डॉ. महेंद्र धावडे, संस्थापक अध्यक्ष, बळीराजा पार्टी 

      महाराष्ट्रात अधिकृत जातनिहाय जनगणना (Caste Census) झालेली नसल्यामुळे ओबीसी (OBC) युवा आणि विद्यार्थ्यांची एकदम अचूक शासकीय आकडेवारी उपलब्ध नाही, पण विविध शासकीय समित्यांचे अहवाल आणि लोकसंख्येच्या अंदाजावरून महाराष्ट्रात ओबीसी विद्यार्थी आणि युवा वर्गाची (१५ ते २५ वयोगट) लोकसंख्या अंदाजे १ कोटीच्या दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे आणि यांच्यावर मोठा परिणाम होणार आहे त्यामुळे SC,ST प्रमाणे OBC ची नोंदणी जातीगत व्हावी.

      महाराष्ट्रातील एकूण ओबीसी लोकसंख्या बांठिया आणि निरगुडे आयोग अहवाला प्रमाणे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने (MSBCC) सादर केलेल्या अंतरिम अहवाला नुसार राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या अंदाजे ३७% ते ३८% आहे. (काही ओबीसी संघटना आणि जुन्या सूत्रांनुसार हा आकडा ५०% ते ५४% पर्यंतही सांगितला जातो).

    सध्या २०२६ मध्ये महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या अंदाजे १२.९६ कोटी (१२ कोटी ९५ लाख) मानली जाते.त्यानुसार, राज्यातील एकूण ओबीसींची संख्या अंदाजे ४.८0 कोटी ते ५ कोटी च्या आसपास भरते. 

    युवा आणि विद्यार्थी वर्गाची लोकसंख्या (१५ ते २४ वयोगट)डेमोग्राफिक डिव्हिडंड (तरुण भारत) भारताच्या २०११ च्या जनगणने नुसार आणि आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्ये मध्ये १५ ते २४ वयोगटातील युवा वर्गाचा वाटा साधारणपणे २०% (१/५ भाग) आहे.जर आपण एकूण अंदाजित ओबीसी लोकसंख्येचा (४.८ ते ५ कोटी) २०% हिस्सा काढला, तर ओबीसी युवा आणि विद्यार्थ्यांची संख्या ९.५ ते १० दशलक्ष (म्हणजेच १ कोटी) च्या घरात जाते.

    शालेय आणि उच्च शिक्षण डेटा (SARAL & UDISE)राज्य शिक्षण विभागाच्या UDISE आणि SARAL प्रणालीच्या डेटावरून असे दिसून आले आहे की, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ३३% ते ३८% विद्यार्थी ओबीसी प्रवर्गातील आहेत.हा डेटा थेट सिद्ध करतो की तरुण पिढीमध्ये (विद्यार्थी वर्गात) ओबीसींचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या गुणोत्तरा इतकेच मजबूत आहे.

    महाराष्ट्रातील शिक्षण, पोलीस, महसूल आणि आरोग्य विभागांमध्ये ओबीसी बॅकलॉगची स्थिती फार मोठी आहे मात्र समाजाचे ठेकेदार पाठ थोपटून घेत असून जर ओबीसी जातीय जनगणना झाली नाही तर ओबीसी युवा हिंदू मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार होणार असल्याचा इशारा आहे. 

    ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकारने sc,st सारखे जातीय जनगणना करावी अन्यथा यांचा देशातील ओबीसी हिंदू समाजावर वाईट परिणाम होईल आणि त्याचा फटका बीजेपी ला बसेल.

    मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात 272 जाती व उपजाती सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (OBC) म्हणून ओळखल्या गेल्या होत्या. आयोगाने देशभरात एकूण 3,743 जाती मागासवर्गीय म्हणून नोंदवल्या होत्या.

गोंधळ का होतो ?

महाराष्ट्राच्या संदर्भात वेगवेगळ्या याद्यांमध्ये संख्या वेगळी दिसते.

    मंडल आयोगाचा मूळ आकडा 272 जाती व उपजातीचा आहे तर काही ठिकाणी मराठी संदर्भांमध्ये दिलेला आकडा360 जाती दर्शविल्या आहेत.

    मात्र हा आकडा मंडल आयोगाच्या “OBC castes” आणि इतर मागास/उपगटांच्या वर्गीकरणाच्या वेगळ्या मोजणीमुळे उद्धृत केला जातो.

