सकल ओबीसी महामोर्चाची नागपुरात महत्त्वपूर्ण बैठक; संघर्षाची दिशा निश्चित
नागपूर, दि. २० : ओबीसी समाजाची अचूक आणि विश्वासार्ह लोकसंख्या देशासमोर यावी यासाठी होऊ घातलेल्या जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलमचा समावेश करणे अत्यावश्यक आणि अपरिहार्य आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणनेची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्ष जनगणना प्रक्रियेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलमच नसल्याने सरकारच्या खऱ्या हेतूबाबत गंभीर आणि रास्त शंका निर्माण होत आहेत. ओबीसी समाजाची खरी संख्या जाणीवपूर्वक दडविण्याचा हा सुनियोजित प्रयत्न असून तो हाणून पाडण्यासाठी राज्यभर व्यापक आणि शक्तिशाली जनआंदोलन उभारण्यात येईल, अशी ठाम घोषणा ज्येष्ठ ओबीसी नेते आ. विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
नागपूर येथे विदर्भातील सकल ओबीसी महामोर्च्याच्या प्रतिनिधींची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी समाजापुढील ज्वलंत प्रश्नांवर सखोल आणि सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर आगामी राज्यव्यापी संघर्षाची ठोस दिशा आणि कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला.
समन्वय समिती, मंडल यात्रा आणि जनजागृती — वडेट्टीवारांचा आराखडा
यावेळी बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, महाराष्ट्र स्तरावर लवकरच एक सर्वसमावेशक समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. विदर्भातील ११ जिल्ह्यांत मंडल यात्रेचे भव्य आयोजन केले जाईल. या यात्रेद्वारे ओबीसी जनगणना, शैक्षणिक संधी, आर्थिक विकास, आरक्षणाचे संरक्षण आणि सामाजिक न्याय यासंबंधी गावागावांत व्यापक जनजागृती करण्यात येईल. सामान्य ओबीसी नागरिकांपर्यंत या संघर्षाचा संदेश पोहोचविणे हे या यात्रेचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल.
आंदोलनाचा टप्पेनिहाय कार्यक्रम
वडेट्टीवार यांनी आंदोलनाचा सविस्तर टप्पेनिहाय कार्यक्रम जाहीर केला —
? जुलैचा पहिला आठवडा —
राज्यभर सर्व जिल्ह्यांत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने सादर करून आंदोलनाची अधिकृत सुरुवात केली जाईल.
? जुलैचा तिसरा आठवडा —
राज्यभर आमदार आणि खासदारांच्या निवासस्थानांसमोर ढोल बजावून लोकप्रतिनिधींना ओबीसी प्रश्नांबाबत थेट जागृत करण्याचे आंदोलन करण्यात येईल. लोकप्रतिनिधींनी ओबीसींच्या हक्कांसाठी संसद आणि विधानसभेत आवाज उठवावा, यासाठी हे आंदोलन महत्त्वाचे ठरेल.
? सप्टेंबरचा पहिला आठवडा —
विदर्भातील सर्व प्रमुख ओबीसी नेत्यांच्या सक्रिय सहभागातून आमरण उपोषण करण्यात येणार आहे. या उपोषणाची अचूक तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल.
आर्थिक न्यायाची मागणी — अर्थसंकल्पात ओबीसींचा वाटा द्या
ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात यावी, अशी ठोस मागणी करताना वडेट्टीवार यांनी अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या —
- महाज्योती सारख्या ओबीसी कल्याण संस्थांना ६०० कोटी रुपयांचा निधी द्यावा
- ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत भरीव वाढ करावी
- ओबीसी समाजाची लोकसंख्या लक्षात घेऊन शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा
- राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफी द्यावी
- सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून द्यावी
हा लढा केवळ ओबीसींचा नाही — सामाजिक न्यायाचा लढा आहे
राज्यातील सर्व राजनीतिक पक्ष, सामाजिक संघटना आणि ओबीसी नेतृत्वाने या लढ्यात एकजुटीने सहभागी व्हावे, असे भावनिक आवाहन करताना वडेट्टीवार म्हणाले की, हा संघर्ष केवळ एका समाजापुरता मर्यादित नाही. हा लढा सामाजिक न्याय, संविधानिक हक्कांचे संरक्षण आणि लोकशाही मूल्यांच्या जपणुकीसाठी आहे. प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाने या लढ्याशी जोडले जाणे काळाची गरज आहे.
लोकशाही आणि संविधानिक संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करताना वडेट्टीवार यांनी केंद्र सरकारच्या 'वन नेशन, वन इलेक्शन' धोरणावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, देशात विविधतेचा आदर राखला जाणे आणि लोकशाही बळकट करणे अत्यावश्यक आहे. केंद्रीकरणाच्या दिशेने वाटचाल होणे देशाच्या दीर्घकालीन हिताचे नाही.
बैठकीत उपस्थित प्रमुख नेते व कार्यकर्ते
आजच्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम, समन्वयक सदानंद इलमे, प्रभाकर वैरागडे, डॉ. बाळकृष्ण सारवे, डॉ. अंजली साळवे, अनिल डहाके, उमाकांत धांडे, सतीश मालेकर, विलास काळे, रमेश पिसे, द्यानेश्वर गोरे, मोंटू पिल्लारे, शुभास उके, सुधाकर मोथलकर, शुभम तिखट, आकाश वैद्य, विनीत गजभिये, देवेंद्र समर्थ, मनोज वानखेडे, यजुर्वेद सेलोकर यांच्यासह विविध ओबीसी संघटनांचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.