मुळात जरांगे पाटीलकृत मराठा आरक्षण हेच असंवैधानिक आहे व त्यातल्यात्यात मराठा समाजातील लोकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र सरकारने देणे म्हणजे हे सरकार संविधानालाच वेठीस धरणार का ? - डॉ. तायवाडे

     नागपूर : जर महाराष्ट्रातील सरकारने मराठा आंदोलकांच्या दवाबाखाली येऊन ओबीसी लोकांच्या संवैधानिक आरक्षणातून जर मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ निवडणुकामध्ये सरकारच्या विरोधात भूमिका घेईल अशी घोषणा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी आज पत्रपरिषदेत केली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने प्रेस क्लब येथे पत्रपरिषदेचे आयोजन केले होते. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसींच्या संवैधानिक आरक्षणातूच मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र सरकारने बहाल करावे या. विरोधात घेण्यात आली.

     जालना जिल्ह्यातील अंतरावली सराटी (ता. अंबड) या गावातून मराठवाड्यातील मराठा लोकांनासोबत घेऊन त्यांना ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण देण्याची मागणी केल्यानंतर, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मराठा समाजातील लोकांना सरसकट ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण देण्याची मागणी ही मराठा व्यक्तीला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र बहाल करून द्या असा हट्ट जरांगेंनी सरकार दरबारी लावून धरला आहे. सन 2004 च्या शासन परिपत्रकानुसार अगोदरच कुणबी- मराठा, मराठा - कुणबी, लेवा पाटील, लेवा कुणबी, लेवा पाटीदार व पाटीदार यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळत आहे. जरांगे यांनी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केल्यानंतर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने 10 सप्टेंबर 2023 पासून नागपूर येथील संविधान चौकात जरांगे यांच्या मागणीच्या विरोधात साखळी उपोषण सुरू सुरू केले होते. तसेच चंद्रपूर येथे 9 सप्टेंबर 2023 पासून ओबासी विद्यार्थी नेते रविंद्र टोंगे यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केल्यानंतर राज्यभर ओबीसी लोकांनी आंदोलने केलीत. यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 29 सप्टेंबर 2023 रोजी मुबई येथील सह्याद्री सभागृहात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व इतर ओबीसी संघटनांच्या पदाधिकारी यांचेसोबत बैठक घेऊन मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणार नाही, 'असे आश्वासन दिले. यानंतरच रवींद्र टोंगे यांचे 21 दिवस चाललेले अन्नत्याग उपोषण राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोडविले. मुंबईतील बैठकीमध्ये दोन्ही उपमुख्यमंत्री, ओबीसी मंत्री, मुख्य सचिव, ओबीसी खात्याचे सचिव हे सहभागी झाले होते. परंतु जरांगे हे वारंवार राज्यातील मराठा लोकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करीत आहे.

     मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी ही सन 1993 पासूनची आहे. मागासलेपणाच्या निकषात मराठा समाज बसत नसल्याचा अहवाल न्या. खत्री, न्या. बापट यांनी देत मराठा लोकांना आरक्षण नाकारले होते. सन 2012 साली नारायण राणे समितीचा अहवाल हो असंवैधानिक असल्याचे हायकोर्टाने घोषित करून तो नाकारला व त्याला स्थगिती दिली. सरकारने या संपूर्ण 54 लाख नोंदी कुणाच्या आहेत ? हे अगोदर जाहीर करावे व नोंदणीचे वर्गीकरण करण्यात यावे, अशीही मागणी डॉ. तायवाडे यांनी यावेळी केली. तसेच राज्य सरकारने जरांगे यांच्या दबावाखाली येवून मराठा लोकांना कुणबी जातीचे दाखले दिल्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पुन्हा महाराष्ट्रात मोठे आंदोलन उभे करेल असा गंभीर इशाराही डॉ. तायवाडे यांनी राज्य सरकारला यावेळी दिला. येत्या 7 फेब्रुवारी 2024 ला चंद्रपूर येथील गांधी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चाचे आयोजन केले आहे. जर सरकारने ओबीसी विरोधी भूमिका घेतली तर ओबीसी समाज निवडणुकित सरकार विरोधात भूमिका घेईल असेही डॉ. तायवाडे यांनी जाहीर केले. तसेच येत्या 31 जानेवारी ते 5 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत नागपूर जिल्ह्यात ओबीसी जागर यात्रेचे आयोजन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने करण्यात आले आहे, असेही डॉ. तायवाडे यांनी घोषित केले.

     पत्रपरिषदेला राष्ट्रीय ओबीसी उपाध्यक्ष किरण पांडव, शरद वानखेडे, सुषमा भड, सुभाष घाटे, शक़िल पटेल, कल्पना मानकर, डॉ. शरयू तायवाडे, वृंदा ठाकरे, जी. पी. आरीकर, नंदा देशमुख, अनिता ठेंगरे, कल्याणी ठाकरे, अतुल गांजरे, त्रिलोकचंद्र व्यवहारे, विनोद उलीपवार, हेमंत गावंडे, गणेश नाखले, खुशाल शेंडे, विनोद हजारे, उदय देशमुख, सुधाकर तायवाडे, अशोक गोमासे, ज्ञानेश्वर ठाकरे, ज्ञानेश्वर शहाणे, केशव शास्त्री, दौलत शास्त्री, शैलेश येरणे, दिलीप भोयर, रुतिका डाफ- मसमारे, निलेश कोढे व अविनाश घागरे यांच्यासह अनेक ओबीसी कार्यकर्ते या पत्रपरिषदेत सहभागी झाले होते.