नागपूर, दि. ४ सप्टेंबर : मराठा समाजाचे कुणबीकरण करून त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचा अधिकार मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीला नेमका कोणत्या आधारावर देण्यात आला आहे, असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने उपस्थित केला आहे. मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण हे स्वतंत्र विषय असून, मराठा समाजाच्या कुणबीकरणातून ओबीसी प्रवर्गाशी संबंधित निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीला जबाबदारी देण्यात यावी, अशी मागणी मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी केली.
यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रश्न हा स्वतंत्र धोरणात्मक विषय आहे; मात्र एखाद्या समाजाचे कुणबीकरण करून त्यांना ओबीसी प्रवर्गातील लाभ देण्याचा प्रश्न थेट ओबीसी आरक्षणाच्या कक्षेशी संबंधित आहे, असा दावा चौधरी यांनी केला. त्यामुळे या विषयावर निर्णय घेणाऱ्या समितीच्या अधिकारक्षेत्राबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण वेगळे विषय असल्याचा दावा
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात सरकारकडून विविध पातळ्यांवर निर्णय आणि चर्चा सुरू असताना कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून ओबीसी प्रवर्गाशी संबंधित प्रश्न निर्माण होत असल्याने ओबीसी समाजात अस्वस्थता वाढत असल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने केला.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न स्वतंत्रपणे हाताळताना ओबीसी समाजाच्या विद्यमान आरक्षणाच्या हक्कांचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका मोर्चाने मांडली. कुणबीकरणाचा निर्णय घेताना ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधित्वावर, आरक्षणातील वाट्यावर आणि विद्यमान लाभार्थ्यांच्या हक्कांवर त्याचा काय परिणाम होईल, याचा विचार करणे गरजेचे असल्याचे चौधरी यांनी नमूद केले.
त्यामुळे मराठा-कुणबीकरण आणि त्यानंतर ओबीसी प्रवर्गातील समावेशाशी संबंधित कोणत्याही निर्णयाची प्रक्रिया पारदर्शक असावी, तसेच त्यामध्ये ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधींना आणि संबंधित यंत्रणांना सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
शासन निर्णय आणि चर्चेच्या वैधानिकतेवर प्रश्न
२५ जानेवारी २०२४ आणि २ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांचा तसेच मराठा आंदोलकांशी झालेल्या चर्चेचा संदर्भ देत कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत आश्वासने दिली जात असल्याचा दावा मोर्चाने केला. या प्रक्रियेचा कायदेशीर आणि प्रशासकीय आधार काय आहे, याची स्पष्टता सरकारने जनतेसमोर करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेसाठी कोणते निकष लागू केले जात आहेत, त्याची पडताळणी कोणत्या पद्धतीने केली जाणार आहे आणि त्याचा ओबीसी आरक्षणाच्या एकूण संरचनेवर काय परिणाम होऊ शकतो, याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची गरज असल्याचे मोर्चाने म्हटले आहे.
पूर्वीच्या निर्णयांची समीक्षा करण्याची मागणी
मराठा-कुणबीकरण आणि ओबीसीकरणाच्या संदर्भात मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांची ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत समीक्षा करण्यात यावी, अशी मागणीही राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने केली आहे.
यापुढे ओबीसी प्रवर्गाशी थेट संबंधित असलेल्या कुणबीकरणाच्या विषयावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे ठेवू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करण्यात आले. या मागणीसंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित निर्णय घेताना ओबीसी समाजाच्या हिताचा स्वतंत्रपणे विचार होणे आवश्यक असल्याचेही चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
चिमूरमधील ९२ ग्रामपंचायतींच्या आरक्षणावरही आक्षेप
दरम्यान, ओबीसी समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दाही राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने उपस्थित केला. चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर क्षेत्रातील ९२ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीमध्ये ओबीसी समाजासाठी एकही सरपंचपद राखीव नसल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
इतक्या मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायती असलेल्या क्षेत्रात ओबीसी समाजाला एकही सरपंचपद आरक्षित न मिळणे हा गंभीर विषय असल्याचे मोर्चाने म्हटले. त्यामुळे संबंधित आरक्षण सोडतीचा फेरविचार करून ओबीसी समाजाला मिळणाऱ्या राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणे हा सामाजिक न्यायाच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा भाग असल्याचे मोर्चाने नमूद केले. केवळ ओबीसी समाजाच्या योजना, सवलती आणि निधीच्या तरतुदींचाच विचार न करता स्थानिक पातळीवरील राजकीय प्रतिनिधित्वाचाही प्रश्न तितक्याच गांभीर्याने हाताळला पाहिजे, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
ओबीसी प्रतिनिधित्वासाठी स्वतंत्र विचाराची मागणी
जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व योग्य प्रमाणात कायम राहावे, यासाठी ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
कुणबीकरणाचा विषय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण हे वेगवेगळे प्रश्न असले तरी दोन्हींचा संबंध ओबीसी समाजाच्या हक्कांशी येतो, अशी भूमिका मोर्चाने मांडली. त्यामुळे शासनाने ओबीसी समाजाशी संबंधित निर्णय घेताना व्यापक चर्चा आणि पारदर्शक प्रक्रिया स्वीकारावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या या भूमिकेमुळे मराठा आरक्षण, कुणबीकरण आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर पुन्हा राजकीय व सामाजिक चर्चा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पत्रकार परिषदेला ॲड. रमेश कोठाळे, प्रभाकर फुलबांधे, अरुण पाटमासे, गुणवंत देशकर, संतोष नारसेकर आणि सुधीर कडू यांच्यासह राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.