आज ओबीसी समाज जनगणनेत ओबीसीची स्वतंत्र नोंद मागतोय याचा अर्थ ओबीसी समाज सरकारला भीक मागत नाही तर आपला हक्क मागत आहे. घटनेने दिलेला हक्क आम्ही मागत आहोत. आणि तो हक्क आहे, भारताच्या जनगणनेत ओबीसीची स्वतंत्र नोंद.

      "ज्याची गणना नाही, त्याची किंमत नाही" ही साधी गोष्ट सरकारला अजून कळलेली नाही. म्हणूनच आज ओबीसीना रस्त्यावर यावे लागत आहे. 2011 ला शेवटची जनगणना झाली. त्यात SC आणि ST ची जातीनिहाय मोजणी झाली. पण OBC साठी फक्त "इतर" हा एकच कॉलम होता. 1980 साली मंडल आयोगाने सांगितले देशात OBC 52% आहेत. पण 2026 आले तरी आज 46 वर्षांनी सरकारकडे अधिकृत आकडा नाही.

      विचार करा, एखाद्या घरात किती लोक आहेत हेच माहित नसेल, तर त्यांच्यासाठी जेवण, कपडे, शिक्षणाचे नियोजन कसे होणार? देशात OBC किती आहेत हेच माहित नसेल, तर त्यांच्यासाठी योजना कशा बनणार?

      आज केंद्रात OBC ला 27% आरक्षण आहे. पण लोकसंख्या 50%+ असेल तर हे 27% अपुरे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही OBC चे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टात "इम्पिरिकल डेटा नाही" म्हणून अडकते. तो डेटा कुठून आणणार? जनगणनेतूनच ना! त्यामुळे आरक्षण वाचवायचे असेल तर आधी मोजणी झालीच पाहिजे.

निधी आणि योजना

      केंद्राचा OBC साठीचे बजेट, छात्रवृत्ती, PM-YUVA योजना, नॅशनल OBC फायनान्स कॉर्पोरेशन - या सगळ्याचा निधी लोकसंख्येवर ठरतो. आकडा कमी दाखवला की निधी कमी येतो. आमच्या मुलांच्या शिक्षणाशी, आमच्या तरुणांच्या रोजगाराशी हा खेळ चालू आहे.

कोण मागास आहे हे ठरवण्यासाठी

ओबीसी म्हणजे एक जात नाही. महाराष्ट्रातच तेली, माळी, कुणबी, सुतार, लोहार, धनगर अशा 300+ जाती आहेत. यात कोण अजून मागास आहे, कोणाला मदतीची जास्त गरज आहे हे फक्त जातीनिहाय डेटानेच कळेल. नाहीतर क्रीमीलेयरचा नियम सगळ्यांना सारखा लावला जातो. हा अन्याय आहे.

राजकीय प्रतिनिधित्व

      लोकशाही म्हणजे "जितकी लोकसंख्या तितके प्रतिनिधित्व". पण आज ग्रामपंचायतपासून ते लोकसभेपर्यंत OBC चे प्रमाण लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही. कारण निवडणूक आयोगाकडेही मतदारसंघातील OBC % चा डेटा नाही. हा डेटा आला तरच आम्हाला आमचा वाटा मिळेल.

      SC ची मोजणी होते, ST ची मोजणी होते. मग OBC ची का नाही? हा भेदभाव का? देशात 52% लोकसंख्या असूनही आम्ही कागदावर अदृश्य आहोत. ही गोष्ट बदलली पाहिजे.

      काही लोक म्हणतात बाबासाहेब फक्त SC-ST साठी होते. हे चुकीचे आहे. बाबासाहेबांनीच राज्यघटनेचे कलम 340 लिहून दिले. त्यात म्हटले आहे: "सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची चौकशी करून त्यांना न्याय द्या."

      याच कलमामुळे मंडल आयोग आला आणि आज ओबीसीना 27% आरक्षण मिळते. 1951 मध्ये जनगणनेतून जात काढली तेव्हा बाबासाहेब म्हणाले होते: "समस्या नाकारल्याने संपत नाही. आधी मोजा, मगच उपाय करा."

      म्हणून आज ऐबिसी जी मागणी करतोय ती बाबासाहेबांच्या विचारांचीच पुढची पायरी आहे.

      सरकार म्हणते "तांत्रिक अडचण आहे". आम्ही विचारतो - चंद्रावर माणूस पाठवू शकता, पण देशातील नागरिक मोजू शकत नाही...?

      सरकार म्हणते "SECC 2011 चा डेटा सदोष आहे". आम्ही विचारतो मग 13 वर्षे तो जाहीर का केला नाही?

      बिहार सरकारने 2023 मध्ये स्वतःचा सर्वे केला. OBC + EBC मिळून 63% निघाले. जर एक राज्य करू शकते, तर 140 कोटींचा देश का करू शकत नाही?

      म्हणून केन्द्र सरकारला आमची मागणी आहे की, 2021 ची रखडलेली जनगणना त्वरित करा. त्यात OBC साठी स्वतंत्र कॉलम सक्तीचा करा. आलेला डेटा सार्वजनिक करा आणि त्यानुसार धोरणे बनवा.

      "सरकारला डेटा मागणे म्हणजे भीक मागणे नाही, तर हक्क मागणे आहे." आम्ही बहुसंख्य आहोत. आम्ही करदाते आहोत. आम्ही देश घडवणारे आहोत. म्हणून आमची मोजणी झालीच पाहिजे.

      "मोजणी करा, मगच वाटणी करा. आकडा द्या, मगच हक्क द्या."

गोपालदादा ईटनकर उपाध्यक्ष, केंद्रीय तेली सेवा संघ, नागपूर. प्रांतिक तैलिक महासभा, नागपूर संपर्क- 9579373823