जातनिहाय जनगणना व ५० टक्के आरक्षण मर्यादा हटवण्याची मागणी; पंतप्रधानांना स्मरणपत्र, अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर
मालेगाव : जातनिहाय जनगणना करावी, या मागणीसाठी मालेगाव ओबीसी संघटना आणि समता परिषद यांनी पुन्हा एकदा आवाज उठवला आहे. आगामी जनगणनेत ओबीसींचा उल्लेख नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करत दोन्ही संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्मरणपत्र पाठवले असून, ते अप्पर जिल्हाधिकारी, मालेगाव यांच्या कार्यालयात सादर करण्यात आले. केंद्र सरकारने २०२७ च्या जनगणनेत प्रथमच जातनिहाय गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
आधीच्या निवेदनावर कार्यवाही नाही
यापूर्वी मे महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याच मागणीचे निवेदन देण्यात आले होते. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही होत असल्याचे दृष्टिक्षेपात दिसत नसल्याने आता पंतप्रधानांना स्मरणपत्र देण्यात आले. या निवेदनात होऊ घातलेल्या जनगणनेत ओबीसींचा उल्लेख नसल्याबद्दल तीव्र खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण लागू करावे, अशी मागणीही त्यात करण्यात आली आहे.
राजपत्रात अनुसूचित जाती-जमातींचा उल्लेख, ओबीसींचा मात्र नाही
अनुसूचित जाती-जमातींसोबतच ओबीसींचीही जातनिहाय जनगणना करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. मात्र राजपत्रात अनुसूचित जाती-जमातींचा उल्लेख असला, तरी ओबीसींचा उल्लेख नसल्याकडे संघटनांनी लक्ष वेधले आहे.
"देशाच्या विकासात कुणाचे किती योगदान?"
देशभरातून जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी होत होती. देशाच्या विकासात कोणत्या समाजाचे किती योगदान आहे, हे जाणून घेण्यासाठी कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे, हे समोर येणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका वेळोवेळी मांडली गेली आहे. ३० एप्रिल २०२५ रोजी केंद्र सरकारच्या बैठकीत देशात जातनिहाय जनगणना करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर जनगणना आयुक्तांनी अधिसूचना काढली. मात्र संघटनांच्या म्हणण्यानुसार त्या अधिसूचनेत १२ व्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती-जमातींचा उल्लेख आहे, पण ओबीसींचा नाही. त्यामुळे सरकारने दिलेली आश्वासने फोल ठरल्याचे मत ओबीसी समाजात निर्माण झाले आहे.
कायदेशीर अडचणीची चर्चा
असे कळते की, जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी १९४८ च्या कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. या कायद्यानुसार सध्या केवळ अनुसूचित जाती-जमाती आणि धर्मावर आधारित हिंदू, मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध यांचीच जनगणना होते. जातनिहाय जनगणनेसाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल, असेही कळते.
ओबीसी जातींमध्ये असंतोष
संघटनांच्या म्हणण्यानुसार देशात ओबीसी मतदारांच्या पाठिंब्यावर अनेक राजकीय पक्ष निवडून येतात; मात्र ओबीसींची नेमकी संख्या उजेडात येत नसल्याने अनेक ओबीसी जातींमध्ये असंतोष आहे. आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण लागू करावे, या मागणीचा निवेदनात पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.
समाजबांधवांची उपस्थिती
निवेदन देतेवेळी ओबीसी संघटनेचे अध्यक्ष रमेश उचित आणि समता परिषदेचे अध्यक्ष नरेंद्र सोनवणे यांच्यासोबत पेंढारी समाजाचे प्रमोद माने, संजय लाडके, मुकेश रणसिह, रमेश सरनाईक, राजेश वैद्य (कासार), निलेश रोकडे, दगा चौधरी (तेली), सुनील बोरसे, चेतन महाले (शिंपी), अरुण सोनटक्के, संजय झेंड (साळी), दिलीप पवार (क्षत्रिय), राजेंद्र थोरात (सोनार), पुरुषोत्तम वाघ, चंद्रकांत बोरसे, बापू चित्ते, ऋषिकेश बोरसे, विजय सुके (कुंभार), गजानन गवळी, गजानन यादव, पांडुरंग गवळी (गवळी), भिका भावसार (भावसार समाज) आदी ओबीसी समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
निवेदनाचा स्वीकार
अप्पर जिल्हाधिकारी, मालेगाव यांच्या कार्यालयात नायब तहसीलदार देवेंद्र कुऱ्हे यांनी हे निवेदन स्वीकारले. निवेदनातील मागण्यांवर केंद्र सरकार काय भूमिका घेते, याकडे आता ओबीसी समाजाचे लक्ष लागले आहे.