नेते, पदाधिकारी यांच्या चर्चेतील सूर...

    बुलढाणा : राज्य सरकारने अध्यादेशाचा मसुदा तयार करुन मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो पाहता ओबीसी समाजामध्ये सध्या भीतीचे वातावरण असून आमच्या ओबीसी, भटक्या- विमुक्त लेकरांचा घास आज काढून घेतला जात असल्याच्या भावना मुंबईत नुकत्याच झालेल्या ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीतून व्यक्त करण्यात आल्या.

    ओबीसी नेते, संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी संवाद साधला असता अध्यादेशामुळे अनेक गुंतागुंतीचे सामाजिक प्रश्न निर्माण होणार असल्याचा सूर मान्यवरांनी व्यक्त केला आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय अन्यायकारक असून ओबीसींना आरक्षणाच्या बाहेर ढकलण्याचे षडयंत्र आहे. मराठा समाजाचे दाराआडून ओबीसीकरण करण्याच्या या प्रकियेला आम्ही विरोध करतो. या मसुद्या विरुद्ध मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदविण्याचे आवाहन समाजाला करत असल्याचे मत ओबीसी समाजाच्या नेते, पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.

अध्यादेशामुळे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न

    सरसकट व सगेसोयरे याला विरोध आहे. सगेसोयरे या शब्दाचा नेमका अर्थ सांगणे गरजेचे आहे. वेगवेगळ्या विभागामध्ये असलेल्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करता यामध्ये नेमकेपणा येणे गरजेचे आहे. हा प्रश्न केवळ ओ.बी.सी चा नाही तर एस.सी, एस.टी, व्हि.जे, एन.टी.एस.बी.सी या सर्व प्रवर्गातील लोकांचा आहे. ज्यांचं कुणबी असा उल्लेख आहे त्यांचे स्वागतच आहे. या अध्यादेशामुळे महाराष्ट्रात अनेक गुंतागुंतीचे सामाजिक प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. - शिवशंकर गोरे, राज्य सल्लागार ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघ

सरकारने घेतलेला निर्णय अन्यायकारक

    मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आमचा विरोध नाही, परंतु सरकार ने घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी मधील ३७५ जातीचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. त्यांना यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये मिळणारा लाभ होणार नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रतिनिधित्वाला धक्का बसला आहे. यापूर्वी नेमलेल्या आयोगाच्या शिफारशी नुसार मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नाही. - दत्ता खरात जिल्हा अध्यक्ष अ. भा. महात्मा फुले समता परिषद बुलढाणा

न्या संदिप शिंदे समिती असंविधानिक

    मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना समितीच्या शिफारशीवरुन प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जात आहे. सदर
मराठा - कुणबी / कुणबी  मराठा प्रमाणपत्रांच्या वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी. ओबीसी समाजाला फसविण्याचे काम सुरु आहे. सगेसोयरे याची स्पष्ट व्याख्या असताना त्यात बेकायदेशीर बदल का केले जात आहे. - प्रा. सदानंद माळी, ओबीसी नेते बुलढाणा

समाजाचे दाराआडून ओबीसीकरण

    नुकताच राजपत्राद्वारे जात पडताळणी अधिनियमाचा मसुदा राज्य सरकारने प्रसिद्ध केला आहे. यातून ओबीसीसह अन्य मागास प्रवर्गांवर अन्याय होत असल्याचे दिसून येत आहे. मोठ्या प्रमाणावर बोगस जातीप्रमाणपत्र दिले जातील, त्यामुळे खऱ्यार्थाने सामाजिक, शैक्षणिक मागास जातींवर अन्याय होईल. तसेच हे संविधान विरोधी कृत्य आहे. सोबतच राज्य शासनाच्यावतीने मराठा समाजाचे दाराआडून ओबीसीकरण करण्याचे षडयंत्र आहे. - राम वाडीभष्मे, महासचिव, ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघ