राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचा सरकारला थेट इशारा; खामगावात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन, अंमलबजावणीसाठी ३० दिवसांची मुदत
खामगाव : ओबीसी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आता पुन्हा जोर धरू लागली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने ऑगस्ट २०२५ मध्ये नागपूर येथील संविधान चौकात सलग १५ दिवस करण्यात आलेल्या साखळी उपोषणानंतर ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या १४ मागण्या लिखित स्वरूपात मान्य करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या मागण्यांवर अद्याप ठोस शासन निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप करत राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाने सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सोमवारी खामगाव येथे उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री महोदयांना निवेदन देण्यात आले. राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुरज बेलोकार यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले. सरकारने बैठकीत मान्य केलेल्या मागण्यांवर आता विलंब न करता शासन निर्णय काढावा आणि संबंधित विभागांना अंमलबजावणीचे स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
सरकारला ३० दिवसांची मुदत
सरकारला आता मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात येत असल्याचे सुरज बेलोकार यांनी स्पष्ट केले. या कालावधीत ओबीसी समाजाच्या १४ मागण्यांवर ठोस शासन निर्णय काढून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली नाही, तर महाराष्ट्रभर आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
बेलोकार म्हणाले की, ओबीसी समाजाच्या मागण्या मान्य करून आंदोलन शांत करायचे आणि त्यानंतर त्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीची फाईल मंत्रालयात प्रलंबित ठेवायची, ही पद्धत आता स्वीकारली जाणार नाही. सरकारने दिलेला शब्द पाळणे आणि मान्य केलेल्या मागण्यांवर निर्णय घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. केवळ बैठका, आश्वासने आणि समित्यांच्या माध्यमातून प्रश्न लांबणीवर टाकण्यापेक्षा प्रत्यक्ष शासन निर्णय आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरणावर भर
ओबीसी समाजाच्या १४ मागण्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती, महाज्योतीसाठी १,००० कोटी रुपयांची तरतूद आणि ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळासाठी १,००० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा प्रमाणात वसतिगृहे आणि अभ्यासिका उपलब्ध करून देणे, आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांमधील जाचक अटी शिथिल करणे, परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविणे आणि पीएच.डी. संशोधकांची प्रलंबित फेलोशिप तातडीने अदा करणे, अशा मागण्यांचाही समावेश आहे.
ओबीसी समाजातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष सवलतीच्या योजना सुरू कराव्यात, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. शिक्षण, रोजगार, उच्च शिक्षण, संशोधन आणि आर्थिक विकास या सर्व क्षेत्रांत ओबीसी समाजाला अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याची भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
“संयमाचा अर्थ कमजोरी नाही”
ओबीसी समाज हा शांततामय आणि संयमी मार्गाने आपल्या मागण्या मांडत आला आहे. मात्र, सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी होत नसेल तर हा संयम आणखी किती काळ टिकवायचा, असा सवाल यावेळी करण्यात आला.
“ओबीसींच्या हक्कांशी खेळाल तर सरकारला रस्त्यावर उतरून उत्तर देऊ,” असा इशारा सुरज बेलोकार यांनी दिला. सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी आता ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, या कालावधीत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने ओबीसी समाजाच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाला एकत्र घेऊन मुंबईच्या दिशेने आंदोलनात्मक कूच करण्यात येईल. प्रसंगी मुंबई जाम आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
बैठका आणि आश्वासनांपेक्षा शासन निर्णयाची मागणी
ओबीसी समाजाच्या मागण्यांबाबत अनेकदा बैठका झाल्या, चर्चा झाली आणि आश्वासने देण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर ठोस परिणाम दिसून येत नसल्याची नाराजी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.
“बैठका, समित्या, आश्वासने आणि कागदी घोडे नाचविण्याचा खेळ आता बंद करावा. सरकारने लिखित स्वरूपात मान्य केलेल्या १४ मागण्यांवर तातडीने शासन निर्णय काढून त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी,” अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी या मागण्या महत्त्वाच्या असून, त्याकडे केवळ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पाहण्याऐवजी दीर्घकालीन धोरणाचा भाग म्हणून सरकारने त्यांची अंमलबजावणी करावी, अशी भूमिकाही यावेळी मांडण्यात आली.
खामगाव येथे देण्यात आलेल्या या निवेदनामुळे ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून, आगामी ३० दिवसांत सरकारकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे ओबीसी संघटना आणि समाजाचे लक्ष लागले आहे.
कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती
निवेदन देताना गणेश चौकसे, बंटी रोकडे, सदाशिव क्षीरसागर, अनिल मुलांडे, रामेश्वर कापडे, अस्लम पटेल, संतोष आटोळे, प्रतीक लोखंडकार, भगवान लाहूडकार, तहसीन शाह, विनोद लाडकार, संजय धोंड, रफिक शाह, वैभव खोंडील यांच्यासह राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि अनेक ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
संघटनेने सरकारला दिलेली ३० दिवसांची मुदत आणि त्यानंतरची संभाव्य आंदोलनाची भूमिका यामुळे येत्या काळात ओबीसी समाजाच्या मागण्यांचा प्रश्न आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.