ओबीसींमध्ये 3744 जाती असुन तो फार मोठ्या प्रमाणात अजुनही आपला पारंपरीक व्यवसाय करूण उदरनिर्वाह करीत आहे. गावांमध्ये काही समाजाची मोजकीच घरे असत. उदा.. तेली, कुंभार, न्हावी, सुतार, व्यवसायातुन सेवा करण्याचे काम हा ओबीसी समाज करीत असे. पुर्वीच्या काळी गरजाही मोजक्याच असल्याने आपले पुर्वज पिढ्यान पिढ्या आपल्या जातीचा व्यवसाय करायचे। बहुजन समाजाकडुन त्रासही व्हायचा परंतु पुर्वी हा ओबीसी समाज संघटीत नसल्यामुळे अन्याया विरुद्ध लढुही शकत नव्हते. कालांतराने अनेक प्रकारचे  सुधारीत कारखाने आले त्यामुळे अनेक व्यवसायाचे उद्योगात रूपांतर झाले. ओबीसी समाज आर्थीक दृष्ट्या कमकुवत असल्यामुळे भांडवल उभे करू शकत नव्हते त्यामुळे सर्वांचे व्यवसाय भांडवलदरांकडे गेले. आणि ओबीसी समाज बांधव त्या भांडवलदाराकडे मोल मजुरी करू लागले. त्यामुळे त्यांची आर्थीक परिस्थीती बेताचीच राहिली. समाज संघटीत नसल्यामुळे शासनाला ही मदत मागता येत नसे.त्यामुळे स्वतंत्र व्यवसायाची स्वप्न भंग पावू लागली समाज संघटीत झाला तरच समाजाच्या व्यथा मांडू शकतो. सामुदाईक प्रयत्न करू शकतो. आपण नेहमी अन्याय म्हणत असतो परंतु नुसते अन्याय अन्याय म्हणुन प्रश्न सुटत नाही. त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. शासनाच्या योजनांची समाजाला माहिती असणे फार महत्वाचे आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला शासकीय योजनांचा लाभ मिळवुन देण्याची कार्यही करावे लागणार अहे. ग्रामीण भागातील समाज बांधवांना त्यांच्या उद्योगासाठी आर्थीक सहाय्य मिळवण्या साठी प्रयत्न करावे लागणार आहे. बाजारपेठ उपलब्ध करूण द्यावी लागेल, या सर्व कारणांसाठी ओबीसींचे संघटन फार महत्वाचे आहे, आणि ते आपल्याला करावे लागणार आहे. सध्याच्या काळात ओबीसी समाज हा फार मोठ्या प्रमाणात आहे. अनेक जाती आहेत परंतु लोक संख्येच्या प्रमाणत आरक्षण नाही. ग्रामीण कारागीरांना भांडवल नाही. तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण नाही त्यामुळे जातीनुसार त्यांच्याकडे असलेले व्यवसाय बंद पडलेले आहेत. त्यासाठी सर्व ओबीसी जातींनी संघटीत होऊन संघर्ष केला पाहिजे.

    ओबीसीमध्ये अनेक जाती आहेत ओबीसीमध्ये अनेक जाती असल्यामुळे प्रत्येक जातीचे लोक एकत्र होतात आणि आरक्षण मागतात. परंतु जोपर्यंत सर्व जाती एकत्र येत नाहीत तोपर्यंत आपल्याला न्याय मिळणार नाही. हे ही तेवढेच खरे आहे. एका जातीने लढा देवुन चालणार नाही. त्यासाठी सर्वांनी सर्व जातींनी ओबीसी या छत्राखाली संघटीत होणे गरजेचे आहे.

