ओबीसी युवा महासंघाचा राज्य सरकारला थेट इशारा, मुंबईतील बैठकीत मान्य झालेल्या १४ मागण्यांसह ओबीसी समाजाचे इतर प्रलंबित प्रश्नही अद्याप कागदावरच; शासन निर्णयाअभावी समाजात संताप.
ओबीसी समाजाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर शासनाकडून अद्यापही ठोस पावले उचलली गेली नसल्याने राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाने राज्य सरकारला आणखी एक कडक इशारा दिला आहे. दि. ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुंबईतील शासकीय अतिथीगृहात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महासंघाच्या तब्बल १४ मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या. मात्र या मान्य मागण्यांवर तसेच समाजाच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांवर आजतागायत कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचा गंभीर आरोप महासंघाच्या वतीने करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज पुन्हा एकदा खामगाव येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत राज्य शासनाला सविस्तर निवेदन सादर केले. विशेष बाब म्हणजे यापूर्वी दि. ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी देखील असेच निवेदन सादर करण्यात आले होते, परंतु त्यानंतरही प्रशासकीय पातळीवर कोणतीही ठोस हालचाल न झाल्याने महासंघाचा संयम आता सुटत चालला आहे. त्यामुळे संघटनेने सरकारला यंदा स्पष्ट शब्दांत अंतिम मुदत देत ७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतचा अल्टिमेटम बजावला आहे.
प्रदेशाध्यक्षांचा थेट इशारा
राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुरज बेलोकार यांनी या निवेदनाच्या निमित्ताने शासनाला स्पष्टपणे बजावले की, ७ ऑक्टोबरपूर्वी मागण्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात औपचारिक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा. अन्यथा राज्यभरातील ओबीसी बांधव रस्त्यावर उतरून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन उभारतील, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
प्रलंबित असलेल्या प्रमुख मागण्या
मागील बैठकीत मान्य करण्यात आलेल्या १४ मागण्यांव्यतिरिक्त महासंघाने खालील मागण्याही शासनासमोर पुन्हा एकदा अधोरेखित केल्या आहेत:
- शासकीय वसतिगृहातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या धर्तीवर वाढीव निर्वाह भत्ता मंजूर करण्यात यावा.
- विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संपूर्ण प्रवेश कालावधीसाठी नियमित आहार व निर्वाह भत्ता उपलब्ध करून द्यावा.
- राज्यातील सर्व शासकीय वसतिगृहांसाठी स्वतंत्र व सुसज्ज शासकीय इमारती बांधण्यात याव्यात.
- वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक करून जास्तीत जास्त गरजू विद्यार्थ्यांना सहज अर्ज करता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करावी.
- भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना पूर्ण शिक्षण शुल्क तसेच परीक्षा शुल्क अदा करण्यात यावे.
- आश्रमशाळांना नियमित स्वरूपात वेतनेतर निधी उपलब्ध करून देत शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी ठोस व कालबद्ध उपाययोजना राबवाव्यात.
- विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा तसेच शासकीय वसतिगृहांची संख्या टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात यावी.
- महाज्योती संस्थेने बहुजन कल्याण विभागासाठी संशोधन व प्रशिक्षणाची अधिक प्रभावी भूमिका पार पाडावी — यामध्ये विविध योजनांचे सखोल मूल्यांकन, आवश्यक त्या सुधारणा, विभागीय मनुष्यबळाचे सक्षमीकरण प्रशिक्षण आणि समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नव्या योजनांची आखणी यावर विशेष भर द्यावा.
- ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र व सर्वसमावेशक विशेष घटक योजना तातडीने लागू करण्यात यावी.
- ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी केंद्रीय अनुदानात लक्षणीय वाढ करण्यात यावी.
- इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी बंद पडलेली ओबीसी शिष्यवृत्ती योजना तातडीने पुन्हा सुरू करण्यात यावी.
- ओबीसी शेतकरी तसेच बारा बलुतेदार समाजासाठी विशेष घटक योजनेच्या माध्यमातून ठोस आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात यावे.
"आता आश्वासन नको, शासन निर्णय हवा!"
राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाने शासनाला आपली भूमिका अत्यंत स्पष्ट शब्दांत कळवली असून, ७ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेऊन औपचारिक शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा राज्यभर आंदोलन अधिक तीव्र स्वरूप धारण करेल, असा स्पष्ट इशारा प्रदेशाध्यक्ष सुरज बेलोकार यांनी पुन्हा एकदा दिला.
यावेळी बोलताना बेलोकार म्हणाले, "ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर वारंवार निवेदने देऊनही जर अपेक्षित कार्यवाही होत नसेल, तर आंदोलनाशिवाय आमच्यासमोर दुसरा कोणताही पर्याय उरणार नाही. ७ ऑक्टोबरपर्यंत शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा त्यानंतर राज्यभर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकार व शासनाचीच राहील."
निवेदनावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थिती
निवेदन सादर करताना राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुरज बेलोकार यांच्यासह तेजेंद्रसिंह चव्हाण, काँग्रेस ओबीसी सेलचे कैलासभाऊ फाटे, अजय भाऊ तायडे, संजयभाऊ बगाडे, अनिल मुलांडे, रामेश्वर ठाकरे, अमित फुलारे, अभिषेक निखाडे, संतोष आटोळे, नगरसेवक तहसीन शहा, योगेश आळशी, राजू नाकाडे, राहुल इंगळे, विश्वनाथ सातवमहाराज, मनोहर वैतकार, गजानन रोकडे, शुभम टेंभे यांच्यासह मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित होते. उपस्थितांनी एकमुखाने शासनाच्या भूमिकेचा निषेध करत आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला.