बिहारमध्ये जातवार जनगणना होण्याची घोषणा

     केंद्र सरकारने जातवार जनगणना करून भारतीय समाजाचं वास्तव समोर यावं,त्यानुसार ओबीसीचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी असलेल्या आरक्षणाचा ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात लाभ व्हावा अशी ओबीसींची मागणी असून, केंद्र सरकार जातवार जनगणना करण्यासाठी निर्णय घेत नाही. त्यामुळे एकापाठोपाठ एक अशा अनेक राज्यांमध्ये जातवार जनगणना राज्य पातळीवर करण्याचे प्रयत्न चालू झाले आहेत. ओबीसीचा जातवार जनगणनेसाठी  वाढता दबाव सरकारचे नाक दाबून तोंड उघडण्याचे काम करित आहे. बिहारमध्ये लालूप्रसाद यांच्या डरकाळी मुळे जातवार जनगणनेसाठी बिहार सरकारने ठराव केंद्र शासनाकडे पाठवला, पण केंद्र शासन नन्नाचा पाढा वाचत असल्याचे लक्षात येत असल्याने मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये जातवार जनगणना करण्याची घोषणा केली. नितीशकुमार पलटूराम म्हणून ओळखले जातात. आधी भाजप सोबत संसार करून, काही दिवस माहेरी गेल्यासारखे राजद सोबत दिवस घालवले अन् परत आता भाजपसोबत नांदत आहे. त्यामुळे त्यांना पलटूराम म्हटलं तर म्हणणाऱ्यांना योग्यच म्हणावं की नाही ? पण ओबीसी रेट्यामुळे बिहारमध्ये जातवार जनगणना होणे पक्के झाले. महाराष्ट्रात भाजपशी काडीमोड घेऊन नव्या साथीदारांसह उद्धवांचे सरकार डौलात चालले असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेले ओबीसी आरक्षणाला ग्रहण लागत आहे. आणि ओबीसी जातवार जनगणनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने ठोस भूमिका घेण्याची ओबीसी आस लावून आहे. यूपीए सरकारने २०११ मध्ये इंपिरिकल डाटा गोळा केला, त्यावेळी शरद पवार, लालूप्रसाद, मुलायमसिंग यांचा दबाव महत्त्वाचा राहिलेला आहे. लालूंनी बिहारमध्ये आपले कर्तव्य पार पाडले. उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षाने  जातवार जनगणनेसाठी कंबर कसली आहे. महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत ओबीसी आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी प्रवर्ग आरक्षणाची तरतुद असणे ही वैशिष्ट्यपूर्ण बाब होय. त्यामुळे हजारो ओबीसीना संधी मिळाली, ती संधी ओबीसीविरोधी कारस्थानांमुळे गमवावी लागत आहे. जातवार जनगणना झाल्याशिवाय ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न धसास लागणार आहे का ? महाराष्ट्रात शिवसेने सोबत राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस सत्तेत आहेत. विविध पक्षाचे अनेक नेते ओबीसीच्या मांडवात येऊन ओबीसीसाठी आवाज उठवतात.  महाराष्ट्रात इंपिरिकल डाटा संकलनाचे काम निटपणे होत नाही. यावर ओबीसी विचारवंतांनी कैकदा या यंत्रणेवर नाराजी व्यक्त करून, राज्य सरकारचे अवधान आकर्षित केले. या यंत्रणेचे काम एवढे ढिसाळ का ? महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचे तीनतेरा वाजवण्याचे काम ज्यांना करावयाचे होते, त्यांनी चोखपणे ते केले. महाराष्ट्रात ओबीसीचे विरोधक दडवण्यासाठी आता अनेक पक्षाचे नेते ओबीसीचा पुळका येऊन शोकसागरात आकंठ बुडाल्यासारखे दाखवत आहे. ओबीसीचे नेते म्हणण्यापेक्षा हे त्यात्या पक्षांची तळी उचलणारे नेते आपापली बाजू मांडून मोकळे होतात. अर्थात, ओबीसी आरक्षणाला विरोध असणाऱ्या विचाधारेचे पक्ष येथेही मागे नाहीत.      

