किशोर मेश्राम

    केंद्रात युपिएचे सरकार असताना तत्कालीन सरकार शेतकरी विरोधी, बेरोजगारी विरोधी, गोरगरीब विरोधी असून प्रचंड भ्रष्टाचारात आकांत बुडालेले असल्याचा ढोल पिटत स्विस बँकेतील काळाधन परत आणुन देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला आर्थिक सक्षम करण्यात येईल, पदविधरांना थेट नियुक्ती पत्र देऊन दरवर्षी दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येतील, माफक दरात गॅस, पेट्रोल, डिझेल उपलब्ध करून देण्यासोबतच शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यात येईल, २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्यात येईल, स्मार्ट सिटीच्या धर्तीवर स्मार्ट व्हिलेज योजना अंमलात आणुन गावे सक्षम करण्यात येतील अशी आश्वासने देण्यात आल्याने काबाडकष्टाच्या बळावर जगणारांना नवा आशेचा किरण दिसु लागला होता. मात्र सत्ता परिवर्तन होऊन तब्बल नऊ वर्षानंतरही सर्वसामान्य गोरगरीबांच्या पदरी घोर निराशा पडल्याने आता 'नशिबानं कशी थट्टा मांडली' म्हणण्याची वेळ आली आहे.

    २०१४ पर्यंत कुठलीही लालच न दाखवताही धानाला २८०० रुपये प्रती क्विंटल भाव देण्यात येत होता. २०१३ मध्ये कापसाचे दर ७ हजार ५०० रुपये क्विंटल प्रमाणे होते तर २०२४ मध्ये कापसाचे आताचे दर ७ हजार ९०० रुपये प्रति क्विंटल आहेत. फरक इतकाच आहे. २०१३ मध्ये डिएपी ५६० रुपयाला एक बॅग मिळत होती आज १ हजार ५०० रुपया ला ते देखील मुबलक प्रमाणात मिळत आहे. तेव्हा कापूस वेचणी मजुरी ३ रुपये किलो होती आता १५ रुपये आहे. मजूर तेव्हा ४०० रुपयाला गॅस भरत होता. आज १ हजार १८० चा झालाय. २०१३ ला ट्रॅक्टर ट्रॉली रोटर मशिन सह सहा लाखात सहज बसून जात होते. आज तेच संपूर्ण सेट घेतला तर ११ लाख लागत आहेत. तेव्हा मिळणारा १५ हजाराचा बैल आज ५५ हजाराचा झालाय. एरवी सत्ता परिवर्तन होण्याआधी ५० हजारात मिळणारी मोटासायकल ज्यात लोकं ६० रुपये लिटर पेट्रोल टाकून गावो गावी चहा पावडर, मांडी, कपडे,  कुल्फी, भेळ असे काही विकून उदरनिर्वाहासाठी दोन पैस कमवत होते. आज तिच गाडी १ लाख १० हजारवर नेऊन ठेवली आणि तिचे पेट्रोल १०७ रुपये. साधारण एकंदरीत कोणतीच गोष्ट सोपी नाही ठेवली इतका टॅक्स, जुजबी कर वसुली करण्यात येत आहे.

    देशात एकंदरीत पाहिल्या गेलं तर शेतकरी २५ रुपये किलोने गहू विकत आहे तर तोच गहू दुकानदार ५० रुपयाने विकत आहे. धान्याचा काळा बाजार जोरात सुरू असला तरी अंधभक्त मुग गिळून गप्प आहेत. २०१३ ला सोयाबीन ६ हजार रुपये क्विंटल होता, तरी तेल ६० रुपये होते. आज सोयाबीन ५ हजार रुपये क्विंटल आहेत आणि तेल १४० रुपये लिटर आहे. जे चालले आहे या देशात त्या तुलनेत शेतमालाला भाव का नाही ?शेताला लागणार सर्वच खर्च दुप्पट झाला, शेतातील लागणाऱ्या सर्व वस्तूंचे भाव ज्या तुलनेत वाढले आहेत, त्याच प्रमाणात शेतातून निघणाऱ्या मालाचे भाव किमान उत्पादन खर्चावरही आधारीत मिळु नयेत, याबाबत सखेद आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

   आज खऱ्या अर्थाने समाजकारणाचे समर्थन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भरमसाट कर गोळा करून महागाई वाढवण्यात आली आहे. त्यातून निर्माण होणार सर्व पैसा शहरात लावला जात आहे. परंतु आजही ६० टक्के जनता खेडयात आहे. ६० टक्के अर्थव्यवस्था ही कृषीवर आधारित आहे. शहरात बिना कामाचे मेट्रो, बुलेट ट्रेन, करोडो रुपयांची संसद,पुतळे, मंदिरे बांधल्या जात आहेत. मात्र खेड्यात चांगल्या दर्जाच्या शाळा, दवाखाने, शेतीसाठी नवीन बियाणे, प्रक्रिया उद्योग, निर्दोष "विक्री ' व्यवस्था उभारणे शासनाला गरजेचे वाटु नये, यावरुन सरकारला बहुजनांच्या अस्तित्वाची काळजी असेल काय? हे बहुजनांनी आता समजून घेणे गरजेचे आहे.

    खेड्यातील लोक ज्याप्रमाणे आपल्या एकूण उत्पन्नाच्या भागातून दानधर्म, मदत करतात त्यात कित्येक मंदिर उमे राहू शकतात. परंतु खेड्यातील लोकांना जिवंतपणी मारून खोट्या अफवा पसरवून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून धर्म संकटात असल्याच्या अफवा पसरवून सोयस्कर पद्धतीने एक एक शासकीय आस्थापने विकल्या जात आहेत. शासकीय आस्थापनेच उरणार नाहीत तर आरक्षण कुणाला दिल्या जाणार ? आरक्षणाच्याच बळावर आज आदिवासी, अनुसूचित जाती जमातीतील लोक कुठच्या कुठवर पोहचले आहेत. पण शैक्षणिक पात्रतेचा योग्य वापर करण्याची संधीच मिळणार नसेल तर शिक्षणाचा उपयोग काय ? हा गंभीर प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

    यामुळे आपण आपल्या पुढील येणाऱ्या पिढीला काय देणे लागतो आणि काय देणार आहोत ? आपल्या आजी आजोबा जितकी संपत्ती आपल्याला देऊन गेले. त्या बदल्यात पुढच्या पिढीला उत्तम सदृढ जगण्या योग्य समाज देणे तरी आपली नैतिक जबाबदारी नाही काय? शेतकन्यांना पाणी, वीज, बियाणे, खते माफक 'माफक आणि मुबलक प्रमाणात देणे शक्य असताना महाविकास आघाडी सरकारच्या नावाने बोंबा मारणाऱ्यांनी किमान १२ तास कृषी पंपाना मिळणारी वीज ८ तासावर आणुन ठेवली. यामुळे शेतकरी बरबादीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत की नाहीत ? बघा विचार करून, कशी नशीबाने थट्टा आज मांडली.

किशोर मेश्राम, देसाईगंज