बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ( १९१८ - १९८२) हे एक भारतीय राजकारणी होते जे भारतीय संसदेचे सदस्य, बिहारचे मुख्यमंत्री आणि मंडल आयोगाचे (इतर मागासवर्गीय) संस्थापक आणि अध्यक्ष होते.
बी पी मंडल यांचा जन्म २५ ऑगस्ट १९१८ रोजी बनारस येथे झाला. ते एक प्रसिद्ध वकील आणि स्वातंत्र्यसैनिक होते. ते स्वर्गीय रासबिहारी मंडल आणि श्रीमती स्वर्गीय सीतावती मंडल यांचे सातवे अपत्य होते. त्यांचे बालपण बिहार राज्यातील मधेपुरा येथील मुरहो गावात गेले. ते एका श्रीमंत यादव जमीनदार कुटुंबातील होते. त्यांनी त्यांचे शिक्षण त्यांच्या गावातील सरकारी शाळेतून घेतले. पुढील शिक्षणासाठी ते पाटण्याला गेले आणि तेथील महाविद्यालयातून पुढील शिक्षण सुरू ठेवले. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी दंडाधिकारी म्हणून काम केले आणि १९४५ ते १९५१ पर्यंत या पदावर काम केले. १९४५ मध्ये त्यांनी दंडाधिकारी म्हणून आपली नोकरी पूर्ण केली.
ते नोकरी सोडून भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये सामील झाले. त्यांची राजकीय कारकीर्द येथून सुरू झाली. नंतर ते काँग्रेस सोडून जनता पक्षात सामील झाले.
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांनी बिहारमधील मधेपुरा येथून निवडणूक लढवली आणि १९६७ ते १९७० आणि १९७७ ते १९७९ पर्यंत या मतदारसंघाचे खासदार होते.
१९६८ मध्ये ते बिहारचे सातवे मुख्यमंत्री बनले. त्यांनी १ फेब्रुवारी १९६८ रोजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली परंतु ३० दिवसांनंतर त्यांना बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. १९७७ साली मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार आले. जनता पक्षाच्या राजवटीत, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन करण्यात आला आणि त्याला भारतातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या हिताचा अहवाल तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले. हा आयोग १९७८ मध्ये स्थापन करण्यात आला आणि या आयोगाने १९८० मध्ये आपला अहवाल तयार केला. या आयोगाने तयार केलेल्या अहवालात अनेक शिफारशी करण्यात आल्या, त्यापैकी इतर मागासवर्गीयांसाठी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली. या आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यासाठी १९९० मध्ये, जनतादल आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणारे पंतप्रधान. व्हि. पी. सिंह सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी निर्णय घेवुन. अधिसूचना जारी केली, ज्याचा देशाच्या अनेक भागात भारतीय जनता पक्षा कडुन व आरक्षण विरोधी मंडळी कडुन. विरोधही झाला. पण देशात मंडल आयोग लागू करुन व्हिपी सिंह यांनी देशाच्या इतिहासात एक मोठा पश. क्रांतिकारी निर्णय घेतला. या निर्णयाने शेकडो उपेक्षित जनजातिचे कल्याण झाले. या आर्थिक शैक्षणिक व्यवस्थेत या मागास जातींचा समावेश मंडल आयोगाच्या शिफारशीने झाला. या जनजातिना राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करून त्यांचे कल्याण विकास साधला गेला.
अशा शोषीत उपेक्षित वंचित जनजातिना त्यांचे हक्क न्याय अधिकार मंडल आयोगाच्या माध्यमातून मिळवून देण्यासाठी देशभर फिरून वास्तव जाणून अहवाल तयार करणारे बी पी मंडल यांनी. १३ एप्रिल १९८२ रोजी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या कुटुंबात त्यांची. पत्नी सीता मंडल या आणि त्यांना एकूण सात अपत्य होती. त्यापैकी पाच मुले आणि दोन मुली आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य अजूनही राजकारणाशी संबंधित आहेत. भारत सरकारने २००१ मध्ये त्यांच्या सन्मानार्थ एक टपाल तिकिट जारी केले. २००७ मध्ये त्यांच्या सन्मानार्थ एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापन करण्यात आले. या आयोगाचे फलश्रुती म्हणजे आज सर्व जनजातिचा राजकारणतली सत्तास्थानी असलेला सहभाग व विविध क्षेत्रातिल शैक्षणिक संधी द्वारे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी पदाधिकारी म्हणून प्रशासनातील सक्रिय सहभाग. स्त्रीयांना विविध क्षेत्रात उपलब्ध संधी अशा अनेक प्रकारच्या सुविधा या आयोगाच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीने प्राप्त झाल्या एक सर्व समावेशक भारत निर्माण होण्यासाठी हातभार लागला. या महान समाजसुधारक समाजवादी विचारवंत मंडलनायक बीपी मंडल यांना आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन..
लेखक - डॉ राजेंद्र मुरलीधर सानप
संचालक - महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ इंद्रप्रस्थ कॉलनी नगर रोड बालेपीर बीड मो. नं. ९४२००१९५९७