पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याबद्दल सांगितले जाणारे अनेक किस्से हे जसे एखाद्या व्यक्तीच्या स्वभावाचे वर्णन करणारे आहेत तसेच लोकशाहीच्या मूल्यांबद्दल असलेल्या बांधिलकीचेही ते किस्से दर्शन घडवतात. यावरून नेहरूंच्या सार्वजनिक वर्तनाचा आणि त्यांच्या लोकशाहीवादी दृष्टिकोनाचा अंदाज बांधता येतो. म्हणूनच या उदाहरणांना लोकशाही संस्कृतीच्या दृष्टीने समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

     नेहरूंची कॉलर पकडणाऱ्या एका वृद्ध महिलेचा किस्सा सर्वाधिक प्रसिद्ध आहे. स्वातंत्र्यानंतर एका सभेनंतर ती महिला संतापाच्या भरात नेहरूंची कॉलर पकडून म्हणाली, "तुमच्या स्वातंत्र्याने आम्हाला काय दिले?" या प्रसंगी नेहरूंनी रागावण्याऐवजी शांतपणे उत्तर दिले, "स्वातंत्र्याने तुम्हाला देशाच्या पंतप्रधानांची कॉलर पकडून त्यांना जाब विचारण्याचे धैर्य दिले." या कथेचा आशय नेहरूंच्या लोकशाहीविषयक विचारांना अनुरूप आहे. लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका नव्हेत, तर सामान्य नागरिकालाही सत्ताधाऱ्याला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार असणे होय, हा संदेश या कथेतून अधोरेखित होतो. आज कुणीतरी अशी मोदींची कॉलर पकडून त्यांना असा जाब विचारण्याचे धैर्य दाखवू शकेल काय? आणि जर कोणी दाखवलेच तर अहंकारी आणि हुकूमशाही वृत्तीचे मोदी त्याची का हालत करतील हे वेगळे सांगायला नकोच.

     विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांबाबतही नेहरूंची भूमिका उल्लेखनीय होती. विविध प्रसंगी विद्यार्थी आंदोलनकर्ते त्यांच्या विरोधात घोषणा देत असतानाही त्यांनी त्यांच्यापासून ५६ इंची छाती कुरवळणाऱ्या मोदींसारखा मागच्या दाराने पळ काढला नाही. उलट नेहरुंनी विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या ज्या रास्त मागण्या होत्या त्या त्यांनी तात्काळ स्वीकारल्या. त्यामुळे आंदोलक विद्यार्थ्यांनी त्यांचा जयघोष सुरू केला. पण आज मोदी आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागाण्यांकडे दुर्लक्ष करून त्यांना दहशतवादी आणि देशद्रोही समजत पोलिसी अत्याचार करत आहेत. लोकशाहीत असंतोष व्यक्त करणे हा नागरिकांचा अधिकार असतो आणि सरकारने त्या असंतोषाला ऐकून घ्यावे, या तत्त्वावर नेहरूंचा विश्वास होता. विरोधकांचा आवाज दाबण्यापेक्षा त्यांच्याशी चर्चा करणे हीच लोकशाहीची खरी पद्धत आहे, असे त्यांच्या वर्तनातून दिसून येते. पण या उलट मोदी मात्र संवादापेक्षा पोकळ शब्दांचा भडीमार करून विसंवाद करण्यालाच जास्त महत्व देतात असे दिसते.

     प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार शंकर पिल्लई यांच्याशी नेहरूंचे संबंध हे लोकशाहीतील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे उत्कृष्ट उदाहरण मानले जाते. शंकर आपल्या व्यंगचित्रांमध्ये नेहरूंवरही कठोर टीका करत असत. त्यावेळी नेहरूंनी त्यांना "Don't spare me, Shankar" म्हणजे "मलाही सोडू नका; माझ्यावरही तितकीच टीका करा," असे सांगितल्याची नोंद अनेक चरित्रग्रंथांत आढळते. सत्तेवर असलेल्या व्यक्तीने स्वतःवर होणारी टीका आणि उपरोध स्वीकारणे ही लोकशाहीची परिपक्वता दर्शवणारी गोष्ट आहे. नेहरूंनी व्यंगचित्रकारांना शत्रू न मानता लोकशाहीतील आवश्यक टीकाकार म्हणून पाहिले. याउलट आज मोदींचे कोणी व्यंगचित्रकाराने टीका करणारे व्यंगचित्र काढले तर मोदी त्याच्यावर यूपीएसारखा कठोर कायदा लावून त्याला वर्षानुवर्षे आरोप सिद्ध न करता जेलमध्ये सडवायला पाठवतात. यावरून मोदींना लोकशाहीचे किती बुज आहे ते स्पष्ट होते.

