आजच्या परिस्थितीत महाराष्ट्रातील वाचन संस्कृतीसमोर फार मोठे आव्हान उभे आहे. गेल्या ३ वर्षांत महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या १२ हजार १४९ सार्वजनिक ग्रंथालयात पैकी सुमारे ९९३ सार्वजनिक ग्रंथालये या ३ वर्षात बंद झाली आहेत. हि बाब म्हणजे वाचन संस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी शासन व्यवस्था विफल निष्क्रिय उदासीन असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते आहे. ही परिस्थिती आज महाराष्ट्रतील ग्रंथप्रेमी वाचक चळवळीसाठी गांभीर्याने विचार करायला लावणारी आहे.
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीसमोर सध्या फार मोठे आव्हान निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. सार्वजनिक ग्रंथालय चालवण्यासाठी अल्पशे अनुदान ते ही वेळेवर नाही ६ महिने वाट पाहावी लागते. कधी कधी तर तेही वेळेवर मिळत नाही. सुमारे २५ हजार सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून कुठलीच सुविधा व अन्य शासकीय कर्मचाऱ्या प्रमाणे वेतन मिळत नाही. प्रशासकीय व्यवस्थेकडुन भविष्याची सुरक्षा नाही. अत्यंत अल्प वेतन जे की राज्य सरकारच्या रोजगार हमी योजनेच्या रोजगारापेक्षाही कमी व ते ही ६ महिन्याला अनियमित मिळते. कर्मचाऱ्यांना स्वतः व अवलंबुन असलेल्या कुटुंबाचे जिवन जगने अत्यंत हालाखीचे होत आहे. कुठलीच सुरक्षितता नाही. किमान वेतनासाठी व अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यां प्रमाणे शासनाने सुविधा देणे गरजेचे आहे. वृद्ध कर्मचाऱ्यांना निवृत्त वेतन देवुन आयुष्य भर वाचकांची व ग्रंथाची सेवा केल्याचे मान्य करणे गरजेचे आहे. हे सर्व ग्रंथालय कर्मचारी कधी तरी चांगले होईल या वेड्या आशेवर आजही प्रमाणिक पणे काम करत आहेत. शासनाने हे लक्षात घेऊन यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजेत यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ, विभागीय ग्रंथालय संघ, जिल्हा ग्रंथालय संघ, विविध संघटना, विविध राजकीय पक्षांचे सेल आपल्या पद्धतीने प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पण या प्रयत्नांना पाहिजे तसा प्रतिसाद शासनाकडून मिळत नाही. यापुर्वी शासनाने सार्वजनिक ग्रंथालय व कर्मचारी यांच्या प्रश्नानां सोडविण्यासाठी विविध समित्यांचे गठन केले. प्रभा राव समिती, पागे समिती, पत्की समिती, राठोड समिती या सारख्या अन्य समित्या शासनाने गठीत केल्या. यासर्व समितीचे अहवाल शासनाला सादर केलेआहेत. हे सर्व अहवाल धुळ खात पडलेले आहेत. त्यांच्या शिफारशी लागू करणे गरजेचे आहे. तरच ग्रंथालय व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक होईल. सार्वजनिक ग्रंथालयांना वाचकांना वाचन सुविधा देण्यासाठी पुरेसे अनुदान व सुविधा देण्यासाठी पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे आज स्थितीत राज्यातील ग्रंथालय संचालनालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील सुमारे ९९३ मान्यताप्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालये बंद झाली आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात १२ हजार १४९ सार्वजनिक ग्रंथालये कार्यरत होती. त्यानंतर ही संख्या सातत्याने कमी झाली. २०२४ अखेरपर्यंत राज्यातील कार्यरत ग्रंथालयांची संख्या सुमारे ११ हजार १५० वर आली २०२६ पर्यंत. ग्रंथालयांची बंद होण्याची संख्या अजुन घटली आहे. हि बाब म्हणजे वाचन संस्कृती लोप पावत चालली आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे होणार नाही. सार्वजनिक ग्रंथालयातील वाचकसंख्या कमी होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. ग्रामीण भागातील काही वाचनालयांना पुरेशा मूलभूत सुविधा नसणे, संगणकीकरणाचा अभाव, नवीन पुस्तकांसाठी अपुरा निधी व वाढत्या महागाईमुळे अडचणी निर्माण होत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था वाचनालयांना मदत करण्यासाठी सक्रीय होत नाहीत.
दरम्यान, सरकारकडून ग्रंथालयांच्या अनुदान वाढीतीलराहिलेले ४० टक्के वाढ करण्याची घोषणा करून हि अद्याप मिळालेली नाही. जे हि ४० टक्के अनुदान वाढ सरकारने दिली तर. व वर्ग बदल झाले तर या परिस्थितीत काही प्रमाणात बदल होवु शकेल. मिळणारे अनुदान वेळेत व सततच्या वाढत्या महागाईला गृहीत धरून वाढ करून दिले पाहिजे, यामुळे ग्रामीण भागातील वाचनालयांना या निधीतून आवश्यक सुविधा आणि नवीन पुस्तके उपलब्ध करून देणे कितपत शक्य होईल, हा प्रश्न कायम आहे.
वाचन संस्कृती व सार्वजनिक ग्रंथालयांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी साहित्यिक, प्रकाशक यांनीही सहभाग घेतला तरच छापील प्रकाशित पुस्तके, साहित्य यांची दखल वाचक वर्गाच्या माध्यमातून घेतली जाऊ शकेल. लेखक, प्रकाशक, साहित्यीक यांच्या मध्ये समन्वयक म्हणून ग्रंथालये काम करतात. हे लक्षात घेऊन वाचन संस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी पाठबळ स्वर्गीय जनतेच्या मनातील नेते माजी केंद्रीय मंत्री बबनराव ढाकणे यांच्या पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन. शासनाने या वाचन संस्कृती टिकवण्यासाठी. योग्य ती पावले उचलुन हि वाचन संस्कृती टिकवून ठेवली पाहिजे. हि अपेक्षा वाचकांची शासना कडुन आहे. लेखक
डॉ. राजेंद्र मुरलीधर सानप, संचालक - महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ, इंद्रप्रस्थ कॉलनी, नगररोड, बीड. मो.नं. ९४२००१९५९७