( १९४२ का आंदोलन और २०२६ आंदोलन की समानता )

डॉ. महेंद्र धावडे,  संस्थापक अध्यक्ष, बलीराजा पार्टी 

     मौजूदा चुनावी विवाद पर एक राजनीतिक नारा/शीर्षक लगता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विरोध प्रदर्शनों को रोकने और चुनावी अनियमितताओं पर उठे सवालों से घबराई हुई है, जबकि चुनाव आयोग (ECI) की निष्पक्षता और मतदाता-सूची संशोधन पर सवाल उठ रहे हैं। ये विपक्ष के आरोप हैं—ECI ने अनियमितताओं के आरोपों को खारिज किया है।

     अगर सरकार ECI पर उठे सवालों का जवाब देने के बजाय उसे सही ठहराती दिखे, तो यह भरोसे को चोट पहुँचा सकता है—लेकिन हर बार ऐसा दिखना इस बात का प्रमाण नहीं कि सरकार और आयोग के बीच मिलीभगत है। किसी खास आरोप पर निष्कर्ष निकालने के लिए उसके दस्तावेज़ और जवाब देखने होंगे।

     चुनावी प्रक्रिया पर आरोप सत्ता पक्ष को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सरकार आलोचना को राजनीतिक हमला मानकर आयोग का बचाव कर सकती है। यह एक संभावित राजनीतिक व्याख्या है, साबित तथ्य नहीं।

     ECI संविधान के तहत स्वतंत्र संस्था है और चुनावों के संचालन की जिम्मेदारी उसी की है। सरकार यह कह सकती है कि उसके फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ सवालों से छूट नहीं है।

     मौजूदा कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, चयन समिति की सिफारिश पर—जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। इस व्यवस्था में सरकार की भूमिका कितनी होनी चाहिए, इस पर स्वतंत्रता और जवाबदेही से जुड़ी बहस जारी है।

राजनीतिक संवाद का तरीका

     हाल की खबरों में विपक्ष ने आयोग से मुलाकात और चुनावी प्रक्रिया पर जवाब की मांग की, जबकि आयोग ने कहा कि उसे ऐसी मुलाकात का अनुरोध मिला ही नहीं। ऐसे विवाद में दोनों पक्षों के दावों को अलग-अलग जाँचना चाहिए।

जनता के सवालों का जवाब कैसा हो ?

     चुनाव से जुड़े ठोस सवालों—जैसे मतदाता सूची में नाम हटना, आँकड़ों में बदलाव या शिकायत निवारण—का जवाब रिकॉर्ड, समय-सीमा और अपील की स्पष्ट प्रक्रिया के साथ मिलना चाहिए। आयोग का संवैधानिक रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है; साथ ही उसे पारदर्शिता और जवाबदेही के जरिए जनता का भरोसा भी बनाए रखना चाहिए।

     इसलिए सबसे सटीक बात यह है की सरकार का ECI का बचाव करना अपने-आप में गलत साबित नहीं करता, लेकिन अगर विशिष्ट और प्रमाण-आधारित सवालों को बिना स्पष्ट जवाब के खारिज किया जाए, तो वह लोकतांत्रिक जवाबदेही की कमी है।

     अगर सरकार ECI पर उठे सवालों का जवाब देने के बजाय उसे सही ठहराती दिखे, तो यह भरोसे को चोट पहुँचा सकता है—लेकिन हर बार ऐसा दिखना इस बात का प्रमाण नहीं कि सरकार और आयोग के बीच मिलीभगत है। किसी खास आरोप पर निष्कर्ष निकालने के लिए उसके दस्तावेज़ और जवाब देखने होंगे।

     1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और 10 अक्टूबर 2026 के दिल्ली-केंद्रित युवा आंदोलन में क्या समानताएँ थीं, और आंदोलन तथा पुलिस-राज/पुलिस कार्रवाई में क्या बदलाव आया? मुख्य समानता यह है कि दोनों में युवाओं और आम लोगों ने राजनीतिक असहमति को सार्वजनिक आंदोलन में बदला; बड़ा अंतर यह है कि 1942 में लक्ष्य औपनिवेशिक शासन का अंत था, जबकि 2026 के आंदोलन की तात्कालिक माँग चुनावी मतदाता-सूची संशोधन और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफ़े से जुड़ी थी। 2026 की घटनाएँ ताज़ा रिपोर्टों पर आधारित हैं।[wikipedia +1]

समानताएँ

• जनभागीदारी और युवाओं की भूमिका: 1942 में बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी छात्र, युवा और आम लोग आंदोलन में सक्रिय रहे। 2026 में छात्र समूहों और युवा-नेतृत्व वाले Cockroach Janta Party आंदोलन ने विरोध को आगे बढ़ाया।[wikipedia +1]