    केंद्रीय OBC यादीतील महाराष्ट्राच्या नोंदी,केंद्र सरकारच्या 2018 च्या राज्यनिहाय आकडेवारीत 256 entries होत्या; अद्ययावत केंद्रीय यादीत संख्या बदललेली असू शकते.

    “मंडल आयोगाच्या शिफारसींनुसार” 27% आरक्षणाची शिफारस मात्र केंद्रातील सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांसाठी होती; महाराष्ट्रातील राज्य आरक्षणाची यादी व संख्या स्वतंत्र प्रशासकीय प्रक्रियेत बदलत केले आहेत.

        मंडल आयोगाच्या (दुसऱ्या मागासवर्गीय आयोग, १९८०) अहवालानुसार महाराष्ट्रातील ओबीसींमध्ये प्रामुख्याने हिंदू ओबीसी जाती होत्या; मात्र अहवालात राज्य-निहाय सविस्तर “जातींची नावे” सारणी स्वरूपात दिलेली नसून, त्याऐवजी प्रत्येक राज्यातील ओबीसी जातींची संख्या आणि त्यांचे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाचे निष्कर्ष दिले आहेत.

महाराष्ट्रातील ओबीसी हिंदू जातीं

     मंडल आयोगाने अंदाज केला होता की भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ५२% लोक ओबीसी आहेत.या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात ३६० च्या आसपास ओबीसी जाती/समुदाय नोंदवले गेले होते; त्यांपैकी बहुसंख्य हिंदू ओबीसी होते.अहवालात ओबीसींची व्याख्या करताना “हिंदू ओबीसी” व “इतर धर्मीय ओबीसी” (मुस्लिम, शीख इ.) असे विभाजन केले गेले, पण महाराष्ट्रासाठी प्रत्येक जातीची सविस्तर नावे अहवालाच्या मुख्य सारांशात छापलेली नाहीत.

    महाराष्ट्रात ओबीसींच्या सरकारी याद्यांमध्ये कुणबी, माळी, तेली, धनगर, वंजारी, सुतार, लोहार, कुंभार, न्हावी, शिंपी, आगरी, भंडारी आणि इतर अनेक जातींचा समावेश होतो. महाराष्ट्रातील ओबीसी लोकसंख्येबाबत साधारण 35–40% असे विविध अंदाज सांगितले जातात; मात्र हा देखील सर्वसमावेशक, अधिकृत जातिनिहाय जनगणना आकडा नाही. केंद्राची ओबीसी यादी आणि महाराष्ट्राची राज्य यादी समान नाही.

सारांश

    भारतात ओबीसी जातींची संख्या हजारोंमध्ये आहे, पण हिंदू ओबीसींची अचूक जातिनिहाय किंवा धर्मनिहाय लोकसंख्या सांगण्यासाठी स्वतंत्र जात जनगणना आवश्यक आहे.

    सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना/ड्रॉप-डाउन मेनू न देता केवळ “जात” हा खुला प्रश्न ठेवल्यामुळे, अनेक विश्लेषकांच्या आणि विरोधकांच्या मते, ही पद्धत जातनिहाय डेटा अव्यवहार्य बनवून प्रभावी ओबीसी जनगणना टाळण्याची रणनीती आहे.

    २०२७ च्या जनगणनेच्या सामाजिक पार्श्वभूमीच्या फॉरमॅटमध्ये “अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/इतर” अशी निवड आहे, पण OBC (इतर मागास वर्ग) हा स्वतंत्र रकाना किंवा ड्रॉप-डाउन मेनू नाही.त्याऐवजी, खुला प्रश्न (“तुमची जात काय?”) विचारून उत्तरदात्याने स्वतः जात लिहिण्याची पद्धत ठेवली आहे; यामुळे लाखो भिन्न नावे, उपजाती, स्थानिक रूपे आणि स्पेलिंग व्हरिएशन्स येऊ शकतात.

    हिंदू ओबीसी संघटनांचा आरोप आहे की यामुळे डेटा “क्लटर” होऊन वैज्ञानिक/तुलनात्मक OBC आकडेवारी तयार करणे कठीण होईल आणि नंतर सरकार “डेटा अव्यवहार्य आहे” म्हणून प्रकाशित करण्यास टाळाटाळ करू शकेल.