीत. आणि समिती नेमून आरक्षण देता येत नाही. त्यासाठी संविधानिक अयोग्य नेमावा लागतो. त्यानंतर २०१८ ला देवेंद्र फडणवीस सरकारने न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड आयोग नेमून, सखोल सर्वेक्षण करून मराठा समाजाला १६ टक्के एसईबीसी प्रवर्ग करून आरक्षण दिलं होतं. ते मुंबई उच्च न्यायालयात १२ आणि १३ टक्के झालं. त्याचं कारण मराठा समाजाची लोकसंख्या ३० टक्के आहे अस न्यायालयाने गृहीत धरलं होतं. त्यानुसार न्यायालयाने १७ आणि १८ टक्के प्रतिनिधित्व मिळालेल असल्यामुळे मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्के आरक्षण मान्य केलं होतं. परंतु त्यानंतर पाच मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ते आरक्षण रद्द ठरवलं. ते रद्द ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटलं आहे की ५० टक्केच्या वरचे अधिकार राज्य सरकारला इंद्रा सहानी निकालानुसार व १०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार नाहीत. अपवादात्मक परिस्थिती त्यासाठी निर्माण झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्केत टक्केवारी काढल्यामुळे मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व जास्त दिसले.त्या चुकीच्या टक्केवारीनुसार मराठा समाजाला पुरेस प्रतिनिधित्व आहे असं म्हटलं होतं. आणि मराठा समाज पुढारलेला आहे.अस म्हटल आहे. परंतु मराठा समाज अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या तुलनेत पुढारलेला आहे. पण इतर मागासवर्गीयाच्या तुलनेत नाही. हे स्पष्ट होणं आवश्यक होतं. ५० टक्केच्या वरती आरक्षण दिल्यामुळे हा घोळ झाला होता. त्या संदर्भात पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्या संदर्भात सध्या चिकित्सात्मक याचिका प्रलंबित आहे. यावरून हे स्पष्ट होतं की ५० टक्केच्या वरच आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत. आणि आयोगही तशी शिफारस करू शकत नाही. ते आयोगाच्या अधिकाराच्या कक्षेत येत नाही. तरीसुद्धा अशाप्रकारे दोन वेळा आरक्षण नाकारल्यानंतर तिसऱ्यांदा शिंदे फडणवीस सरकारने परत एकदा ५० टक्केच्या वरती न्यायमूर्ती सुक्रे आयोगाचा अहवाल स्वीकारून १० टक्के आरक्षण दिले आहे. परंतु भारतीय घटनेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आणि दोन वेळा दिलेल आरक्षण रद्द झाले. यावरून परत ५० टक्केच्या वरचे आरक्षण टिकणारच नसेल तर राज्य सरकारने आरक्षण देऊन परत मराठा समाजाची दिशाभूल करून, फसवणूक केली आहे.

      राज्य सरकारने न्यायमूर्ती सूक्रे आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला संविधानिक आरक्षण द्यायचे देण्यासाठी मराठा समाजाचा आहे त्या ५० टक्यात अर्थात महाराष्ट्रातील ५२ टक्यात ओबीसीत समावेश करणे आवश्यक आहे. समावेश केल्यानंतर जातनिहाय जनगणना करावी त्यानुसार जर लोकसंख्या जास्त असून टक्केवारी जास्त होत आहे. असं वाटत असेल तर  केंद्रात भाजपचेच सरकार आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारला विनंती करून विशेष घटना दुरुस्ती करून आरक्षणाची टक्केवारी वाढवून घेणे अपेक्षित आहे. आणि त्यानंतर ओबीसीमध्ये रोहिणी आयोगानुसार अ. ब. क. ड. उपवर्ग करता येईल. आणि देशातील सर्वांचाच आरक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावता येईल. हाच आरक्षणाचा संविधानिक मार्ग आहे. दुसरा आरक्षणाचा संविधानिक मार्ग सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार अस्तित्वात नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने परत एकदा ५० टक्केच्या  वरती १० टक्के आरक्षण देऊन मराठा समाजाची दिशाभूल केली आहे. फसवणूक केली आहे.

     - डॉ. शिवानंद भानुसे, प्रदेश प्रवक्ते, संभाजी ब्रिगेड, महाराष्ट्र