ओबीसी क्रांती दल आणि ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर
नागपूर, दि. ११ : देशात सुरू असलेल्या जनगणना प्रक्रियेत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाची स्वतंत्र नोंदणी करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी ओबीसी क्रांती दल आणि ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्गाचा समावेश करणे ही काळाची गरज असून, त्याशिवाय समाजाची अचूक लोकसंख्या आणि त्यांची सामाजिक, शैक्षणिक तसेच आर्थिक स्थिती समोर येऊ शकणार नाही, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या जनगणना अधिसूचनेतील प्रश्नावलीमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांचा स्पष्टपणे समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, देशातील मोठ्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र नोंदणीची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. यामुळे ओबीसी समाजाची अचूक आकडेवारी उपलब्ध होणार नसून, शासनाच्या विविध योजना आणि धोरणे तयार करताना आवश्यक माहितीच उपलब्ध होणार नाही, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली.
संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, देशातील विविध समाजघटकांच्या विकासासाठी त्यांची वस्तुनिष्ठ माहिती आणि सामाजिक वास्तव समोर येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जनगणना ही सर्वात महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जाते. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने जनगणना प्रश्नावलीमध्ये सुधारणा करून ओबीसींसाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करावा आणि जातनिहाय जनगणना करून सर्व समाजघटकांची अचूक माहिती संकलित करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
पदाधिकाऱ्यांनी इशारा देताना म्हटले की, जर ओबीसी समाजाची स्वतंत्र नोंदणी झाली नाही, तर समाजाच्या विविध घटकांवर अन्याय होण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीवर होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन त्वरित सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी प्रा. डॉ. रमेश पिशे, डॉ. कृष्णा बेले, बाबा अष्टणकर, नरेंद्रकुमार दिवटे, बालानंद तापरे, हरीश दांडेकर, अनिल साखरकर, कृष्णा घुगुसकर, संजय सोटके, अशोक काकडे, किशोर नौकरकर, श्रीरंग मदनकर, हर्षल सातफळे, सिद्धार्थ रामटेके यांच्यासह ओबीसी क्रांती दल आणि ओबीसी जनमोर्चाचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.