महाराष्ट्र हे शेतीप्रधान राज्य आहे. राज्यातील कोट्यवधी लोकांचा उदरनिर्वाह शेती व शेतीशी संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. मात्र पावसाचे अनियमित प्रमाण, पावसातील खंड, वाढते तापमान व हवामानातील बदल यांमुळे राज्यातील अनेक भागांना दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करावा लागतो. दुष्काळ हे केवळ पावसाचे संकट नसून ते शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनावर परिणाम करणारे गंभीर संकट आहे.

पावसाच्या लहरीपणामुळे शेती संकटात

     महाराष्ट्रातील बहुतांश शेती पावसावर अवलंबून आहे. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला पाऊस चांगला झाला, तरी पुढे पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्यास पिकांची वाढ खुंटते. पेरणीनंतर पाऊस न पडल्यास बियाणे वाया जाते, तर पीक फुलोऱ्यात असताना पावसाचा खंड पडल्यास उत्पादनात मोठी घट होते. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही दुष्काळप्रवण भागांमध्ये पावसाच्या अनिश्चिततेचा शेतीवर मोठा परिणाम होतो. ज्वारी, बाजरी, तूर, सोयाबीन, कापूस आणि इतर पिकांचे उत्पादन घटल्यास शेतकन्यांच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम होतो.

शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकटाचे सावट

     दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी अनेक पटींनी वाढतात. पेरणीसाठी घेतलेले कर्ज, खते, बियाणे, कीटकनाशके व मजुरी यांवर झालेला खर्च वसूल होत नाही. पीक हातचे गेल्याने शेतकन्यांसमोर कर्जफेडीचा प्रश्न उभा राहतो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पीकविमा, कर्जफेडीसाठी सवलती व रोजगाराच्या संधी मिळणे आवश्यक आहे. सरकारी मदत वेळेवर मिळाली नाही, तर ग्रामीण भागातील आर्थिक संकट अधिक गंभीर होऊ शकते.

पाणीटंचाईचे भीषण वास्तव

     दुष्काळाचा सर्वाधिक गंभीर परिणाम पिण्याच्या पाण्यावर होतो. विहिरी, बोअरवेल, तलाव आणि लहान धरणांमधील पाणीसाठा कमी झाल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. काही गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येते. महिलांना आणि मुलांना पाण्यासाठी अधिक वेळ खर्च करावा लागतो. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई ही केवळ ग्रामीण भागापुरती मर्यादित राहत नाही, तर वाढती लोकसंख्या व पाण्याची वाढती मागणी यांमुळे शहरांनाही फटका बसू शकतो. त्यामुळेजलसंधारण, पावसाचे पाणी साठवणे, भूजल पुनर्भरण व पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे ही काळाची गरज आहे.

पशुधन व दुग्धव्यवसायावर होणारा परिणाम

     दुष्काळ पडल्यामुळे जनावरांसाठी हिरवा चारा आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही. चाऱ्याच्या किमती वाढतात. परिणामी, पशुपालकांचा खर्च वाढतो आणि दूध उत्पादनावरही परिणाम होतो. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पशुधनाला महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे चारा छावण्या, चारा डेपो आणि जनावरांसाठी पाण्याची व्यवस्था यांसारख्या उपाययोजना गरजेनुसार तातडीने राबवणे आवश्यक आहे. अन्यथा पशु धन कमी होण्याचा धोका आहे. दुध व्यवसाय अडचणीत आला तर दुध तुटवडा येईल अन्य राज्यांतून वाढीव भावाचे दुध नागरिकांना घेण्याशिवाय पर्याय नाही. शेती व्यवसायाचा जोडधंदा दुग्ध व्यवसाय जनावरांना चारा पाणी नसल्यामुळे गुरेढोरे विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येईल व तो आणखीच आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

ग्रामीण रोजगाराचा प्रश्न

     शेतीतून उत्पन्न मिळत नसल्यामुळे शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळत नाही. गावातील लहान दुकानदार, व्यापारी आणि इतर व्यावसायिकांच्या उत्पन्नावरही परिणाम होतो.

     परिणामी, ग्रामीण भागातील नागरिक रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर करतात. यामुळे कुटुंबांचे विभाजन, मुलांच्या शिक्षणात अडथळे आणि शहरांवरील रोजगार व निवासाचा वाढता ताण अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात. दुष्काळाच्या काळात रोजगार हमीच्या कामांना गती देणे आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या पर्यायी संधी निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रावरील दुष्काळाचे संकट कमी करण्यासाठी शासनाने पुढील उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे.

1. तातडीची आर्थिक मदत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नियमांनुसार आर्थिक मदत वेळेत मिळावी.

2. पीकविम्याची प्रभावी अंमलबजावणी: पात्र शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे दावे पारदर्शकपणे आणि वेळेत मिळावेत.

3. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था: पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये टँकर, विहिरींचे अधिग्रहण किंवा इतर आवश्यक उपाययोजनांद्वारे पाणीपुरवठा करावा.

4. चारा आणि पशुधन संरक्षण: जनावरांसाठी चारा, पाणी आणि आवश्यक पशुवैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात.

5. रोजगार हमीच्या कामांना गती: जलसंधारण, शेततळी, नाला खोलीकरण आणि इतर मंजूर कामांच्या माध्यमातून स्थानिक रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा. 

6. जलसंधारणाला प्राधान्यः पावसाचे पाणी अडवणे, मुरवणे आणि भूजल पातळी वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करावे.

7. शेतीच्या पद्धतीत बदल: स्थानिक हवामानानुसार कमी पाण्यात येणारी पिके, ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन यांना प्रोत्साहन द्यावे.

8. पारदर्शक दुष्काळ व्यवस्थापन पिकांच्या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण करून मदतीचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने करावे.

     दुष्काळ पडल्यावर मदत करणे आवश्यक असले, तरी केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांनी या संकटावर कायमस्वरुपी मात करता येणार नाही. प्रत्येक गावात पाण्याचे नियोजन, पावसाच्या पाण्याचे संधारण, वृक्षारोपण, भूजल पुनर्भरण आणि पाणलोट क्षेत्र विकास यांसारख्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तसेच, पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन पीकपद्धतीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. पाण्याचा वापर, पीक उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यांचा समतोल साधल्यास दुष्काळाचा परिणाम काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो.

     महाराष्ट्रावर येणारे दुष्काळाचे संकट हे केवळ निसर्गाचे आव्हान नाही, तर ते आपल्या जलव्यवस्थापनाची, कृषी नियोजनाची आणि शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापनाचीही परीक्षा आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतात पीक उभे राहिले पाहिजे, गावातील विहिरींना पाणी असले पाहिजे, जनावरांना चारा मिळाला पाहिजे आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला सन्मानाने जगता आले पाहिजे. यासाठी शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करणे ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून संपूर्ण समाजाचे कर्तव्य आहे. शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर प्रत्यक्ष मदतीची गरज आहे. 

     जनतेचा आवाज बुलंद झाला पाहिजे!

     पाणी हा हक्क आहे, उपकार नाही! शेतकन्यांना मदत द्या, त्यांच्या कष्टांना न्याय द्या। जलसंधारण वाढवा, दुष्काळाला आळा घाला! शेतकरी वाचला तर शेती वाचेल, शेती वाचली तर महाराष्ट्र वाचेल!

लेखक - डॉ. राजेंद्र मुरलीधर सानप, सदस्य महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ, इंद्रप्रस्थ कॉलनी, बीड. 9420019597