ओबीसी युवा मंचाचा आरोप : संकल्प यात्रा

     मराठा समाजाबाबत २६ जानेवारीचा 'सगेसोयरे' आणि 'गणगोत' शब्दाचा समावेश असलेली अधिसूचना जारी केली. ही अधिसूचना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजावर अन्याय करणारी आहे. मराठा समाजासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष भूमिका घेतली, ती पक्षपाती आहे, असा आरोप ओबीसी यूवा मंचचे संयोजक उमेश कोर्राम यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

     शासनाने सगेसोयरे आणि गणगोत शब्दाचा समावेश करताना मंत्रिमंडळाला विश्वासात घेतल नाही. अशाप्रकारे विश्वासात न घेता काढलेली अधिसूचना असून ती अन्याय करणारी आहे असे सांगत २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी ओबीसी आणि शासनाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींना दिलेल्या आश्वासनातील एकही मागणी पूर्ण झाली नसल्याचे कोर्राम म्हणाले.

    दरम्यान ओबीसींवरील अन्यायाचा विरोध करीत शनिवारपासून (ता. ३) सेवाग्राममधून सुरू होणाऱ्या जनगणना संकल्प यात्रेत उलगडा करणार असल्याचे ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेला प्रतीक बावनकर, कृतल आकरे पियुष आकरे आणि नयन काळबांधे उपस्थित होते.

सारथीमध्ये मराठा आणि ओबीसींचे एकत्र कसे ?

     सध्या जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी विशिष्ट प्रक्रिया असल्याने घाई गडबळीत अधिसूचना काढणे अनुचित नाही. शासनाला ५६ लाख कुणबी, मराठा कुणबीच्या नोंदी सापडल्या. त्याचा किमान २ कोटी मराठ्यांना लाभ मिळणार आहे. तसेच सगेसोयरे आणि गणगोत याचा विचार करता आरक्षण सरसकट मिळण्याची सोय होणार आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर निश्चितपरिणाम होईल. विदर्भात परिणाम जाणवणार नसला तरी मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात जातीचे दाखले खाऊसारखे वाटले जातील. मराठा आणि कुणबी या दोन्ही जाती वेगवेगळ्या वर्गवारीत असतांना सारथी संस्थेत दोन्ही जाती कोणत्या आधारावर एकत्र घेतल्या? राज्य मागासवर्ग आयोगाचा सर्वेक्षण सुरू असतांना विशेष अधिसूचना काढून मागच्या दाराने मराठ्यांचा ओबीसीकरण करणे चुकीचे असल्याचेही कोर्राम म्हणाले.

ओबीसी नेत्यांनी दिशाभूल करू नये

    ओबीसीवर अन्याय करणारी अधिसूचना काढल्यानंतरही ओबीसी नेते चुप्पी साधून आहेत. जुन्याच निकषानुसार ही अधिसूचना काढली आहे, असे सांगतात. जुन्याच निकषानुसार असेल तर नवीन अधिसूचनेची गरज काय ? असा सवाल पुढे येतो. गेल्या ५ वर्षांत ओबीसींची एकही मागणी सत्यात उतरली नाही. यामुळे ओबीसी नेत्यांनी समाजाची दिशाभूल करू नये.