आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा समाजाला तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी हे सरकार घाईघाईत केवळ मराठा आणि ओबीसी समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगावर दबाव आणत आहे. राज्य सरकारच्या या दडपशाही विरोधात अर्धन्यायिक अधिकार असलेल्या या संवैधानिक संस्थेच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले आहेत. वास्तविक जातनिहाय जनगणना हाच राज्यात निर्माण झालेल्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा आहे. त्यामुळे सरकारने जातनिहाय जनगणना घोषित करावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या आमदार यशोमती ठाकूर यांनी केली आहे.

     यशोमती ठाकूर म्हणाल्या, राज्य सरकारचे डोके ठिकाणावर नाही. या सरकारला जातीजातींमध्ये भांडण लावायचे आहे. जातनिहाय जनगणना या अधिवेशनात सरकारने घोषित करावी, अशी आमची मागणी आहे. या प्रश्नासंदर्भात सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यालयात सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, आम्ही यायला तयार आहोत. मात्र, लोकांची फसवणूक सुरू आहे. जातनिहाय जनगणना करावी आणि मराठा समाजाला शाश्वत आरक्षण द्यावे. तसेच इतर घटकांना त्यांच्या संख्येप्रमाणे आरक्षण मिळाले पाहिजे. हीच भूमिका राज्य मागासवर्ग आयोगाची आहे. त्यामुळे त्यांना समाजातील सर्व घटकांचे जात निहाय सर्वेक्षण करू द्यावे, काही विशिष्ट समाजांचे सर्वे क्षण केल्याने प्रश्न सुटणार नाही कोणत्याही समाजाला तात्पुरता दिलासा देऊन त्याची फसवणूक करू नका.

जातनिहाय जनगणना व्हावी, ही मागणी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी यापूर्वी मांडली आहे. त्यामुळे सरकारने या अधिवेशनात जातनिहाय जनगणना घोषित करावी आणि कोणत्याही न्यायिक संस्थेवर कसलाही दबाव आणू नये, असेही यशोमती ठाकूर यावेळी म्हणाल्या.