मराठा आंदोलकांच्या मार्फत आरोप केले जात आहे की ओबीसी प्रवर्गात तेली, माळी तत्सम जातींचा कोणत्याही प्रकारचा मागासलेपणाचा अभ्यास न करता त्यांचा समावेश ओबीसी मध्ये केला जात आहे, याउलट मराठ्यांचा मागासलेपणाची महिती वारंवार शासनला गोळा करावी लागत आहे. त्यामुळे केवळ मराठयाबाबत असे नियम लावले जात असल्याने त्यांच्या सोबत दूजाभाव केल्याची भावना मराठा समाजात पसरलेली दिसत आहे.

     यासंदर्भात लोकांनां आधीक महिती मिळावी, त्यांचे गैरसमज दूर व्हावेत म्हणून आपण आत्तापर्यंत स्थापन झालेल्या मागास वर्गीय आयोग त्यांनी केलेल्या कामाचा थोडक्यात आढावा घेवू.

     काका कालेलकर आयोग

     १९५३ मध्ये कालेलकर आयोगाने देशभर ९ महिने फिरून २७ राज्यांना भेटी दिल्या. महिती गोळा करण्यासाठी २०० प्रश्नांची सविस्तर प्रश्नावली स्थानिक भाषेत बनवली गेली आणि प्रत्येक राज्याकडून ओबीसींच्या सामजिक- अर्थिक मागासलेपणाची महिती विविध सरकारी विभागाकडून मिळवली, तसेच सरकारी अधिकारी आणि मंत्री, ओबीसींच्या संघटना आणि नेत्यांची भेट घेवून त्याची स्थिती समजवून घेतली. आयोगच्या दौराच्या महिती अनेक लोकपर्यंत पोहचावी यासाठी वर्तमापत्राद्वारे वारंवार जाहिराती देण्यात आल्या, जेणेकरून आयोगापर्यंत अनेक समूह पोहचून आपले म्हणणे मांडले.

     हि महिती गोळा करत असताना ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली नसल्याने एकदम अचूक महिती सरकारला मिळू शकली नाही. म्हणूनच कालेलकर आयोगाने जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस नेहरूंना केली होती. कालेलकर आयोगाच्या अहवालामध्ये ज्या माळी व तेली या ओबीसी जातीवर सध्या 'मराठा आंदोलकांकडून' आक्षेप घेतला जातो त्यांचा समावेश आहे.

     हा आयोग सरकारने लागू न केल्याने, नेहरूंनी राज्यांना आयोग नेमून त्यांच्या पातळीवर ओबीसींना आरक्षण द्या असा आदेश दिला .  केंद्र सरकारच्या या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने १९६४ मध्ये बी.डी .देशमुख कमिटीची स्थापना केली. या समितीने अभ्यास करून १८२ जातींची यादी १९६७ मध्ये जाहिर केली. तेव्हा पासून ओबीसींना १०% आणि भटके- विमुक्तांना ४% एकूण १४% असे तुटपुंजे आरक्षण देण्यात आले. या काका कालेलकर व बी बी  देशमुख समितीच्या अहवालावर या संदर्भात शासन निर्णय क्र. सी. बी. सी. 1468 म.सचिवालय विस्तार भवन, मुंबई 32 हा दिनांक 13 एप्रिल 1968 रोजी निर्गमित झाला होता.परंतु एका रात्रीत जी आर आला असा धांधात खोटा प्रचार केला जात आहे.

     आता आपण म्हणाल की हे एका जीआर वर कस काय शक्य झाले ? कारण त्यावेळी असे सर्व अधिकार राज्य सरकार ला होते. आता असे का शक्य नाही. कारण 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी 9 न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय. इंद्रा सहानी जजमेंट यामध्येच अशी अट घालण्यात आली आहे की इथून पुढे कुठल्याही जातीला आरक्षण देण्यासाठी त्या जातीची सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासणे अनिवार्य आहे.  त्यासाठी घटनात्मक मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणे अनिवार्य आहे. ओबीसी च्या यादीमध्ये कुठल्याही जातीचा समावेश करणे किंवा वगळणे यासाठी आलेल्या मागण्या व तक्रारीबाबत तपासणी व शिफारशी करण्यासाठी हा आयोग काम करेल. महाराष्ट्र शासनाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार 15 मार्च 1993 रोजी यासाठी स्थायी समितीची नियुक्ती केली. 15 मे 1995 पासून या समितीचे नामकरण राज्य मागासवर्ग आयोग असे करण्यात आले. मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केल्याशिवाय सरकारला कोणत्याही जातीचा ओबीसीमध्ये समावेश करता येत नाही.ओबीसीमधील तेली माळी 182 जाती व भटके  विमुक्त याना 13 एप्रिल 1968 च्या शासन निर्णयाने मिळालेले 10 टक्के व 4 टक्के आरक्षण हे 16 नोव्हेंबर 1992 च्या इंदिरा सहानी निकाल अगोदरचे आहे .तेव्हा सर्व अधिकार राज्य सरकारला होते. मागासवर्ग आयोग नव्हता .नंतर आलेल्या मंडल आयोगाच्या कसोट्या या 182 जातींनी पूर्ण केल्या होत्या.

     मराठा समाजाला ओबीसी त समावेश करण्याचे प्रस्ताव अनेक वेळा खालील आयोगासमोर आले : बापट आयोग, कालेलकर आयोग, केंद्रीय मागासवर्ग आयोग ,मंडल आयोग ,खत्री आयोग मुटाटकर समिती, आरमारी मराठा ,साळू मराठा अहवाल, वायदेशी मराठा अहवाल, सर्व मराठा अहवाल ,मराठा आककरमाशी अहवाल, या सर्वानी अभ्यास करून सामाजिक शैक्षणिक मागासलेपण तपासून मराठा समाजास ओबीसीत समावेश करण्यास स्पष्ट नकार दिला. गायकवाड आयोगाने केलेली शिफारस व निष्कर्ष सुप्रीम कोर्टाने 6 मे 2021रोजी रद्द केले..

     काका कालेलकर आयोगाच्या शिफरशीने 1964 ला बी डी देशमुख समितीने दि 13 एप्रिल 1968 च्या शासन निर्णय याने दिलेल्या तेली व माळी जातीच्या आरक्षणाची तपासणी 1979 च्या मंडल आयोगाने  केली. 11 कसोटीवर या दोन समाजाचे सामाजिक शैक्षणिक मागासलेपण व अपुरे प्रतिनिधित्व (घटना कलम 16,4)  सिद्ध झाले.त्यामुळेच इंदिरा सहानी केसमध्ये 9 न्यायाधीश च्या खंडपीठाने मंडल आयोगाने अभ्यास केलेली यादी स्वीकारली कुठलीही जात बाहेर काढली नाही.

     ज्यांना या संदर्भात अधिक महिती हवी असेल त्यांनी कालेलकर समितीची मूळ अहवाल वाचावा. देशमुख कमिटीचा अहवाल राज्य मागास वर्गीय आयोगाकडून माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत प्राप्त होवू शकतो.