    कोणताही राजकीय पक्ष किंवा राजकीय नेता यांच्याशी संबंध न ठेवता फक्त ओबीसी समाजासाठीच काम करणारी ओबीसींच्या सामाजीक, राजकीय, शैक्षणीक हक्कासाठी लढणारी महाराष्ट्रातील जी एक संघटना आहे. ती म्हणजे ओबीसी सेवा संघ ओबीसी कर्मचारी बुद्धीजीवी वर्गाचे सामाजीक संस्कृतीचे विचारपीठ. स्वातंत्र्य, समता बंधुभावासाठी लोकसंख्या निहाय अधीकाराचे वाटप झालेच पाहिजे. हे ध्येय घेवुन देशातील 52 %  एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येच्या इतर मागास (ओबीसी) प्रवर्गातील, नागरिकांच्या संविधानात्मक हक्क व अधिकारांसाठी ओबीसी समाजात जाणीव करून मजबुत संघटन झाले पाहिजे. सध्या सांस्कृतीक, आर्थीक, सामाजीक, राजकीय परिस्थितीत सध्या ओबीसी समोर लढा अस्तीत्वाचा आणि स्वाभिमानाचा होऊन बसला आहे. या ओबीसी सेवा सघांमध्ये शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, बुद्धीजीवी वर्ग आहे. गेल्या कित्येक वर्षापासुन खेडोपाडी आणि तळागाळातल्या ओबीसी बांधवांसाठी साहित्य परिषद ओबीसीवर होणारा अन्याय प्रकशनाद्वारे काही कार्यक्रम घेवुन वेळप्रसंगी आंदोलने उपोषण करून सामाजीक प्रबोधन केलेले आहे. ओबीसी एक क्रांतीपर्व आहे. ओबीसी समाजाच्या विविध कला आहेत. हा समाज संस्कृतीत एकदम पुढे आहे. परंतु त्यांना कित्येक ठिकाणी पुढे येण्यापासुन रोखले जात आहे. तरीही कसल्याही विरोधाला न जुमानता सर्व ओबीसी एकत्र येत आहे. यातच आपण आपली लढाई अर्धी लढाई जिंकलेली आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण ही एक मानवी प्रक्रीया आहे. तो आपला हक्क आहे. आणि आपण तो मिळविणारच यात तिळमात्र शंका नाही. आरक्षण पळविणार्‍यांच्या विरोधात आपण रणशिंग फुंकणार आहोत.

    आरक्षण हे उपकार नसुन मानवाधिकार नाकरलेल्या वर्गाला ते हक्क प्रादान करण्याच साधन आहे. त्या वर्गाला विकासाची संधी प्राप्त करूण देण्यासाठी देण्यात येणार ते त्यांच्या हक्काचं प्रतिनिधीत्व आहे. भारतीय राज्यघटनेत एससी व एस.टी.च्या समाजबांधांना राजकारण शिक्षण व सरकारी नोकर्‍यांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्काचे आरक्षण देणारी तरतुद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली होती. इ.स. 1948 मध्ये डॉ. आंबेडकर घटना समीतीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी ओबीसींचे प्रश्न मंडले म्हणुन ओबीसीसाठी 340 कलम राज्यघटनेत आले. त्यानुसार डढ/डउ  मध्ये मोडणार्‍या सर्व बहुजन समाजाने ओबीसी जाती लावाव्यात असे आवाहन केले. विश्वनाथ प्रतापसिहांनीही मंडल आयोगाच्या शिफारशी अंशत: अमलात आणल्या 52% ओबीसींसाठी 27% आरक्षण चालू केले सर्वोच्च न्यायालयाने जास्तीत जास्त आरक्षणाची टक्केवारी 50 %  केली पण आताही टक्केवारी वाढली पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला जातीनिहाय जणगनना होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

    या देशातील शैक्षणीक, राजकीय, आर्थीकदृष्ट्या इतर मागासलेल्यांच्या बाबतीत राजकारणी धनदांडग्यांना काहीच देणे घेणे नाही. त्याच्यांकडुन आरक्षणासंदर्भात ज्या मागण्या होत आहेत त्या मागण्या आरक्षण पदरात पाडुन घेण्यासाठी नव्हे तर मतांच्या जोगव्यासाठी चाललेला उद्योग आहे.