भारत देश हा लोकशाहीचा देश मानला जातो. देशातील नागरीकांच्या आंदोलनांचा आवाज दाबला जात असल्याच्या केंद्र व राज्य सरकार यांच्यावर हा आरोप वारंवार होत आहे. समाजात आणि राजकीय वर्तुळात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था व सामाजिक राजकीय आंदोलक सामान्य वर्गाचे प्रश्न व कायदेशीर अधिकार, विविध क्षेत्रातील होणारा अन्याय, काही जनहीतकारक धोरणे, मानवी हक्कासाठीचा लढा या सारख्या असंख्य विषयांवर जन आंदोलन उभा करून न्याय मिळवून देण्यासाठी झटत असतात. त्यांच्या आंदोलनाच्या परिणाम स्वरूप सरकार कडून न्याय अपेक्षित असतो. पण अलीकडे आंदोलनाकडे व आंदोलनकर्त्यां कडे पाहण्याची सरकारची भूमिका हि अस्वस्थ करणारी आहे. आंदोलनांना सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. सरकार आंदोलकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा वाद प्रामुख्याने लोकशाही हक्क विरुद्ध कायदा आणि सुव्यवस्था या मुद्द्यांवर सरकार फिरवुन आंदोलने विस्कळीत करण्यावर भर देत आहे. ही वास्तविकता आहे.

आवाज दाबला जात असल्याची कारणे:

     लोकशाही हक्कांवर गदाः केंद्र सरकार आंदोलन करणाऱ्या नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांचे हक्क डावलून बळाचा वापर करत आहे हे विविध वृत्तवाहिन्यांवरून, विविध वृत्तपत्राने देशा समोर आणले आहे. लोकतंत्रात आपल्या हक्कासाठी लढणण्याचा अधिकार संविधानाने आंदोलनकर्त्यांना व जनतेला दिला आहे. तो अधिकार सरकार हिरावून घेत आहे. व लोकशाहीतील लोकतंत्र आमच्या मुल्यांचा अवमान करत आहे. अशी टिका सर्व क्षेत्रातुन होत असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.

शासकीय तपास यंत्रणांचा गैरवापरः 

     आज राजकीय परिस्थिती पाहता लोकशाहीच्या मुद्द्यांचे जतन करण्यासाठी व मानवी हक्कासाठी, होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध न्यायासाठी लढणाऱ्या प्रत्येक आंदोलकावर सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून दबाव आणुन सरकारला लोकशाही पद्धतीने विरोध करणाऱ्या विरोधकांना, विचारवंतांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना शांत करण्यासाठी 'ईडी', 'सीबीआय' सारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा वापर केला जात असल्याचे आरोप सर्व क्षेत्रातुन व वृत्त वाहिनीच्या व वृत पत्रांच्या व इलेक्ट्रॉनिक मिडिया व मोबाईलच्या माध्यमातून विरोधी गटाकडून ही केला जातो.

विविध प्रसार माध्यमांवर निर्बंध:

     विविध आंदोलनांची योग्य दखल मुख्यतहा विविध वृत वाहिन्या, प्रसार माध्यमांकडून घेतली जावु नये, यासाठी सरकार कडून प्रयत्न केला जात आहे. या साठी सर्व त्या पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे. या यंत्रणेवर दबाव, आर्थिक लालच दाखवले, शासकीय अधिकारचा बडगा दाखवून विविध प्रकारचे कायदेशिर निर्बंध आणण्याचा प्रयोग केला जातो. या आंदोलनाच्या विषयावरचे जनतेचे लक्ष भरकटण्याचा हेतु असतो. आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधण्यातील उदासिनता: सरकार कडून तात्परतेने विविध प्रकारच्या आंदोलकांशी चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यासाठीची मानसिकता अनुकूल असली पाहिजे. अनेकदा विविध मागण्यांवर सकारात्मक विचार केला जावु शकतो पण सरकार कडून वेळ काढु पणा त्या आंदोलनाची दाहकता वाढवते. परत सरकार अंदोलकाना अटक करून आंदोलनाला हिंसक वळ- णावर नेवून लाठ्या काठ्या, अश्रु धुराचा, प्रसंगी गोळीबाराचा वापर करून आंदोलन चिरडून टाकण्याची परिस्थिती तयार करते. हा युक्तिवाद आंदोलनकर्त्या कडून केला जातो.

