२००४ सालीच शासन निर्णयाद्वारे मराठा-कुणबी उपजातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश झालेला असताना, स्वतंत्र मंत्रालयामुळे 'दुहेरी आरक्षणा'चा कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची भीती
चंद्रपूर: राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनंतर राज्य सरकारने सन २००४ मध्ये अधिकृत शासन निर्णय (जी. आर.) जारी करून मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा या दोन्ही उपजातींचा रीतसर आणि कायदेशीर पद्धतीने ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला होता. या पार्श्वभूमीवर, मनोज जरांगे यांनी अलीकडे केलेली स्वतंत्र मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी घटनात्मकदृष्ट्या पूर्णतः चुकीची आणि अनावश्यक असल्याचे स्पष्ट मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी व्यक्त केले आहे.
ज्या उपजाती आधीपासूनच ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट आहेत, त्यांचाच पुन्हा नव्याने समावेश करण्याची मनोज जरांगे यांची ही मागणी घटनात्मक तसेच प्रशासकीय दृष्टिकोनातून अत्यंत वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्यात 'दुहेरी आरक्षणा'चा गंभीर तांत्रिक तसेच कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची भीती राजुरकर यांनी व्यक्त केली आहे.
मनोज जरांगे यांनी केलेली स्वतंत्र मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करण्याची ही मागणी, म्हणजेच ओबीसी प्रवर्गात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा या उपजातींचा त्या नवीन मंत्रालयातही समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावामुळे भविष्यात गंभीर घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता विविध तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण आधीच अत्यंत संवेदनशील बनलेले असताना, अशा स्वतंत्र 'मराठा मंत्रालया'च्या नेमक्या कार्यकक्षेबाबतही नव्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असेही राजुरकर यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अधिकृत शिफारशींच्या आधारे आणि त्यानंतर राज्य सरकारने वेळोवेळी काढलेल्या शासन निर्णयांनुसार, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा या दोन्ही उपजातींना कायदेशीररीत्या ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले आहे. असे असतानाही मनोज जरांगे यांनी स्वतंत्र मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करून, त्यामध्ये याच मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा उपजातींचा पुन्हा नव्याने समावेश करण्याची मागणी केली आहे. मात्र या उपजातींना यापूर्वीपासूनच ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा पूर्ण लाभ मिळत असल्याने, त्यांचा स्वतंत्र मराठा यंत्रणेतही समावेश केल्यास 'दुहेरी लाभ' किंवा 'दुहेरी आरक्षणा'चा गंभीर तांत्रिक प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी राज्याच्या मूळ ओबीसी यादीतील अनुक्रमांक ८३ हा आहे. या महत्त्वाच्या नोंदीअंतर्गत लेवा कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार यांच्यासह मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा या उपजातींचा स्पष्टपणे समावेश करण्यात आलेला आहे. या सर्व समाजघटकांना शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेत तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा लाभ गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने मिळत आला आहे.
महाराष्ट्रातील संपूर्ण आरक्षण व्यवस्थेच्या ऐतिहासिक वाटचालीत सन २००१ ते २००३ हा कालखंड विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. त्या काळात तत्कालीन न्यायमूर्ती खत्री आयोग तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सविस्तर शिफारशींनुसार राज्यातील विविध जातींच्या अधिकृत नोंदींचे सखोल पुनरावलोकन करण्यात आले होते, ज्याचा थेट संदर्भ आजच्या या संपूर्ण वादाशी जोडला जात आहे.