ओबीसींच्या हक्कांसाठी २६ महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर; देशाच्या विकासातील योगदानाची दखल घेत जातनिहाय जनगणनेची जोरदार मागणी
नागपूर / बंगळुरू : देशातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक मानल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या ११ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे आयोजन कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू येथे मोठ्या उत्साहात आणि भव्य स्वरूपात पार पडले. देशभरातील विविध राज्यांमधून हजारो प्रतिनिधी, पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि ओबीसी समाजाचे अभ्यासक या अधिवेशनासाठी उपस्थित होते. या अधिवेशनात जातनिहाय जनगणना हा सर्वाधिक चर्चेचा आणि महत्त्वाचा विषय ठरला.
अधिवेशनात उपस्थित मान्यवरांनी ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा करताना सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने जातनिहाय जनगणना ही काळाची गरज असल्याचे ठामपणे मांडले. समाजाच्या वास्तविक लोकसंख्येची, शैक्षणिक स्थितीची, आर्थिक प्रगतीची आणि विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधित्वाची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी जातनिहाय जनगणना अत्यावश्यक असल्याचे मत अनेक वक्त्यांनी व्यक्त केले.
उद्घाटन समारंभात बोलताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी ओबीसी समाजाच्या योगदानाचा विशेष उल्लेख केला. ते म्हणाले की, देशाच्या उभारणीत, कृषी, उद्योग, व्यापार, शिक्षण आणि विविध उत्पादन क्षेत्रांमध्ये ओबीसी समाजाने मोलाची भूमिका बजावली आहे. देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात या समाजाचा मोठा वाटा असूनही अनेक ठिकाणी त्यांची वस्तुस्थिती अद्याप पूर्णपणे समोर आलेली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करून त्यांची खरी सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती जाणून घेणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी पुढे सांगितले की, सामाजिक न्यायाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणि सर्व घटकांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अचूक लोकसंख्या माहिती आवश्यक असते. जातनिहाय जनगणना ही केवळ आकडेवारी गोळा करण्याची प्रक्रिया नसून सामाजिक समतेकडे जाणारे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे शासनाच्या विविध योजना, शैक्षणिक धोरणे आणि आरक्षणासंबंधी निर्णय अधिक प्रभावीपणे राबविता येतील.
अधिवेशनात ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर व्यापक चर्चा झाली. शिक्षण, रोजगार, राजकीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, विद्यार्थ्यांसाठीच्या सुविधा, उद्योजकतेला प्रोत्साहन आणि आरक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह विविध विषयांवर चर्चा करून २६ महत्त्वपूर्ण ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले. हे ठराव आगामी काळात ओबीसी चळवळीची दिशा ठरविणारे ठरणार असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.
यावेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही जातनिहाय जनगणनेला दिलेल्या पाठिंब्याचा उल्लेख करण्यात आला. समाजातील सर्व घटकांचा समतोल विकास व्हावा आणि धोरणनिर्मिती वास्तव आकडेवारीवर आधारित असावी, यासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चित्रफितीद्वारे शुभेच्छा संदेश पाठविला. त्यांनी ओबीसी समाजाच्या प्रगतीसाठी कार्यरत असलेल्या संघटनांच्या प्रयत्नांचे कौतुक करत सामाजिक समन्वय आणि विकासासाठी अशा अधिवेशनांचे महत्त्व अधोरेखित केले.
या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे होते. त्यांच्यासोबत महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजूरकर, शेषराव येलेकर, श्रीनिवास जांगुला, शंकर अण्णा तसेच राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी मंचावर उपस्थित होते.
अधिवेशनाला विविध राज्यांतील अनेक मान्यवरांनी उपस्थिती लावली. यामध्ये कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष व्ही. के. हरिप्रसाद, महाराष्ट्राचे ओबीसी विभाग मंत्री अतुल सावे, कर्नाटक विधानसभा उपसभापती उमाश्री, आमदार परिणय फुके, अभिजीत वंजारी, सुधाकर अडबाले, माजी मंत्री महादेव जानकर यांच्यासह अनेक सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांचा समावेश होता.
अधिवेशनाच्या निमित्ताने प्रकाशित करण्यात आलेल्या विशेष स्मरणिकेचेही प्रकाशन करण्यात आले. या स्मरणिकेमध्ये ओबीसी चळवळीचा इतिहास, विविध राज्यांतील सामाजिक उपक्रम, अभ्यासपूर्ण लेख आणि संघटनात्मक वाटचालीची माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहे.
देशभरातून आलेल्या प्रतिनिधींनी या अधिवेशनात एकमुखाने मत व्यक्त केले की, ओबीसी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठीचा संघर्ष अधिक व्यापक, संघटित आणि प्रभावी करण्याची गरज आहे. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील विषमता दूर करण्यासाठी संघटित लढा उभारण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.
अधिवेशनाच्या समारोपावेळी उपस्थित प्रतिनिधींनी जातनिहाय जनगणना, सामाजिक न्याय आणि ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी देशव्यापी जनजागृती अभियान राबविण्याचा संकल्प व्यक्त केला. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकजूट, संघटनशक्ती आणि सातत्यपूर्ण संघर्ष हाच पुढील वाटचालीचा मार्ग असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.