डॉ. पी. बी. कुंभार,  आर. पी. आय. (ए), ओ. बी. सी. सेल महाराष्ट्र

    इतर मागास वर्ग म्हणजे भारतीय राज्यघटनेतील कलम 340 अनुसार शैक्षणिक आणि सामाजिक द्दष्ट्या मागासलेला वर्ग (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती सोडून) शैक्षणिक व सामाजिक द्दष्ट्या खर्‍या खुर्‍या ओबीसी समाजास यापुर्वी आणि आजही जातीचे दाखले आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्राच्या सबबीखाली शिक्षण, नोकर्‍या, व्यवसाय, अनुदाने इत्यादी साठी वंचित ठेवण्यात येत होते आणि आजतर कायमस्वरूपी वंचीत ठेवण्याचा घाट घातला जात आहे.

    भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 340 (1) अनुसार देशातील या शैक्षणिक व सामाजिक द्दष्ट्या मागासलेला इतर मागास समाजास सोासव्या लागणार्‍या अडचणी व त्यांच्या स्थितीची पाहणी करून स्थिती सुधारण्यासाठी व अडचणी दूर करण्यासाठी व उपाय योजण्यासाठी राज्याने कोणती अनुदाने द्यावीत, कोणत्या सोई सवलती उपलब्ध करून द्याव्यात या बाबत शिक्षारशी करण्यासाठी राष्ट्रपतींना आयोग नेमण्याचा अधिकार आहे.

    राज्य घटनेतील कलम 340 (2) अनुसार राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेला आयोग शैक्षणिक व सामाजिक द्दष्ट्या मागसलेल्या ओबीसी समाजाच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यांचे विश्लेषण करून त्यावर उपाय योजण्यासाठी शिफारशी करून तसा अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करेल.

    आायोगाने सादर केलेल्या अहवालाचा व शिफारशींचा राज्य घटनेतील कलम 340 (3) अनुसार मा. राष्ट्रपतीं अभ्यास करनत्यांच्या निवेदना सहित सदरचा अहवाल राज्यसभा व लोकसभेत मांडण्याची व्यवस्था करतील.

    घटनेतील कलम 340 (1) अनुसार राष्ट्रपतींनी 1953 साली काका कालेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला मागासवर्ग आयोग स्थापन केला. काका कालेकरांनी जातीच्या निकषावर आरक्षण देवू नये अशी एक शिफारस त्या अहवालामध्ये केल्या मुळे 1993 पर्यंत देशातील ओबीसीना लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार 52 % आरक्षण मिळणे आवश्यक असतानाही ते मिळाले नाही. तदनंतर ओबीसी च्या सामाजिक व शैक्षणिक स्थिती बाबत पाहणी व अभ्यास करून त्यांना आरक्षण व इतर सोई सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत मंडल आयोग (शिफारशी ) कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता लागू केला. त्यात केंद्रातील सरकार कोसळले तरी त्यांनी पर्वा केली नाही. सुप्रीम कोर्टाने 52 % ओबीसीना नॉन-क्रेमिलेयर ची अट घालून 27 % आरक्षणाची मुभा दिली. देशातील अर्ध्या अधिक ओबीसी जनतेला पुर्ण न्यायापासून व विकासापासून वंचित राहावे लागत आहे. ओबीसींना पूर्ण न्याय मिळालेला नाही. त्यातच 2008 च्या सर्वजनिक निवडणुका पासून राज्यकर्ता शासनकार्ता बलंदंड समाज ओबीसी होण्याची व ओबीसी च्या ताटातील भाकरी ओढून घेण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेला दिसून येत आहे. या न्यायाने सध्याची लढाई लढणे सुरू झाले आहे. दिनांक 4/4/2013 रोजी च्या आरक्षण मोर्चातील तंबूत महाराष्ट्राचे मा. मुख्यमंत्री ना. आर. आर. पाटील संसदीय कार्यमंत्री ना. हर्षवर्धन पाटील ही राज्यकर्ते शासनकर्ते कायदेकर्ते सामील झालेले दिसतात. 

    छ. शिवाजी राजे हे जनतेचे आशास्थान आणि  जनतेचे कर्तेधर्ते रयतेचे राजे. महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचे आशा स्थान. महाराष्ट्रातील 52 % ओबीसी, 13 % एस.सी. 7%  एस.टी (सरकारी आकड्यानुसार) तसेच ब्राम्हण शीख, मुस्लीम, जैन. इ. समाजाने छ. शिवाजी राजेच्याकडे आशेने व आपेक्षेने पाहावे. छत्रपती शिवाजी राजे रयतेचे राजे होते त्यांच्या सैन्यदलात त्यांच्या अवती भवती सर्व जाती धर्मातील लोक होते. म्हणून हे हिंदवी स्वराज्य निर्माण झाले. राजे हे राज्य सांभाळायचे आहे. छ. शिवाजी राजे हे महाराष्ट्रातील सर्व जाती धर्माचे आहेत. त्यांनी सर्व जाती धर्माचे नेतृत्व केले.

    महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री मराठा समाजाचे आहेत. महाराष्ट्र स्वतंत्र झाल्यापसून 75 % मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे आहेत. अधिकारी पदाधिकारी सत्तासरकार मराठा समाजाचे आणि आता यांना ओबीसी मध्ये आरक्षण हवे. ओबीसी मध्ये आरक्षण दिले तर खरे ओबीसी उध्वस्त होतील का नाही ? 

    आरक्षण हा मुद्दा अति संवेदनशील बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यातून ओबीसी विरूद्ध मराठा अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे. त्यातून दुही व सामाजिक वातावरण दुषित होत आहे. समाजाचे ध्रुवीकरण होत असून ते समाजाच्या आणि राज्याच्या विकासास हानिकारक आहे. मराठा समाजास ओबीसी कोट्यातील आरक्षण दिल्यास सामाजिक द्दष्ट्या मागासलेल्या ओबीसी समाजामध्ये अविश्वासाची भावना निर्माण होत आहे त्यास जातीचे खतपाणी घालणे म्हणजे समाजा समाजातील ध्रुवीकरण व तेढ वाढविण्यास कारणीभुत ठरणे होईल. महाराष्ट्रात दलित आदिवासी व ओबीसी वर नेहमीच जातीयवाद्याकडून अन्याय अत्याचार होत आसतो दलित, आदिवासी व ओबीसी मध्ये सध्या असुरक्षिततेची भावना खुप मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागलेली आहे. गावागावतील व शहरातील अश्या जातीय वादात सामाजिक व्यवहारावर परिणाम होवू शकतो. त्यामुळे मराठा समाजास आरक्षण द्यायचे असेल तर वेगळे देण्यास काहीही हरकत रहाणार नाही, पण ओबीसी कोट्यातुन आरक्षण देण्यास तीव्र विरोध राहील.