SIR नेमकी काय प्रक्रिया आहे, तिचा सामान्य मतदारांवर काय परिणाम होऊ शकतो आणि त्यामध्ये कुठे अडचणी निर्माण होऊ शकतात, हे समजून घेण्यासाठी संविधान जागर अभियान टीमच्या संयुक्त विद्यमाने 6 जुलै 2026 रोजी रविभवन, नागपूर येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेला अनेक वकील आणि सामान्य नागरिक उपस्थित होते. प्रक्रियेचा अभ्यास केल्यानंतर त्यातील अनेक त्रुटी निदर्शनास आल्या. विशेषतः प्रक्रिया अपेक्षेपेक्षा संथ असल्याचे तसेच पात्र मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता असल्याचे कमिटीच्या निदर्शनास आले.

     ही बाब केवळ चर्चेपुरती मर्यादित न ठेवता 11 जुलै 2026 रोजी नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देण्यात आले. SIR प्रक्रियेकडे गांभीर्याने पाहून त्यातील त्रुटी वेळेत दूर कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

     Form 6 आणि Form 7 संदर्भातील प्रश्नही कमिटीने सुरुवातीपासून उपस्थित केले आहेत. सामान्य नागरिकांना अनावश्यक त्रास होऊ नये तसेच प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या आक्षेपांचा कोणत्याही राजकीय पक्षाला गैरफायदा घेता येऊ नये, याबाबत प्रशासनाला वारंवार सावध करण्यात आले आहे.

     जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन दिल्यानंतर अपेक्षित समाधानकारक उत्तर मिळाले नसले, तरी कमिटीने हा विषय सोडला नाही. SIR च्या प्रत्येक टप्प्यावर लक्ष ठेवून बैठका घेण्यात आल्या, उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करण्यात आला आणि सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवण्यात आला.

दरम्यान, माध्यमांमधून, विशेषतः Indian Express मधून SIR संदर्भात जे प्रश्न समोर येत आहेत, देशभरातून या प्रक्रियेबाबत व्यक्त होणारी चिंता आणि आंदोलनेही या प्रश्नांचे गांभीर्य अधोरेखित करीत आहेत.

     Indian Express मध्ये दि. 24 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीबाबत सुमारे 10 महिन्यांत 14 औपचारिक आक्षेप नोंदवले आहेत. SIR, मतदार यादीतील बदल, Form 6 तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील काही निर्णय आणि कार्यपद्धतीबाबत दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी गंभीर चिंता व्यक्त केल्याचे या वृत्तातून समोर आले आहे. त्यामुळे SIR प्रक्रियेबाबत कमिटीने सुरुवातीपासून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना आता निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत स्तरावरूनही गांभीर्य प्राप्त झाल्याचे दिसून येते.

     सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भूयान यांनी मतदार यादीतील पारदर्शकता आणि पात्र मतदारांच्या हक्काबाबत केलेले वक्तव्य, तसेच निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन यांनी उपस्थित केलेले घटनात्मक प्रश्न, या संदर्भातील चिंता अधिक अधोरेखित करतात.

दि. 6 ऑक्टोबर 2026 च्या वृत्तपत्रातील माहिती नुसार सुधारित Form-6 मधील घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2026 मधील बिहार प्रकरणात मान्यता दिल्याचा निवडणूक आयोगाचा दावा सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी फेटाळून लावला सुधारित Form-6 ला सर्वोच्च न्यायालयाची कोणतीही मान्यता नसल्याचे यामुळे स्पष्ट होते.

     याच संदर्भात कमिटीने सखोल अभ्यास केला असता Lal Babu Hussain v. Electoral Registration Officer (1995) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला कारणे व आधारभूत सामग्री कळवून पुरावे सादर करण्याची आणि आपले म्हणणे मांडण्याची अर्थपूर्ण संधी देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मतदार यादीतून नाव वगळणे ही यांत्रिक नव्हे, तर नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार पारदर्शक चौकशीनंतरची प्रक्रिया असली पाहिजे, अशी भूमिका कमिटीने मांडली.

     भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 326 नुसार 18 वर्षे पूर्ण केलेला आणि कायद्यानुसार अपात्र नसलेला भारतीय नागरिक प्रौढ मताधिकारासाठी पात्र आहे. त्यामुळे एखाद्या पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळणे ही केवळ कागदोपत्री किंवा प्रशासकीय बाब मानता येणार नाही. योग्य पडताळणी आणि स्पष्ट कारणे आवश्यक आहेत.

     “एखादा पात्र नागरिक केवळ प्रक्रियेतील त्रुटीमुळे मतदानापासून वंचित राहिला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?” असा सवाल SIR ॲडव्होकेट्स वर्किंग कमिटीने उपस्थित केला आहे.

     निवडणूक आयोग ही देशातील अत्यंत महत्त्वाची घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे या संस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम राहण्यासाठी SIR प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्नांची स्पष्ट आणि पारदर्शक उत्तरे जनतेसमोर आली पाहिजेत, अशी मागणी कमिटीने केली आहे.

     या सर्व पार्श्वभूमीवर SIR ॲडव्होकेट्स वर्किंग कमिटीने SIR प्रक्रियेतील त्रुटींवर तीव्र आक्षेप नोंदवला असून पात्र मतदारांचा मतदानाचा अधिकार सुरक्षित राहावा आणि निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व निष्पक्ष असावी, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे.

     मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवत, निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास आणि घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता कायम राहावी, या भूमिकेतून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी कमिटीने केली आहे.

     “हा केवळ राजकीय विषय नाही; हा प्रत्येक नागरिकाच्या मतदानाच्या अधिकाराचा आणि आपल्या लोकशाहीच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे,”

     असे मत SIR ॲडव्होकेट्स वर्किंग कमिटीचे सदस्य ॲड. कमल सतुजा, ॲड. नितीन देशमुख, ॲड. निहाल सिंग, ॲड. समीक्षा गणेशे, ॲड. विनोद खोबरे, ॲड. जितेंद्र वेळेकर, ॲड. अनिल काळे, ॲड. राहुल वाघमारे, ॲड. जितेंद्र हिंगवे, ॲड. लक्ष्मी मालेवार, ॲड. मोनाली अपर्णा, ॲड. रवींद्र विलायतकर आणि ॲड. प्रशांत गजभिये आदींनी व्यक्त केले.