उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशासाठी ५ मार्चपर्यंत अर्ज आमंत्रित

    राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ३६ जिल्ह्यांमध्ये ७२ वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा सरकारने हिवाळी अधिवेशनात केली. महिनाभरात हे वसतिगृह कार्यान्वित होणार असल्याचेही स्पष्ट केले. ही मुदत उलटून गेल्याने संताप व्यक्त होऊ लागताच ओबीसी कल्याण विभागाने पत्र काढून समाजातील विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेशाकरिता ऑफलाइन अर्ज मागविले आहेत. येत्या ५ मार्चपर्यंत हे अर्ज सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे.

     सातत्याने हा विषय लावून धरला होता. ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना बड्या शहरांमध्ये राहावे लागते. सरकारी सुविधा नसल्याने हे विद्यार्थी शिक्षणापासून दुरावतात. उच्च शिक्षणापासून अनेकदा वंचित राहतात. या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी ओबीसी सेवा संघ व इतर ओबीसी संघटनांनी सामाजिक न्याय विभागाप्रमाणे ओबीसींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांसाठी आग्रह धरला. याची दखल घेत २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे दोन वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. भाड्याने इमारती घेऊन वसतिगृह सुरू करायचे असल्याने दि. ८ मे २०२३ पर्यंत प्रस्ताव मागविण्यात आले. या प्रस्तावांना मान्यता मिळण्यात दिरंगाई झाली.

     नंतर २०२३ मध्ये पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी १५ ऑगस्टपर्यंत वसतिगृह सुरू होणार, असे आश्वासन दिले.

     नंतर नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात १८ डिसेंबर २०२३ ला महिनाभरात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. ही मुदत उलटल्यानंतर ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी १५ फेब्रुवारीनंतरची मुदत दिली होती. ही मुदत पाळत आता विद्यार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित करण्यात आल्याने ओबीसी वसतिगृहांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

१०० जागांचे आरक्षण असे...

     वसतिगृहनिहाय रिक्त जागांमध्ये इतर मागासवर्गाकरिता ४६, विमुक्त जाती भटक्या जमाती ३०, विशेष मागास प्रवर्ग ०५, दिव्यांग चार, अनाथ दोन व आर्थिक मागास प्रवर्गासाठी तीन तर खास बाबीसाठी दहा अशा प्रत्येक वसतिगृहात शंभर जागा राहणार आहे. वेळापत्रक - अर्ज स्वीकारणे: २० फेब्रुवारी ते ५ मार्चदरम्यान, पहिली निवड यादी प्रसिद्ध करणे : १५ मार्च, पहिल्या निवड यादीनुसार प्रवेशाची अंतिम मुदत : २५ मार्च, दुसऱ्या यादीमधील विद्यार्थ्यांची निवड यादी प्रसिद्धः २८ मार्च, दुसऱ्या यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे : ५ एप्रिल घोषणांचा प्रवास- दि. १३ मार्च २०२३ : जिल्हानिहाय वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत मार्गदर्शन सूचना व नियमावली निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाला सूचना, दि. २९ डिसेंबर २०२२ : नागपूर हिवाळी अधिवेशनात इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू करण्याची घोषणा, दि. २० जुलै २०२३ : ओबीसी कल्याण मंत्री यांनी १५ ऑगस्टपर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह सुरू करणार, अशी घोषणा विधानसभेत केली. दि. २९ सप्टेंबर २०२३ : ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची चर्चा. दि. दि. १८ डिसेंबर २०२३ : नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात १९ जानेवारी २०२४ पर्यंत वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा. दि. १६ फेब्रुवारी २०२४ : ओबीसी विद्यार्थ्यांकडून वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज आमंत्रित.

    ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यासंदर्भाने शासनाने आदेश काढला आहे. ओबीसी सेवा संघ व इतर ओबीसी संघटनानी ओबीसी वसतिगृहासाठी वारंवार आंदोलने केली. ओबीसींना आज ७२०० वसतिगृहे पाहिजे होते. परंतु ७२ पैकी फक्त ५२ वसतिगृहांवर इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या ओबीसी समाजाची बोळवण होत आहे. आपल्याला जोपर्यंत १ लाख करोड रुपयाचा बजेट, ७२०० वसतिगृहे, ५०० विदेश शिष्यवृत्ती, २ लाख विद्यार्थ्यांना आधार योजना, सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळत नाही. तोपर्यंत हा लढा असाच सुरू राहील.

     - प्रा. अनिल डहाके, जिल्हाध्यक्ष, ओबीसी सेवा संघ, चंद्रपूर