हिवाळी अधिवेशनातील आश्वासनाची मुदत उलटली; आता नवी तारीख

     राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ३६ जिल्ह्यांमध्ये ७२ वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा सरकारने हिवाळी अधिवेशनात केली. महिनाभरात १९ जानेवारीपर्यंत हे वसतिगृह कार्यान्वित होणार असल्याचेही स्पष्ट केले. ही मुदत उलटून गेल्याने संताप व्यक्त होऊ लागताच ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी १५ फेब्रुवारीनंतरची मुदत दिली आहे. सातत्याने वसतिगृहांसंदर्भात आश्वासने मिळत असल्याने ओबीसी समाजातून संताप व्यक्त होऊ लागला आहे.

     ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना बड्या शहरांमध्ये राहावे लागते. सरकारी सुविधानसल्याने हे विद्यार्थी शिक्षणापासून दुरावतात. उच्च शिक्षणापासून अनेकदा वंचित राहतात. या विद्यार्थ्यांना  दिलासा देण्यासाठी ओबीसी संघटनांनी सामाजिक न्याय विभागाप्रमाणे ओबीसींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांसाठी आग्रह धरला. याची दखल घेत २०२२च्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे दोन वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. भाड्याने इमारती घेऊन वसतिगृह सुरू करायचे असल्याने ८ मे २०२३पर्यंत प्रस्ताव मागविण्यात आले. या प्रस्तावांना मान्यता मिळण्यात दिरंगाई झाली. नंतर २०२३मध्ये पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी १५ ऑगस्टपर्यंत वसतिगृह सुरू होणार, असे आश्वासन दिले. महिनाभरापूर्वी नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात १८ डिसेंबर २०२३ला महिनाभरात ओबीसी विद्यार्थ्यांनसाठी वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. अजूनही प्रत्यक्षात वसतिगृह सुरू झाले नाही. १३ जानेवारीला वसतिगृहांतील साहित्याकरिता निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास अजून अवधी असल्याने हे सत्र असेच निघून जाणार, असा आरोप ओबीसी संघटनांकडून केला जात आहे.

    ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सध्या भाड्याने इमारती घेऊन ५२ वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार आहेत. यासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. साहित्य खरेदीची प्रकिया सुरू आहे. १५ फेब्रुवारीपर्यंत वसतिगृहाची प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रवेश प्रकिया सुरू करण्यात येईल. - अतुल सावे, ओबीसी कल्याण मंत्री

    घोषणांचा प्रवास

    १३ मार्च २०२३ : जिल्हानिहाय वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत मार्गदर्शन सूचना व नियमावली निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाला सूचना.

    २९ डिसेंबर २०२२ : नागपूर हिवाळी अधिवेशनात इतर मागास प्रवर्गातील विद्याथ्यांना सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू करणार.

    २० जुलै २०२३ : ओबीसी कल्याण मंत्री यांनी १५ ऑगस्टपर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह सुरू करणार, अशी घोषणा विधानसभेत केली.

    २९ सप्टेंबर २०२३ : ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची चर्चा.

    १८ डिसेंबर २०२३ : नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात १९ जानेवारी २०२४पर्यंत वसतिगृह सुरू करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा.

अर्जांसंदर्भात सूचना नाही : साळवे

    नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांत ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठी खासगी इमारती भाड्याने घेण्यात आल्या आहेत. साहित्य आणि फर्निचर उपलब्ध झालेले नाहीत. सरकारकडून वसतिगृहासाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांनकडून अर्ज आमंत्रित करण्यासाठी कुठलीही सूचना अजून आलेली नाही, अशी माहिती ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाचे नागपूर प्रादेशिक उपायुक्त विजय साळवे यांनी 'मटा'शी बोलताना दिली.

जिल्हानिहाय व्यवस्था

■ विद्यार्थी क्षमता : १००
■ विद्यार्थिनी क्षमता : १००
■ एकूण विद्यार्थी क्षमता : २००
■ लाभार्थी जिल्हे : ३६
■ प्रत्येकी दोन याप्रमाणे : ७२
■ एकूण विद्यार्थी : ७,२००
■ एका वसतिगृहासाठी खर्च : १.०३ कोटी
■ एकूण वसतिगृहांसाठी खर्च : ७३.८१ कोटी

विद्यार्थी सोयीपासून वंचित : कोर्राम

    मुख्यमंत्र्यापासून सर्वांनीच तारखेची घोषणा केली. मात्र शैक्षणिक सत्र संपायला येऊनही वसतिगृह उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही. सरकारच्या या ओबीसी समाजविरोधी भूमिकेमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी वसतिगृहाच्या सोयीपासून वंचित आहे, असा आरोप ओबीसी युवा अधिकार मंचचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम यांनी केला आहे.