ओबीसी संघटनांची आक्रमक भूमिका; जनगणनेत स्वतंत्र नोंदणी, शैक्षणिक सुविधा आणि न्याय्य हक्कांसाठी लढा तीव्र होणार

     यवतमाळ : देशातील ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरला असून केंद्र सरकारने या विषयावर स्पष्ट भूमिका न घेतल्यास देशभर तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा ओबीसी संघटनांनी दिला आहे. केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेसंदर्भात जारी केलेल्या नव्या अधिसूचनेत ओबीसी, व्हीजेएनटी, एनटी आणि एसबीसी प्रवर्गांचा स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे समाजामध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

     यवतमाळ येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ओबीसी जनमोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर गोरे यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना सांगितले की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र माहिती संकलित केली जाते, त्याचप्रमाणे ओबीसी समाजाचीही जातनिहाय जनगणना होणे अत्यावश्यक आहे. समाजाच्या लोकसंख्येची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे शासनाच्या विविध योजना, आरक्षण, निधी वाटप आणि कल्याणकारी धोरणांमध्ये ओबीसी समाजाला योग्य न्याय मिळत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.

     डॉ. गोरे यांनी सांगितले की, जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात ३३ प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र नोंदणीची तरतूद होती; मात्र ओबीसींसाठी कोणताही स्वतंत्र स्तंभ नव्हता. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. संसदेतील चर्चांपासून विविध प्रशासकीय स्तरांवरही अशा प्रकारचे संकेत देण्यात आले होते. मात्र ३ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या नव्या अधिसूचनेतही ओबीसी समाजाचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्याने समाजात संभ्रम आणि संताप वाढला आहे.

     ओबीसी संघटनांचे म्हणणे आहे की, जातनिहाय जनगणना ही केवळ आकडेवारी गोळा करण्याची प्रक्रिया नसून सामाजिक न्यायाचा पाया आहे. समाजाच्या वास्तविक लोकसंख्येची माहिती उपलब्ध झाल्यास शिक्षण, रोजगार, आर्थिक विकास, शिष्यवृत्ती, निवास व्यवस्था आणि विविध कल्याणकारी योजनांचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने कोणताही विलंब न करता या विषयावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

     पत्रकार परिषदेत बोलताना संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दावा केला की, जातनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे ओबीसी समाजाला दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांच्या योजनांचा आणि विकास निधीचा अप्रत्यक्ष फटका बसत आहे. समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीचे नियोजन आणि विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी अचूक आकडेवारी आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

     यावेळी सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांनाही आवाहन करण्यात आले. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असले तरी ओबीसी समाजाच्या हितासाठी सर्व नेत्यांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकारकडे ही मागणी ठामपणे मांडावी, असे मत व्यक्त करण्यात आले. व्हीजेएनटी, एनटी आणि एसबीसी हे सर्व प्रवर्ग ओबीसींच्या व्यापक गटात येत असल्याने हा प्रश्न संपूर्ण मागासवर्गीय समाजाच्या हक्कांशी संबंधित असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

     महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेबाबत बोलताना संघटनांनी मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी पुढाकार घेण्याची मागणी केली. यापूर्वी महाराष्ट्र विधानसभेतील सर्व २८८ आमदारांनी ओबीसी जातनिहाय जनगणनेच्या समर्थनाचा ठराव मंजूर केला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा करून हा प्रश्न मार्गी लावावा, असे आवाहन करण्यात आले.

     शिक्षणाच्या क्षेत्रातील समस्यांकडेही पत्रकार परिषदेत लक्ष वेधण्यात आले. राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत वस्तीगृहांची संख्या अत्यंत अपुरी असल्याचा आरोप करण्यात आला. लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी गावाबाहेर जावे लागते, मात्र निवासाच्या सुविधांचा मोठा अभाव आहे. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात नवीन वस्तीगृहे सुरू करावीत आणि विद्यार्थ्यांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

     तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी कार्यरत असलेल्या महाज्योती संस्थेच्या अर्थसंकल्पात मोठी वाढ करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. स्पर्धा परीक्षा, उच्च शिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी विद्यार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी किमान एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनांनी केली.

     दरम्यान, ओबीसी जातनिहाय जनगणनेबाबत जनजागृती करण्यासाठी राज्यभर विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. नुकतीच ३ ते ९ ऑगस्ट दरम्यान ‘मंडल यात्रा’ काढण्यात आली होती. या यात्रेद्वारे ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांपर्यंत ओबीसी जनगणनेचे महत्त्व पोहोचविण्यात आले. आता पुढील टप्प्यात महाराष्ट्रासह देशभर व्यापक ‘ओबीसी जनजागृती अभियान’ राबविण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे.

     ओबीसी संघटनांच्या मते, १९३१ च्या जनगणनेनुसार देशातील ओबीसी समाजाची लोकसंख्या सुमारे ५२ टक्के होती. त्यामुळे समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्क, प्रतिनिधित्व आणि विकासाच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत. जर केंद्र सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले, तर देशभरातील ओबीसी समाज अधिक तीव्रपणे संघटित होऊन लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

     या पत्रकार परिषदेला डॉ. ज्ञानेश्वर गोरे यांच्यासह डॉ. दिलीप घावडे, प्रा. सविता हजारे, प्रा. दीपक वाघ, डॉ. विलास काळे, गोविंद चव्हाण, अशोक मोहुर्ले तसेच विविध ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सर्वांनी एकमुखाने जातनिहाय जनगणना, शैक्षणिक सुविधा आणि सामाजिक न्यायासाठीचा लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.