ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक हक्कांवर हल्ला:

     नागपूर: महाराष्ट्रातील अन्याय्य धोरणांमुळे ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीला खच्चीकरण होत असल्याचा गंभीर आरोप ओबीसी युवा अधिकार मंचचे मुख्य संयोजक उमेश कोराम यांनी नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, ज्याला ओबीसी समाजाच्या युवकांसाठी 'महाज्योती' म्हणून ओळखले जाते, तिला अत्यल्प निधी मंजूर करून ही संस्था आणि त्याच्याशी जोडलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांची फसवणूक होत असल्याचे कोराम म्हणाले. राज्य सरकारच्या या अन्यायकारक निर्णयांमुळे ओबीसी समाजातील तरुणांची स्पर्धा परीक्षांसाठी तयारी, संशोधन प्रकल्प आणि उच्च शिक्षणाच्या संधींवर गंभीर परिणाम होत आहेत, असा इशारा त्यांनी दिला.

     कोराम यांनी सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, महाज्योती ही ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी उभी राहिलेली एक महत्त्वपूर्ण संस्था आहे. ही संस्था विविध संशोधन प्रकल्प, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि उपक्रम राबवून समाजातील वंचित घटकांच्या समस्या समजावून घेते आणि शासनाला उपाय सुचवते. मात्र, राज्य सरकार लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप करण्याऐवजी इतर संस्थांप्रमाणे सरसकट आणि समान रक्कम देण्याच्या धोरणामुळे ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय होत आहे. महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या इतर संस्थांपेक्षा खूप जास्त आहे – लाखो विद्यार्थी या संस्थेच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण आणि नोकरीसाठी तयारी करतात. तरीही, या विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार निधी वाढवण्याऐवजी कपात केली जात आहे, ज्यामुळे संस्थेचे कार्यक्रम मंदावत आहेत आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर काळोख पडत आहे.

    मागील काळातील आकडेवारी सादर करताना कोराम यांनी सांगितले की, २०२४-२५ आर्थिक वर्षात महाज्योतीसाठी २९७ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला होता, पण प्रत्यक्षात केवळ २०७ कोटी रुपये दिले गेले. यामुळे ९० कोटी रुपयांची कपात झाली, जी संस्थेच्या नियमित कार्यक्रमांसाठी मोठी रक्कम आहे. याचप्रमाणे, सध्याच्या २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी मंत्रिमंडळाने ४५३ कोटी रुपये मंजूर केले होते, परंतु अर्थसंकल्पात फक्त ३०० कोटी रुपये जाहीर केले गेले. म्हणजेच, १५३ कोटी रुपयांची आणखी एक मोठी कपात! ही कपात केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून, ओबीसी समाजाच्या शेकडो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना धक्का देणारी आहे. कोराम यांनी उदाहरण देत सांगितले की, महाज्योतीची विद्यार्थी संख्या लक्षात घेता किमान १००० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करावा, जेणेकरून संस्था अधिक प्रभावीपणे काम करू शकेल आणि ओबीसी युवकांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवण्यास मदत होईल.

    या निधी वाटपाच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी सांगताना कोराम यांनी अर्थ मंत्रालयाच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीचा उल्लेख केला. या बैठकीत टार्टी (ट्रायबल रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट), बार्टी (बाम्बल शेड्यूल्ड कास्टेस अँड शेड्यूल्ड ट्रायब्स रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट), सारथी (मराठा समाजासाठी) आणि महाज्योती या सर्व संस्थांना समान निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ही वाटणी लोकसंख्येच्या प्रमाणात न करता एकसमान केल्याने ओबीसी समाज, जो महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येचा सुमारे ५२ टक्के भाग आहे, त्याला अपुरा निधी मिळत आहे. इतर संस्था कमी विद्यार्थ्यांसाठी जास्त निधी घेऊन जात आहेत, तर महाज्योतीसारख्या मोठ्या संस्थेला अपुरे पडत आहे. हा निर्णय ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक उन्नतीला अडसर ठरत असून, राज्य सरकारच्या धोरणात पक्षपाती भावना दिसून येत असल्याचा आरोप कोराम यांनी केला.

    पत्रकार परिषदेत कोराम यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या इतर योजनांमधील कपातींचाही उल्लेख केला. यूपीएससी (संघ सेवा आयोग) प्रशिक्षण योजनेसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या २००० वरून केवळ १०० इतकी कमी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे हजारो इच्छुक विद्यार्थ्यांना संधी मिळत नाही. त्याचप्रमाणे, एमपीएससी (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) प्रशिक्षणासाठी ४००० वरून ४०० इतक्या जागा उरल्या आहेत. ही कपात विद्यार्थ्यांच्या करिअरला थेट धोका निर्माण करत आहे, कारण स्पर्धा परीक्षांसाठी योग्य प्रशिक्षण न मिळाल्यास यशाची शक्यता कमी होते. तसेच, पीएचडी फेलोशिपसाठी केवळ १०० जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, जी संख्या किमान १००० करण्यात यावी, अशी कठोर मागणी कोराम यांनी केली. याशिवाय, बार्टी, टार्टी आणि सारथी संस्थांच्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात आल्या आहेत, परंतु महाज्योतीच्या २०२३ बॅचच्या विद्यार्थ्यांना अद्यापही फेलोशिप मिळालेली नाही. हा शासनाचा स्पष्ट दुटप्पीपणा असल्याचे कोराम म्हणाले, ज्यामुळे ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर समाजांच्या तुलनेत कमी संधी मिळत आहेत आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होत आहे.

     ओबीसी युवा अधिकार मंचाने या मुद्द्यांवर तात्काळ कारवाईची मागणी केली असून, निधी वाढवण्यासाठी आणि कपाती रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव वाढवण्याचा इशारा दिला आहे. कोराम यांनी सांगितले की, ओबीसी समाजाच्या प्रगतीसाठी महाज्योतीसारख्या संस्थांना मजबूत करणे आवश्यक आहे, अन्यथा राज्यातील सामाजिक असमतोल वाढेल आणि युवकांमध्ये असंतोष निर्माण होईल. मंचाने आंदोलनाची हाक दिली असून, ओबीसी समाजाला एकत्र येऊन या अन्यायाविरुद्ध लढा द्यायला सांगितले. पत्रकार परिषदेला पीयूष आकरे, कृतल आकरे, शुभम तिखट, प्रतीक बावनकर, मनोज वानखेडे आणि विनीत गजभिये यांसारखे मंचाचे प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते. या बैठकीतून ओबीसी समाजातील युवकांच्या भावना आणि मागण्या स्पष्ट झाल्या असून, राज्य सरकारने या मुद्द्यांना गंभीरतेने घ्यावे, अन्यथा मोठे आंदोलन अपरिहार्य आहे.