आजच्या राजकारणात सिद्धांत, मूल्ये, निष्ठा आणि वैचारिक अधिष्ठानाचे स्थान लोप पावताना दिसत आहे. जन- सेवा हे मुख्य ध्येय मागे पडून केवळ 'सत्तेचे व स्वार्थाचे राजकारण' उरले आहे. वैचारिकतेचा हा अभाव लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असून, सुजाण नागरिकांच्या जागरूकतेनेच ही स्थिती बदलू शकते.
१. सत्तेचे राजकारण आणि याराम - गयारामः स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या काही दशकांत राजकारणात स्पष्ट विचारसरणी (उदा. समाजवाद, गांधीवाद, लोकशाही) पाहायला मिळत होती. मात्र, आता 'कोणत्याही मार्गाने सत्ता मिळवणे' हेच एकमेव उद्दिष्ट उरले आहे. राजकीय स्वार्थासाठी पक्ष बदलणे, एका रात्रीत निष्ठा बदलणे हे सर्रास सुरू आहे. वैचारीक व नैतिक राजकीय सिद्धांत स्वतः यांच्या स्वार्था पुढे क्षणभर सुद्धा तग धरू शकत नाहीत अशी परिस्थिती सध्या राजकारणात निर्माण झाली आहे. पक्षनिष्ठा हि खेळण्यातील खुळखुळा झाली आहे. विभिन्न विचार असले तरी स्वार्थासाठी एकरूप होणारी वृत्ती राजकारणात सध्या झपाट्याने वाढत आहे. नितिमुल्य शुन्य राजकारणी सत्तेच्या चाव्या आपल्या हातात ठेवण्यासाठी
कोणत्याही थराला जाऊन स्वार्थ साधण्यासाठी वैचारिक तडजोडी करत आहेत.
२. समाजकारणाचा विसर पूर्वीचे राजकारण हे समाजकारणाचे माध्यम होते. नेत्यांमध्ये जनहिताची तळमळ असायची. आजच्या काळात राजकारण हा एक नफ्याचा व्यवसाय बनला आहे. योजनांमधील भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि स्वतःचे खिसे भरणे याकडेच अनेक राजकारण्यांचा कल असतो. हवे तशे उद्योग धंदे करण्यासाठी हवी तशी तडजोड करण्याची वृत्ती वाढत आहे. अशा वृत्तीमुळे मुळ सिद्धांत वैचारीकता व निष्ठा ही लोप पावत चालली आहे. राजकारण्यानां सामाजिक बांधिलकीचा विसर पडला आहे.
३. सत्तेसाठी संकुचित अस्मितेचा वापर: वैचारिक मुद्द्यांवर (उदा. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, विकास) निवडणूक लढवण्याऐवजी धर्म, जात, भाषा आणि प्रादेशिक भावना भडकवून मते मिळवली जातात. यामुळे समाजात फूट पडते आणि देशाचा मूळ विकास भरकटतो. मोठ्या प्रमाणावर जातीय दंगली सत्तेसाठी ठरवुन घडवुन आणल्या जातात. विकास, प्रगती, शेती विषयक धोरण, बेरोजगारी निर्मूलन, रोजगार निर्मिती, सामाजिक समन्वय या सारख्या अनेक बाबी बाजूला सारून फक्त सत्तेवर टिकवून राहण्यासाठी वाटेल तशा तडजोडी करण्यात येत आहेत. सत्तेसाठी संकुचित वृत्ती वाढत आहे.
४. वैचारिक शून्यता आणि गुन्हेग जारीकरणः राजकारणातील गुन्हेगारीकरण वाढीस लागले आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक जेव्हा सत्तेत येतात, तेव्हा तेथील विचारसरणी व नीतिमत्ता पूर्णपणे नष्ट होते. पैशाच्या आणि बाहुबलाच्या जोरावर निवडणुका जिंकल्या जात असल्याने, सामान्य व अभ्यासू कार्यकर्त्यांना राजकारणात संधी मिळणे कठीण झाले आहे. अशा गढुळ राजकीय वातावरणामुळे वैचारिक बांधिलकी असलेले विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्ते राजकारणाकडे वळत नाहीत. त्यामुळे सामान्य माणसाला लवकर न्याय मिळत नाही.
५. उपायांची आवश्यकता (मार्ग): हरवलेले राजकारण पुन्हा वैचारिक मार्गावर आणण्यासाठी खालील पावले उचलणे गरजेचे आहे:
*सुशिक्षित तरुणांचा सहभागः राजकारणात उच्चशिक्षित आणि चारित्र्यवान तरुणाचा विचारवंताचा प्रवेश आवश्यक आहे.
*मतदारांची जागरूकता : मतदारांनी जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन विकासशील, राष्ट्रनिष्ठ, सामाजिक बांधिलकी असलेले कार्यकर्ताव त्याच्या. कार्याचे व विचारांचे मूल्यमापन केले पाहिजे.
*पारदर्शकता आणि कायदा: राजकीय पक्षांमध्ये लोकशाही असावी आणि भ्रष्ट नेत्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी. पक्षनिष्ठेसोबत वैचारिक बांधिलकी जोपासण्यासाठी कठोर नियमावली लागू करण्यात आली पाहिजे. पक्षांतर बंदी कायदा अधिक बळकट करणारे धोरण निवडणूक आयोग हा स्वतंत्र निर्णयक्षम असणे आवश्यक आहे. निवडणूक संबंधित कारवाई वर तात्काळ निर्णय होणे गरजेचे आहे. विनाकारण कोर्टात हे प्रकरण वर्षानुवर्ष प्रलंबित राहिले नाही पाहिजे.
राजकारण ही समाजाला दिशा देणारी व्यवस्था आहे. जर राजकारणातून विचार, मुल्य आणि सिद्धांत हरवले तर, लोकशाहीचा अस्त होईल. समाज दिशाहीन होईल. देशाच्या भल्यासाठी सत्तेच्या राजकारणापेक्षा तत्त्वनिष्ठ समाजकारणाची आज नितांत गरज आहे. डॉ. राजेंद्र मुरलीधर सानप सदस्य - महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ इंद्रप्रस्थ कॉलनी, नगर रोड, बीड मो. नं. ९४२००१९५९७