• राज्य की रोकथाम: 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस नेतृत्व को गिरफ्तार किया और आंदोलन दबाने के लिए व्यापक दमन किया। 2026 में दिल्ली पुलिस ने रैली की अनुमति न देने, रास्तों पर रोक लगाने और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने जैसे कदम उठाए।[wikipedia +1]

• राजनीतिक असहमति का सार्वजनिक प्रदर्शन: दोनों ही मामलों में लोगों ने शासन की नीतियों को चुनौती देने के लिए सभाओं, नारों और प्रदर्शनों का सहारा लिया—हालाँकि आंदोलन के उद्देश्य और ऐतिहासिक परिस्थितियाँ बहुत अलग थीं।

• ⁠10 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में हुए घटनाक्रम से है, तो “अघोषित आपातकाल” आम आदमी पार्टी का राजनीतिक आरोप है—यह भारत में औपचारिक रूप से आपातकाल घोषित होने की खबर नहीं है। लेकिन दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन से पहले लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों और हिरासतों ने इस आरोप को हवा दी है।

आज दिल्ली में क्या हुआ

जंतर-मंतर पर किसी को भी प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी। प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर था। पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला दिया और BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा बताई।इसका मतलब साफ है लोकतंत्र की हत्या कहना कोई गलत नही है ।अंग्रेज शासन के खिलाफ भी आंदोलन किया जाता था और BJP ने भी आंदोलन करके सत्ता का सफर काटा है ।

     मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रदर्शन से पहले सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया; मध्य दिल्ली के एक सीमित इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से रोकी गई; और 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश-निकास द्वार बंद किए गए। रेल सेवाओं पर भी असर की खबरें आईं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो और रेल को पूरी तरह रोकने पर सवाल उठाए और प्रतिबंधों की समीक्षा की बात हुई।

     भारतीय जनता ने इन कदमों को लोकतांत्रिक विरोध को दबाने वाला बताते हुए “अघोषित आपातकाल” कहा। दूसरी ओर, अधिकारियों ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को इन इंतज़ामों का कारण बताया। इसलिए आरोप और प्रशासन का स्पष्टीकरण अलग-अलग पक्षों के दावे हैं; उन्हें स्थापित निष्कर्ष की तरह नहीं लेना चाहिए।

“आपातकाल” और “अघोषित आपातकाल” में फर्क

संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति की औपचारिक उद्घोषणा से लागू होता है और उसे संसद की मंजूरी सहित संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना होता है। उपलब्ध रिपोर्टों में आज की दिल्ली की कार्रवाई को ऐसी उद्घोषणा नहीं बताया गया है। “अघोषित आपातकाल” यहां राजनीतिक उपमा है—यह उन असाधारण पाबंदियों की आलोचना के लिए इस्तेमाल हुई है।

जंतर-मंतर और न्यायपालिका

     विपक्ष ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की थी। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन की सूचना बहुत कम समय पहले दी गई थी, पहले की अनुमति की शर्तों का पालन नहीं हुआ था और कानून-व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए इस बार इजाजत नहीं दी गई।

     सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मेट्रो और रेल सेवाओं पर पूरी रोक लगाने की बजाय उस पर पुनर्विचार करने को कहा। साथ ही, अदालत ने जंतर-मंतर की जगह छोटी और भौगोलिक रूप से असुविधाजनक होने का जिक्र करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए किसी वैकल्पिक स्थल पर विचार करने की बात कही।

 सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल

     विवाद का केंद्र यह है कि जब प्रदर्शनकारी चुनावी प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही पर सवाल उठाते हैं, तो क्या उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलता है। दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि अनुमति, सुरक्षा और यातायात संबंधी नियमों का पालन जरूरी है। उपलब्ध रिपोर्टें पुलिस के इनकार और अदालत की टिप्पणियों का विवरण देती हैं; वे जनता और विपक्ष के वोटर-लिस्ट संबंधी आरोपों को अपने-आप में सिद्ध नहीं करतीं।

     प्रदर्शन पर रोक के पीछे प्रशासनिक और सुरक्षा कारण क्या थे, और क्या विरोध जताने के अधिकार की रक्षा के लिए कोई व्यावहारिक वैकल्पिक व्यवस्था होगी। अदालत ने फिलहाल वैकल्पिक स्थल पर विचार करने को कहा है—यह जंतर-मंतर को प्रदर्शन-स्थल से हटाने का अंतिम आदेश नहीं है।