हनुमंत उपरे, यांचे स्वागताध्यक्षीय भाषण, सत्यशोधक ओबीसी साहित्य संमेलन, बीड (२०१०)

     भारतीय संस्कृतीचा मूलाधार इथला श्रमकरी आणि कष्टकरी माणूस आहे. श्रमाची आणि कष्टाची ही कामे परंपरेनेच बलुतेदारांना दिली आहेत. अगदी प्राचीन काळापासून हा बलुतेदारच ग्रामव्यवस्थेचा आर्थिक कणा होता. शेतीच्या अवजारांपासून ते घरनिर्मितीपर्यंत आणि एकूण मानवी राहणीमान उंचावण्यासाठी ज्या वेगवेगळ्या घटकांची गरज आहे, ती सर्व कामं व्यवस्थेने बलुतेदारांकडे दिली होती; म्हणूनच समाजाचा एकूण स्तर उंचावण्यात व गावचा आर्थिक स्तर विकसित करण्यात त्यांचे मोठेच योगदान होते. इतकेच काय, आज विश्वात भूषणावह ठरणारी प्राचीन भारतीय स्मारकं याच कष्टकरी समाजाने उभारली होती. परंतु तो करीत असलेली कामं ही कष्टाची, परिश्रमाची होती. म्हणून व्यवस्थेने त्याला शूद्रांच्या यादीत टाकले. बलुतेदारांच्या जीवनाला मोठ्या प्रमाणात बहिष्कृततेला सामोरे जावे लागले. याच बलुतेदारांचे स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर इतर मागासवर्गीय म्हणून सरकारने नामकरण केलं. इतर मागासवर्गीयांच्या सामाजिक जीवनाचा वेध घेताना, मागासवर्गीयांच्या जीवनप्रश्नांना वेगळे करता येणार नाही. या दोन्ही घटकांचे प्रश्न समान आहेत. अर्थात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखा एक धगधगता क्रांतिसूर्य जन्माला आल्याने व एकजुटीमुळे दलित बांधवांच्या अंधारमय जीवनावर प्रकाशकिरणं पडू शकली. पण मुळात व्यवस्थेनेच विभागलेल्या इतर मागासवर्गीय(ओबीसी)मध्ये एकजूट इतिहासात कधीही उभारली नाही; किंवा ओबीसींमध्ये बाबासाहेबांसारखा क्रांतिसूर्य निर्माण झाला नाही. म्हणूनच कदाचित भारतीय ग्रामव्यवस्थेचा मूलाधार असणारा व देशाचा एकेकाळी आर्थिक कणा असणारा व संख्येने एकूण लोकसंख्येच्या ५२% हा विशाल समूह राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या उपेक्षित राहिला. बलुतेदार, अलुतेदार या ओबीसींमधील अत्यल्प जातींकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले, म्हणूनच ओबीसीची संकल्पना अत्यल्प ओबीसींना वगळून परिपूर्ण होऊच शकत नाही. त्याच्या नशिबी सर्व स्तरांवर बहिष्कृत जीवन वाट्याला आलं.

     संविधानाने कलम ३४० अन्वये दिलेल्या अधिकारानंतरही ओबीसींना जाणीवपूर्वक लोकशाहीच्या चारही स्तंभांत उपेक्षित ठेवलं जातं. आजही स्वतंत्र भारतात ओबीसी पारतंत्र्यात आहे. ही बाब फारच गंभीर असून समूळ क्रांती व परिवर्तनाच्या तीव्र लढाईशिवाय समोर आता कोणताही पर्याय दिसत नाही. या अस्मितेच्या आणि स्वाभिमानाच्या लढाईसाठी ओबीसी तयार नाहीत असे नाही. उलट आज ओबीसींजवळ या लढ्यासाठी वापरण्याजोगी धारदार शस्त्रे ठरतील अशी बुद्धिवान व विचारवंत असंख्य माणसे ओबीसींमध्ये आहेत. साहित्य व सांस्कृतिक क्षेत्रात तर अशा माणसांनी महाराष्ट्र आपल्या कवेत घेतलाय. आर्थिक व औद्योगिक प्रांतांतही असंख्य ओबीसींनी त्यांचे नाणे खणखणीत असल्याचे वारंवार सिद्ध केले आहे. शिवाय सामाजिक जीवनात तर कित्येक ओबीसी राज्याचं नेतृत्व करतायेत. नव्या लढाईची शस्त्रे आमच्याजवळ आहेत. पण प्रश्न आहे तो हा की, ही शस्त्ररूपी माणसं ओबीसी म्हणून कधीही समोर का आली नाहीत? ती सातत्याने या ना त्या कारणाने व्यवस्थेचे पाईक झाली आहेत. लक्षावधी ओबीसी गावकसाबाहेर बहिष्कत जीवन जगतायेत. हे या बद्धिजीवींच्या विचाराला स्पर्शेन कसे गेले नाही? आणि गेले असले तर विखुरलेल्या, एकजूट नसलेल्या, आत्मविश्वास व अस्मितेची जाणीव नसणाऱ्या ओबीसींच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांवर लढा उभारणे व्यावहारिकदष्ट्या त्यांना संयक्तिक वाटले नसावे. पण आता हा अंधार संपलाय. ही जळमटं फेकून देऊन ओबीसीतला विचारवंत ओबीसी म्हणून समोर येऊ पहातोय. कारण सामाजिक बहिष्कृततेच्या शापातून त्यालाही सुटका नाही हे तो समजून चुकलाय. प्रश्न क्रिमीलेअरचा असो वा मंडल आयोगाचा, प्रश्न जनगणनेचा असो वा ओबीसी आरक्षणाचा अथवा ओबीसींना निरुपद्रवी व भेकड समजणाऱ्या सामाजिक दृष्टिकोनाचा. या सगळ्या प्रश्नांनी एकूणच ओबीसी समूह अलीकडे मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थ झालाय. त्याची कानशिलं तापतायेत आणि तो मुठी आवळून शमीच्या झाडाआड लपवलेली शस्त्रं बाहेर काढून सामाजिक युद्धाचं रणशिंग फुकण्याच्या उंबरठ्यावर उभा राहिलाय. सर्वच स्तरांतून हा उठाव होऊ पाहातोय. इतिहासात पूर्वी कधीही ओबीसींना आपल्या अस्तित्वाची इतकी जाणीव झाली नव्हती. कोणत्याही बदलाच्या मुळाशी, व्यवस्थेच्या विरोधातील असंतोष हा मूळ आधार असतो. पण केवळ असंतोष हेच परिवर्तनाचे एकमात्र माध्यम नसतं. असंतोषाला सकारात्मक दिशा देत असंतोषाला भूमिका देणेही गरजेचे असते. म्हणूनच या नेमक्या वेळी सत्यशोधक ओबीसी परिषदेच्या वतीने आज २ ते ३ ऑक्टोबर २०१० या दोन दिवशी राज्यस्तरीय ओबीसी साहित्य संमेलन हे विचारमंथनाचे विचारपीठ उभारण्याचा निर्धार केला होता, ते आज साकार होत आहे.