     "स्वातंत्र्यानंतर देशात आजपर्यंत जेवढे केंद्र सरकार आली या सर्व सरकारच्या विरोधात विविध जनहीतकारक प्रश्नावर सामाजिक व राजकीय संघटनांच्या माध्यमातून विविध जन आंदोलने केली गेली. या सर्व सरकारने आंदोलनकर्त्याच्यां मागण्यांना सोडविण्याचे प्रयत्न करून सर्व प्रश्न सोडवली आहेत.पण गेल्या १२ वर्षांपासून केंद्रातील सत्ताधारी सरकारने नवीन पायंडा पाडुन लोकशाही मूल्यांची अवहेलना करण्याची पद्धत अवलंबली आहे. विविध क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न व जनकल्याण कारी न्यायपुर्ण जनहीतकारक प्रश्नावर होणारी आंदोलने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आंदोलन विफल करण्यासाठी दबाव | तंत्राचा वापर करत आहे. मागे जंतर मंतर वर लाखो शेतकऱ्यांनी स्वतःहाच्या हक्कासाठी मोठे जनआंदोलन दिर्घकाळ उभारून चालवले पण केंद्र सरकारने या आंदोलन कर्त्यांची बाजु समजुन घेण्या पेक्षा आंदोलन विस्कळीत करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा प्रंचड वापर केला. नाकेबंदी, विविध राज्यांतुन येणाऱ्या आंदोलकांची सीमाबंदी केली. तशीच परिस्थिती आज दिल्ली येथे सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली पेपर फुटी विरोधात जे जनआंदोलन चालू आहे, त्या आंदोलनाला देशभरातून लाखो युवक सामाजिक संघटना, विविध क्षेत्रातील नामवंत, कलाकार, विविध पुरस्कार विजेते, सामाजिक चळवळीशी बांधिलकी असणारे समाज सेवक, राजकीय क्षेत्रातील विविध क्षेत्रातील विचारवंत, सामान्य जनताही या आंदोलनात सहभागी होवुन हा लढा अधिक भक्कम करण्यासाठी रस्त्यावर उतरली आहे. भारतीय संविधानाची प्रतिष्ठा मुल्यांचा सन्मान करत आंदोलन व्यापक स्वरूप घेत आहे. या आंदोलन कर्त्यांची दखल केंद्र सरकारने घेणे आवश्यक असते. पण या आंदोलन कर्त्यांची दखल न घेता नेतृत्व करणारे वांगचुक यांच्याशी साधी चर्चा न करता त्यांना अटक केली. या आंदोलनात सामील महिला, पुरूष, विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांच्याशी संपर्क करण्या ऐवजी त्यांच्या वर पोलिस यंत्रणेचा वापर करून प्राणघातक लाठीचार्ज केला. हा प्रकार इग्रंज राजवटीतील भयानक अत्याचाराची आठवण करून देणारा आहे. हे वास्तव सर्व प्रसिद्ध माध्यमातून आंदोलन कर्त्यांनी देशासमोर मांडले आहे. भारताच्या आजुबाजुच्या सर्व देशांत युवक शक्तींनी एकत्र येऊन मोठ्या संख्येने सरकार विरोधी जनआंदोलन उभी केली आहेत या आंदोलनाला यश आले आहे तिथली राज्यव्यवस्था बदलुन टाकण्याचे सामर्थ्य त्या सर्व आंदोलनात होते. ही बाब केंद्र सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. भारताच्या इतिह- साला जन आंदोलनाचा वारसा आहे. हे केंद्र सरकारने विसरू नये. आंदोलनकर्त्यांना समजुन घेणे व त्यांच्याशी संवाद संपर्क साधावणे आवश्यक आहे.

    लोकशाहीतील जन आंदोलनाचा जनतेचा अधिकार हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करू नये. उलटपक्षी आंदोलने ही सरकारला स्वतःचा आरसा दाखवत असतात यासाठी लोकशाही मजबूत करण्यासाठी जन आंदोलनकर्त्यांचा सन्मान करण्यासाठी पावले उचलायला पाहिजेत. तरच देश व देशातील लोकांना लोकशाही मजबूत असल्याची खात्री येईल.....

लेखक - डॉ. राजेंद्र मुरलीधर सानप, संचालक - महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ, इंद्रप्रस्थ कॉलनी, नगर रोड, बीड. मो नं. ९४२००१९५९७