७२ ओबीसी वसतिगृहासाठी भीक मागून ७२ रुपये सरकारला पाठवणार : प्रा. अनिल डहाके

    चंद्रपूर - महाराष्ट्रातील ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिक, सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याच्या, विभागाच्या अथवा पुणे, मुंबई सारख्या शहरात वास्तव करण्यासाठी शासकीय सोयी, सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेक ग्रामीण, होतकरू, गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील १०० मुले व १०० मुली या मर्यादेत प्रति जिल्हा २०० याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांसाठी एकूण जिल्हानिहाय दोन याप्रमाणे ७२ वसतिगृहे कार्यान्वित करण्यास दि. २८ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयान्वे मान्यता दिली होती. सोबतच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांना आधार योजना लागू करण्यात येईल अशी घोषणा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात दि. २९ डिसेबर २०२२ रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्याच प्रमाणे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री, अतुल सावे यांनी २० जुलै २०२३ रोजी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात दि. १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी वसतिगृहे सुरु होतील व ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही अशा २१६०० ओबीसी विद्यार्थ्यांना आधार योजना सुरु होईल यासाठी नियोजन विभागाची मान्यता मिळाली आहे व येत्या ८ दिवसात वित्त विभागाची मान्यता मिळताच मंत्रिमंडळासमोर ठेवून योजना सुरु करण्यात येईल . त्यासोबतच परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत ५० जागांवरून वाढवून ७५ करण्यात येईल यासाठी सुद्धा मान्यता मिळाली आहे असे सांगितले. परंतु अजूनही ७२ ओबीसी वसतिगृह सुरु झाले नाही.

    वित्त विभागाकडून निधी वितरित केला गेला नाही. आधार योजनेला अजूनही वित्त विभागाची मान्यता मिळाली नाही. परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत संख्या वाढविण्यासाठी सुद्धा वित्त विभागाची मान्यता मिळाली नाही म्हणून ओबीसी सेवा संघ व इतर ओबीसी संघटना द्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच दिवशी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार मार्फत सरकारला निवेदन देऊन इशारा दिला आहे, की ११ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत मागण्या पूर्ण न झाल्यास दि. १२ सप्टेंबर २०२३ ला संपूर्ण महाराष्ट्रात भीक मांगो सत्याग्रह करण्यात येईल व महाराष्ट्रातील ३ ६ जिल्ह्यातून भीक मागून मनीऑर्डर द्वारे सरकारला निधी पाठविण्यात येईल. असा इशारा जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री, सचिव यांना दिलेल्या निवेदनातून ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अनिल
डहाके यांनी दिला. यावेळी जिल्हामहासचिव अॅड. विलास माथनकर, डॉ. संजय घाटे, विश्वास बनकर, अवधूत कोठेवार, भाविक येरगुडे, हिराचंद बोरकुटे, उज्वला नलगे, कुसुम उदार, वसंत वडस्कर, सचिन उपरे, प्रा. चंद्रकांत धांडे, योगेश तुराणकर, प्रलय म्हशाखेत्री, आकाश कडुकर उपस्थित होते.

    वेळीच शासनाने सावधता बाळगून ११ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ७२ ओबीसी वसतिगृह, आधार योजना, परदेशी शिष्यवृत्ती या मागण्या पूर्ण करून शेतकरी, कष्टकरी, अन्नदाता, शोषित, वंचित ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा अन्यथा दि. १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यात भीक मांगो सत्याग्रह करून ७२ ओबीसी वसतिगृहासाठी ७२ रुपये सरकारला पाठवू. - प्रा. अनिल डहाके