     लालूप्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, एम के स्टैलीन, मुलायमसिंग यादव, अखिलेश यादव, वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांच्याप्रमाणेच जातवार जनगणनेसाठी शरद पवार यांची भूमिका खूप महत्त्वाची असेल. तामिळनाडूत जे आरक्षण ५०% ची मर्यादा ओलांडून अखंडपणे चालू आहे, त्याला तेथील पक्ष आणि जागत्या ओबीसी चळवळीचे मोठे योगदान आहे. द्रविड चळवळीतून तेथील लोकांना आलेले भान, आणि आत्मसन्मान त्यांचं आरक्षण शाबूत ठेवण्यात महत्त्वाचे ठरते. इतर राज्यापेक्षा अफलातून असे पुरोगामी निर्णय या राज्याच्या प्रमुखांना घेता येतात त्यामागे लोकांच्या अधिमान्यतेचे बळ उभे असते. महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय नेतृत्व आणि ओबीसी समाजाला ही ताकद सत्यशोधकी परंपरेतून का सापडू नये ? याचा महाराष्ट्री जनतेने विचार करणे आवश्यक आहे. तामिळनाडूला ज्या द्रविड चळवळीने वेगळेपण दिले, त्याची बिजं महाराष्ट्रातील सत्यशोधक ब्राम्हणेतर चळवळीत मिळाली तर महाराष्ट्र आपलं तोंड लपवण्यासाठी जागा कुठे शोधणार ?

   महाराष्ट्र ही क्रांतिकारक मायभूमी. या भूमित संतपरंपरा निपजली, बहरली. नामदेव, तुकाराम, संताजी, सेना, गोरोबा, नरहरी, सावता, गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज सोयराबाई, बहिणाबाई, जनाबाई, कान्होपात्राबाई, अशी ओबीसी संतांची प्रदीर्घ परंपरा महाराष्ट्र जीवन व्यापून टाकणारी. समाजक्रांतीचे अग्रणी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे, फातिमा शेख, शाहू महाराज, महर्षी शिंदे, भाऊराव पाटील, नारायण मेघाजी लोखंडे, दिनकरराव जवळकर, प्रबोधनकार ठाकरे, पंजाबराव देशमुख, बाबासाहेब आंबेडकर अशी नामावली महाराष्ट्राची पुरोगामी ओळख दर्शविण्यासाठी पुरे आहे. सत्यशोधक समाज ब्राम्हणेतर चळवळ, कृषक समाज, इ. चळवळीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र लोकजीवन गदागदा हलवून सोडले. ही महाराष्ट्राची ख्याती जिचे पुरोगामीत्व या देशालाही मार्गदर्शक ठरते. तो महाराष्ट्र ओबीसी आरक्षणाच्या कोंडित का सापडला ? याचा विचार करणे अगत्याचे ठरते.

   त्याद्रुष्टीने महाराष्ट्र सरकारने बिहार  राज्यांसारखी पावलं उचलावी लागेल. आरक्षण म्हणजे संधीची समानता होय. 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी' या तत्वाने सामाजिक न्यायाच्या लढ्याची आरक्षण ही भक्कम बाजू. सामाजिक, आर्थिक ,जातीय, वर्णधर्माच्या विषमतेमुळे निर्माण झालेले मागासपण, अन्याय दूर करण्यासाठी आरक्षण  आहे. याबाबत ओबीसीवर सातत्याने अन्याय होत आलेला आहे. ओबीसी हा निर्णायक समाजघटक आहे त्या समूहाची सहनशीलता हीच खरी ताकद आहे. ओबीसी एकदा पेटून उठला की, तो ज्या बाजूने जाईल ते पारडं झुकल्याशिवाय राहत नाही. ही बाब सर्वच पक्षांना  ठाऊक आहे. पण आता ओबीसीचा प्रेशरकुकर जेवढा अधिक दाब निर्माण करेल, तेवढी शिट्टी जास्त मोठा आवाज करेल,या शिट्ट्यांनी ओबीसीच्या आरक्षणासाठी  जनगणना करण्यास  जबाबदार घटक खडबडून जागे होवो, जातवार जनगणनेची मागणी पूर्ण होईपर्यंत !

- अनुज  हुलके