(रिजीम चेंज)

डॉ. महेंद्र धावड़े, संस्थापक अध्यक्ष, बलीराजा पार्टी 

    रिजीम चेंज’ का सीधा अर्थ है सत्ता या शासन-व्यवस्था में बुनियादी बदलाव—सिर्फ़ प्रधानमंत्री या पार्टी बदलना नहीं, बल्कि सत्ता के ढांचे, संस्थाओं और नियमों में गहरा परिवर्तन। कैम्ब्रिज शब्दकोश इसे सरकार में पूर्ण बदलाव, विशेषकर बाहरी या बलपूर्वक हस्तक्षेप से लाया गया बदलाव, मानता है।

“हाफ पँट से फुलपँट तक” का भाव

     यह वाक्यांश प्रतीकात्मक है। हाफ पँट आमतौर पर आरएसएस की शुरुआती पहचान और पारंपरिक संगठन-संस्कृति से जोड़ा जाता है, जबकि फुलपँट उसके बाद के विस्तार, आधुनिकीकरण या मुख्यधारा की राजनीति में गहरे प्रवेश का प्रतीक बन गया है। इसलिए “संघ की हाफ पँट से फुलपँट तक” कहने का आशय हो सकता है—सत्ता परिवर्तन की बहस केवल आज की सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पीछे के विचारधारात्मक और सांगठनिक ढांचे, यानी संघ की भूमिका और विकास से भी जुड़ी है।

राजनीतिक संदर्भ

     हाल की बहस में प्रशांत भूषण ने “रिजीम चेंज” यानी सत्ता परिवर्तन की बात कही, जिसके बाद बीजेपी और विपक्ष के बीच यह विवाद तेज हो गया कि इसका मतलब लोकतांत्रिक चुनावी परिवर्तन है या सड़क/अराजकता के जरिए सत्ता हासिल करना।  दूसरी ओर, आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने रिजीम चेंज को बाहरी हस्तक्षेप, हिंसा या अराजकता से जुड़ा वैश्विक खतरा बताया और कहा कि इससे समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकलता।

     प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने आरोप लगाया है कि देश में एक "रिजीम चेंज गैंग" सक्रिय है जो विदेशी ताकतों की मदद से देश की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रही है. सरकार का कहना है कि यह लोकतांत्रिक नहीं बल्कि अराजकता फैलाने की कोशिश है।

     आरएसएस (RSS) के विजयादशमी उत्सव पर मोहन भागवत ने चेतावनी दी कि वैश्विक ताकतें भारत में सामाजिक विभाजन पैदा करके 'रिजीम चेंज' की कोशिश कर रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश या नेपाल में देखने को मिला।

    कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं (जैसे के.एन. त्रिपाठी और आनंद शर्मा) का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से सरकार को बदलना एक सामान्य प्रक्रिया है. विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह चुनावी मुद्दों और जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय आलोचकों को "देशविरोधी" करार दे रही है।

लोकतांत्रिक और अन्य तरीका

     निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से जब जनता खुद वोट देकर सत्ता परिवर्तन करती है।किसी देश में गृहयुद्ध, क्रांति, या सेना द्वारा तख्तापलट (Coup d'état) कर देना।जब कोई ताकतवर देश किसी दूसरे देश की सरकार को गिराने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, वहाँ के विद्रोही गुटों को बढ़ावा देता है या सीधे सैन्य हमला करता है (जैसे अमेरिका द्वारा इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार को हटाना)।

इंडिया अगेंस्ट करप्शन

     2014 के सत्ता परिवर्तन (रिजीम चेंज) से पहले भारत में कई बड़े और ऐतिहासिक जन-आंदोलन हुए थे।यह 2014 के बदलाव की सबसे बड़ी नींव था। तत्कालीन UPA-2 सरकार के दौरान सामने आए 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला (Coal Gate) और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े घोटालों के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था।दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर-मंतर पर हुए राष्ट्रव्यापी जन-आंदोलन (जन लोकपाल बिल की मांग) ने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के प्रति जनता में भारी असंतोष पैदा कर दिया, जिसका सीधा चुनावी फायदा 2014 में भाजपा को मिला।

निर्भया आंदोलन

     दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए भयानक सामूहिक बलात्कार के बाद पूरे देश का युवा और आम नागरिक सड़कों पर उतर आया था।इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बाहर हफ़्तों तक प्रदर्शन हुए। इस आंदोलन ने तत्कालीन सरकार की कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा के दावों पर गंभीर सवाल खड़े किए। जनता के मन में यह धारणा मजबूत हुई कि व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है।

काले धन के खिलाफ आंदोलन

     योग गुरु बाबा रामदेव ने विदेशों में जमा भारतीय काले धन को वापस लाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया था।रामलीला मैदान में हुए बाबा रामदेव के अनशन और पुलिसिया कार्रवाई ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गर्मा दिया था। "काले धन की वापसी" का यह मुद्दा बाद में 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का एक प्रमुख चुनावी नारा बना।

संसद से सड़क तक प्रदर्शन

     2009 से 2014 के बीच, मुख्य विपक्षी दल के रूप में भाजपा ने संसद की कार्यवाही को कई बार ठप किया और महंगाई व नीतिगत पंगुता (Policy Paralysis) के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किए।

     राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इन सभी आंदोलनों ने तत्कालीन सत्ता (रिजीम) के खिलाफ एक मजबूत एंटी-इन्कम्बेंसी (सत्ता विरोधी लहर) पैदा की। इन आंदोलनों ने अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं गिराई (जैसा कि सैन्य तख्तापलट या हिंसक क्रांतियों में होता है), बल्कि इन्होंने जनता की चेतना को बदला। इसका परिणाम यह हुआ कि 2014 के आम चुनावों में मतदाताओं ने लोकतांत्रिक बैलेट बॉक्स (वोट) के जरिए ऐतिहासिक रूप से सत्ता परिवर्तन (Regime Change) कर दिया।

     वर्तमान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और छात्र आंदोलनों को लेकर बहस अंतरराष्ट्रीय संदर्भों से जुड़ गई है। जहाँ 2014 का रिजीम चेंज आंतरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ उपजे आक्रोश का एक सीधा लोकतांत्रिक समाधान था, वहीं वर्तमान (2026) की बहस इस बात पर केंद्रित हो गई है कि क्या जन-आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा हैं तो विपक्ष और  जनता का अधिकार है । जनता २०१४ को जिस तर्ज पर सत्ता परिवर्तन पर खरी उतरी वही जनता २०२९ की तैयारी में जुटी है तो भारत सरकार और RSS ने अलोकतांत्रिक कहने का मतलब अंधभक्तों को मूर्ख बनाये रखने की सोची समझी रणनीति है ।