मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय थांबवा; बेकायदेशीर कुणबी दाखल्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी
कोल्हापूर - राज्यात बोगस कुणबी (ओबीसी) जातीच्या दाखल्यांच्या वाढत्या गैरवापराविरोधात कोल्हापूर जिल्हा ओबीसी जनमोर्चा आणि विविध ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या असून, अशा बेकायदेशीर दाखल्यांची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सबळ वर्गातील काही व्यक्तींनी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून तसेच पुरेसे व कायदेशीर पुरावे नसतानाही कुणबी जातीचे दाखले मिळविल्याचा गंभीर आरोप संघटनांनी केला आहे.
या संदर्भात कोल्हापूर जिल्हा ओबीसी जनमोर्चा आणि विविध ओबीसी संघटनांच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. या निवेदनात बोगस कुणबी दाखल्यांमुळे मूळ ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा येत असून, आरक्षणाचा लाभ पात्र समाजघटकांपर्यंत पोहोचत नसल्याची गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
शिष्टमंडळाने निवेदनात नमूद केले आहे की, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत काही सबळ वर्गातील व्यक्तींनी बनावट किंवा अपुऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणबी जातीचे दाखले मिळवून या आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे. एवढेच नव्हे, तर काहींनी अशा दाखल्यांच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवून निवडून येत राजकीय लाभही मिळविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, हा गैरवापर केवळ राजकीय क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून शैक्षणिक प्रवेश, सरकारी नोकऱ्या आणि इतर आरक्षणाच्या सुविधांसाठीही मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ओबीसी प्रवर्गातील पात्र युवक-युवती आणि नागरिकांवर अन्याय होत असून, त्यांचे घटनात्मक हक्क धोक्यात येत आहेत.
निवेदनात पुढे असेही नमूद करण्यात आले आहे की, सध्या कुणबी जातीचे दाखले मिळविण्यासाठी काही ठिकाणी जुन्या महसुली कागदपत्रांमधील "एकत्र कुटुंब प्रमुख", "कुळ" अथवा तत्सम उल्लेखांचा चुकीचा अर्थ लावून दाखले देण्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. अशा प्रकारच्या संदिग्ध आणि अपुऱ्या पुराव्यांच्या आधारे जातीचे दाखले देणे तात्काळ थांबवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ओबीसी जनमोर्चाने प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की, सर्व प्रांताधिकारी, जात पडताळणी समित्या आणि संबंधित आयुक्तांना स्पष्ट व कडक निर्देश देऊन, सबळ, कायदेशीर आणि खात्रीशीर पुरावे उपलब्ध झाल्याशिवाय कुणबी (ओबीसी) जातीचे दाखले देऊ नयेत. तसेच कोणत्याही राजकीय किंवा अन्य दबावाला बळी न पडता नियमांनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने पडताळणी प्रक्रिया राबवावी.
बोगस दाखल्यांमुळे आरक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होण्याबरोबरच सामाजिक समतेच्या तत्त्वालाही धक्का बसत असल्याचे मत संघटनांनी व्यक्त केले. त्यामुळे राज्य सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी आणि भविष्यात अशा प्रकारांना कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
या शिष्टमंडळामध्ये जिल्हाध्यक्ष शिवाजी माळकर, एकनाथ कुंभार, सचिन सुतार, तानाजी मदन, विजय मांडरेकर, अनिल खडके, चंद्रकांत कोवळे, किशोर लिमकर, राजू नरसिंगे, संजय सनगर, महेश कुंभार, साईराज कुंभार, संजय काटकर यांच्यासह विविध ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. उपस्थितांनी ओबीसी समाजाच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी भविष्यातही सातत्याने लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त केला.