राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि जनगणना आयुक्तांना तहसीलदारां मार्फत निवेदन सादर
पवनी (जि. भंडारा) : आगामी जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करून जनगणना करण्यात यावी, या मागणीसाठी पवनी ओबीसी संघर्ष समिती, भंडारा जिल्हा शाखा पवनी यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. पवनीच्या तहसीलदारांमार्फत हे निवेदन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, महानिबंधक व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय नारायण तसेच केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री यांना पाठविण्यात आले.
📌 निवेदनातील प्रमुख मुद्दे
अचूक आकडेवारीशिवाय धोरण अशक्य
भारतात सामाजिक न्याय आणि सर्वसमावेशक धोरणांची आखणी करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणनेची अचूक आकडेवारी आवश्यक आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. मात्र केंद्र सरकारने ओबीसीचे कलम वगळल्यामुळे जात विचारण्यासाठी ओपन-एन्डेड पद्धत अवलंबली जात आहे, यावर ओबीसी महासंघाचा आक्षेप आहे.
२०११ च्या जनगणनेचा अनुभव
सन २०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक आणि आर्थिक जातनिहाय जनगणनेत ओपन-एन्डेड प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यामुळे देशभरातून तब्बल ४३ लाख ७० हजारांहून अधिक जाती-पोटजातींची नोंद झाली. उच्चारातील फरक, स्पेलिंग आणि स्थानिक नावांमधील भिन्नतेमुळे मिळालेला संपूर्ण डेटा सदोष ठरला. त्याचा ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी कोणताही उपयोग झाला नाही, असे निवेदनात नमूद आहे.
स्वतंत्र कॉलम नसल्यास होणारे परिणाम
जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम नसल्यास देशातील खऱ्या ओबीसी समाजाची लोकसंख्या आणि सामाजिक-आर्थिक वास्तव कधीही समोर येणार नाही. त्याचा थेट विपरीत परिणाम शिक्षण, रोजगार, देशाचा अर्थसंकल्प आणि आरक्षणाच्या धोरणावर होईल. हा ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय ठरेल, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली.
⚠️ आंदोलन व बहिष्काराचा इशारा
ओबीसी समाजाचा स्वतंत्र कॉलम नसेल, तर ओबीसींचा सहभागही नसेल, असा स्पष्ट इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. इतर मागासवर्गीय समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी देशातील विविध राज्यांत असंतोष खदखदत असून आंदोलने सुरू झाली आहेत, असेही नमूद आहे.
केंद्र सरकारने तातडीने जनगणनेच्या सदोष प्रश्नावलीत आणि पद्धतीत सुधारणा करावी. तसेच इतर मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र कॉलम आणि ड्रॉप-डाऊन यादी जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीचा तातडीने सकारात्मक विचार न झाल्यास देशभरातील ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल आणि आगामी जनगणनेवर बहिष्कार टाकेल. या आंदोलनामुळे आणि बहिष्कारामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची सर्व जबाबदारी केंद्र सरकारवर राहील, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.
🙋 निवेदनप्रसंगी उपस्थित
या वेळी उमा देशमुख, प्रकाश पचारे, राम भेंडारकर, नितीन तलमले, शोभना गौरशेट्टीवार, दिनकर बावनकर, विजय तलमले, रवी काटेकर, अरविंद काकडे, नरेश भिवगडे, प्रकाश रेहपाडे, विलास जिभकाटे, अंकुश देशमुख, विवेक चव्हाण, मनोहर मेश्राम, मनोहर कावळे, सुरेश बागडे, महेंद्र रेहपाडे, विनायक गाढवे, रघुनाथ नान्हे, आनंदराव बागडे आणि दिगंबर शहारे उपस्थित होते.