     नेहरूंनी संसदीय लोकशाहीच्या परंपरा दृढ करण्यासाठीही सातत्याने प्रयत्न केले. संसदेत विरोधी पक्षाचे संख्याबळ अत्यल्प असतानाही त्यांनी त्यांच्या प्रश्नांना आणि टीकेला उत्तर देण्याची जबाबदारी स्वीकारली. अनेकदा ते स्वतः दीर्घकाळ संसदेत उपस्थित राहून चर्चेत सहभागी होत असत. विरोधकांची संख्या कमी आहे म्हणून त्यांना दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला नाही. लोकशाही ही केवळ बहुमताची सत्ता नसून अल्पमताचा आदर करण्याची पद्धत आहे, हे त्यांनी आपल्या वर्तनातून दाखवून दिले. पण आता मोदी मात्र संसदेत क्वचितच हजर राहतात. त्या ऐवजी ते परदेशात फिरणे जास्त पसंत करतात. आणि जेव्हा हजर राहतात तेव्हा फक्त 'मन की बात' बोलतात, विरोधकांचे बोलणे ऐकूनच घेत नाहीत. कारण ते विरोधकांना तुच्छ समजत असतात.

     स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि स्वायत्त संस्थांबाबतही नेहरूंचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा होता. न्यायालयांचे अनेक निर्णय सरकारच्या विरोधात गेले, तरी त्यांनी न्यायपालिकेच्या अस्तित्वालाच प्रश्नचिन्ह लावण्याचा मार्ग स्वीकारला नाही. संसदीय व्यवस्था, निवडणूक आयोग, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांसारख्या घटनात्मक संस्थांचा सन्मान राखणे ही लोकशाहीची गरज आहे, असे त्यांचे मत होते. संस्थांचे बळ हे व्यक्तींपेक्षा अधिक महत्त्वाचे असते, या विचाराची त्यांनी जोपासना केली. पण आज मोदींना संस्थांच्या बळापेक्षा सुद्धा स्वतःचे बळ आबादीत ठेवणे जास्त महत्त्वाचे वाटते. म्हणून त्यांनी सगळ्या स्वायत्त संस्थांना आपल्या पंखाखाली घेतले आहे आणि त्यांना आपल्याला हवे तेच बोलायला लावण्यात यशस्वी झालेले आहेत, असे गेल्या बारा वर्षात जनतेच्याही लक्षात येऊ लागलेले आहे.

     प्रेस स्वातंत्र्याबाबत नेहरूंची भूमिका देखील उदार मानली जाते. वृत्तपत्रांमध्ये त्यांच्यावर कठोर टीका होत असे, परंतु त्यांनी त्या टीकेला लोकशाहीचा अविभाज्य भाग मानले. त्यांनी अनेकदा असे म्हटले होते की, मुक्त प्रसारमाध्यमे चुका दाखवून देतात आणि त्यामुळे शासन अधिक जबाबदार राहते. सरकारची टीका करणारी माध्यमे ही लोकशाहीसाठी धोकादायक नसून आवश्यक असतात, असा त्यांचा दृष्टिकोन होता. त्या उलट आज संपूर्ण मीडिया हा 'गोदी मीडिया' झालेला दिसत आहे, जो फक्त मोदींची स्तुती करण्यातच मग्न आहे. अपवादात्मक काही स्वतंत्र विचारशैलीचे पत्रकार जनतेला वास्तव दाखवत आणि मोदींना आरसा दाखवत आहेत. पण मोदी आरशातील वास्तव बघून आत्मपरीक्षण न करता अशा पत्रकारांना कशाप्रकारे जेलमध्ये अडकवता येईल किंवा त्यांचे सोशल माध्यम बंद कसे करता येईल, या प्रयत्नात असतात.

     राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये पराभव स्वीकारण्याची त्यांची वृत्तीही उल्लेखनीय होती. १९५७ मध्ये केरळमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेवर आला तेव्हा जगातील लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले ते पहिले कम्युनिस्ट सरकार होते. विचारधारात्मक मतभेद असूनही नेहरूंनी त्या निवडणूक निकालाचा स्वीकार केला. मतदारांनी दिलेला कौल हा लोकशाहीत सर्वोच्च असतो, हा संदेश यातून अधोरेखित झाला. या उलट मोदींना निवडणुकीत पराभव पचवण्याची ताकदच शिल्लक राहिलेली नाही. पराभव होऊ नये म्हणून मग त्यांनी सत्तेचा गैरवापर करत निवडणूक आयोगाला आपल्या खिशात घातलेले आहे असे चित्र सर्वत्र दिसू लागले आहे.

     नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराची अंमलबजावणीही लोकशाहीवरील त्यांच्या विश्वासाचे मोठे उदाहरण आहे. त्या काळी भारतात मोठ्या प्रमाणावर निरक्षरता आणि गरिबी होती. अनेक पाश्चात्त्य तज्ज्ञांचे मत होते की अशा परिस्थितीत सर्व प्रौढांना मतदानाचा अधिकार देणे धोकादायक ठरेल. परंतु नेहरू आणि संविधान निर्मात्यांनी प्रत्येक प्रौढ नागरिकावर विश्वास ठेवला. श्रीमंत-गरीब, स्त्री-पुरुष, शिक्षित-अशिक्षित असा कोणताही भेद न करता सर्वांना समान मतदानाचा अधिकार देणे हा भारतीय लोकशाहीचा ऐतिहासिक निर्णय होता. पण आता मतदारांच्या सखोल चाचणीचे निमित्त करून आपल्या गैरसोयीच्या मतदारांना वगळण्याचा घाट निवडणूक आयोगाच्या सहाय्याने निवडणूक जिंकण्यासाठी मोदींनी घातला आहे.

     अर्थात, नेहरू संपूर्णपणे त्रुटीविरहित लोकशाहीवादी नेता होते असे कोणीही म्हणणार नाही आणि ते योग्यच आहे. कारण ते शेवटी माणूस होते आणि माणूस कधीतरी चुका करतोच. उदाहरणार्थ चीन संदर्भात त्याने दाखवलेला भाबडेपणा ही त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक होती. त्याची खंत त्यांना एवढी बोचत होते की त्यामुळे ते लवकरच कालवश झाले. या पार्श्वभूमीवर मोदींचे वर्तन काय दाखवते, तर त्यांनी आपल्या कार्यकाळात कधीही चुका कबूल करण्याचे धाडस दाखवले नाही आणि सतत अप्रामाणिकपणे वागत राहिले. थोडक्यात नेहरू संवेदनाशील होते तर मोदी मात्र प्रचंड असवेदनाशील आणि निर्दय आहेत हे त्यांनी नुकतेच झालेले विद्यार्थी आंदोलन ज्या प्रकारे त्यांनी हाताळले त्यावरून सिद्ध केले आहे. आणि दुसरीकडे अमेरिका आणि चीनच्या बाबतीत कातडीबचावू धोरण ठेवलेले आहे.

     थोडक्यात काय तर मोदींच्या पंतप्रधान पदाच्या कार्यकालापेक्षा नेहरूंच्या चांगल्या कामाचे पारडे त्यांच्या वाईट कामापेक्षा कितीतरी जड होते. विरोधकांशी संवाद साधणे, टीका सहन करण्याची वृत्ती, संसदीय परंपरांचा आदर, प्रसारमाध्यमांबद्दलचा तुलनेने उदार दृष्टिकोन असणे आणि घटनात्मक संस्थांवरचा विश्वास या बाबींमुळे भारतात लोकशाहीची संस्कृती रुजविण्यात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले. इतिहासातील त्यांचे मूल्यमापन करताना त्यांच्या गुणांबरोबरच मर्यादांचाही विचार सुज्ञ माणसे करतात. फक्त अंधभक्त स्तुतीपाठक मात्र आपल्या नेत्याला देव्हाऱ्यात बसवून देव बनवतात आणि विरोधकांना दानव! ही लोकशाहीवादी आणि वस्तुनिष्ठ भूमिका नसून डोके गहाण ठेवणाऱ्या अंधभक्तीची आहे. पण नेहरूंनी मात्र त्यांच्या संपूर्ण हयातीत स्वातंत्र्यानंतर जनतेमध्ये लोकशाहीची मूल्ये रुजवली. त्यामुळे आज आपण स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही लोकशाहीत श्वास घेऊ शकत आहोत. हे नेहरुंचे सर्वात मोठे योगदान आहे.

( लेखक समाजचिंतक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रसारक आहेत. )