स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, नगरपालिका, महापालिका आणि नगरपंचायतींसाठी वेगळ्या पद्धतीने आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचा आरोप होत असून, त्यामुळे राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर नव्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या कथित विसंगतीमुळे राज्यातील तब्बल ५७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण तसेच त्या आरक्षणाच्या आधारे झालेल्या निवडणुकांवर न्यायालयीन संकट येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात या विषयावर मोठी चर्चा सुरू झाली असून, भविष्यात या प्रकरणाचा परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये ओबीसींसाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि ओबीसी आरक्षणाची एकत्रित टक्केवारी अनेक ठिकाणी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याचा दावा विविध संघटनांकडून करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब कायदेशीर वादाला कारणीभूत ठरू शकते, असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
या वादाचा फटका जिल्हा परिषद निवडणुकांनाही बसल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याने त्या निवडणुका अद्याप रखडल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील लोकशाही प्रक्रियेलाही याचा फटका बसत असल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी या प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेऊन तपासणी करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकार या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत असून, आवश्यक ती कायदेशीर आणि प्रशासकीय पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी सूचित केले.
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू केल्यामुळे राज्यातील ४० नगरपालिका, १७ नगरपंचायती तसेच नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिकांमध्ये आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे या संस्थांमधील निवडणूक प्रक्रियेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
२०२२ चा अनुभव अजूनही ताजा
कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे २०२२ मध्ये राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांमधील तब्बल २८९ सदस्यांची निवड रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर संबंधित सदस्यांना पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे सध्याच्या वादाकडे राजकीय पक्ष, प्रशासकीय अधिकारी आणि समाज संघटनांचे विशेष लक्ष लागले आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर यांनी या संदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, आरक्षणाच्या चुकीच्या अंमलबजावणीचा सर्वाधिक फटका ओबीसी समाजालाच बसत आहे. भविष्यात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाल्यास निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसह उमेदवारांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागू शकतो. तसेच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.