ओबीसी आरक्षण..  भाग - नऊ

आंदोलनाची खरी आवश्यकता न्यायालयीन  निकालानंतर.....  "मी फक्त ओबीसी" ही भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये निर्माण करणे हे नेतृत्वाचे खरे कसंब आहे..

लेखक -  इंजि. राम पडघे - अध्यक्ष - श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महाराष्ट्र

     राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने हैदराबाद गॅझेटीयर चा आधार घेऊन एक जीआर काढला आणि महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण पूर्णपणे ढवळून निघाले. या जीआर मुळे ओबीसी समाजामध्ये एक भीतीचे वातावरण पसरून, ओबीसी आरक्षणावरती हा उघड उघड दरोडा आहे,  ही भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये निर्माण झालेली आहे.ओबीसी समाजाच्या भावना पाहिल्यास, या जीआर ला महाराष्ट्रातील तमाम ओबीसी समाजाचा 100% विरोध आहे.

     महाराष्ट्रातील प्रमुख जातींचा विचार करता मराठा समाज सांख्यिकदृष्ट्या,आर्थिक दृष्ट्या, राजकीय दृष्ट्या इतर जातीपेक्षा प्रबळ व वरचढ आहे हे निश्चित आहे. आजच्या स्थितीला मराठा समाजाचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या 28% चे जवळपास आहे. परंतु हा समाज एक गठ्ठा असल्याने तो आपला प्रभाव अधिक सशक्तपणे दर्शवत आहे. याउलट आतापर्यंतचे  उपलब्ध रेकॉर्ड प्रमाणे ओबीसी समाजाचे प्रमाण 50% च्याही वरती आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की  संख्येच्या दृष्टीने ओबीसी हा सर्वात मोठा समाज आहे. परंतु तो विविध जातीमध्ये, उपजातीमध्ये, गटातटामध्ये विभागलेला असलेले तो त्याचा प्रभाव मराठा समाजा सारखा प्रभावीपणे दाखवू शकलेला नाही. हा प्रभाव दाखवणे म्हणजेच सर्व ओबीसी समाजाने एक गठ्ठा एकत्रित येणे व आपली ताकद दाखवणे, यातच ओबीसी समाजाचे यश सामावलेले आहे.

    अनेक ओबीसी नेत्यांनी या संदर्भात आप आपल्या भूमिका  व विरोध दर्शवलेला आहे. तथापि प्राध्यापक लक्ष्मण हाके यांनी त्यांच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून ओबीसीचा तीव्र विरोधात असल्याचे रस्त्यावर दर्शवून दिले. व ओबीसींची भूमिका प्रत्येक ओबीसीच्या घरामध्ये पोहोचवली. याचवेळी छगन भुजबळ साहेबांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून ओबीसींची भूमिका ही स्पष्ट केली. सरकारला याबाबत विचार करण्यासाठी प्रवृत्त केले. ओबीसी तर्फे मुंबई हार्ट कोर्टामध्ये अनेक याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. याबाबतचा सविस्तर आढावा आपण यापूर्वीच प्रकरण सात मध्ये घेतलेला आहे. आतापर्यंत दाखल केलेल्या सर्व पी.आय.एलचा विचार करता या सर्वाचा आशय साधारण  एकच आहे. तो म्हणजे ओबीसी आरक्षणामध्ये मराठ्यांचा शिरकाव नको. या सर्व याचिका जरी दाखल झालेल्या असल्या तरी सुद्धा  मुंबई हायकोर्टाने कोणत्याही प्रकारची तातडीची स्थगिती दिलेली नाही. याउलट राज्य शासनाकडे याबाबतचे स्पष्टीकरण मागितले असून, यासाठी चार आठवड्याचा कालावधी दिलेला आहे.

   नुकतेच महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांनी मराठा आरक्षणाला यापासून कोणताही धोका नाही व हा जीआर फक्त पाच जिल्ह्यापुरताच लागू होतो असे वक्तव्य केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार औरंगाबाद, उस्मानाबाद,बीड, नांदेड, परभणी या पाच जिल्ह्यासाठी या जीआर चा विचार होऊ शकतो किंवा उपयोग होऊ शकतो असे त्यांचे म्हणले आहे.

  ओबीसी आंदोलनामध्ये महाराष्ट्रातील अनेक नेते सहभागी आहेत. तथापि प्रामुख्याने माननीय छगन भुजबळ,विजय वडेट्टीवार, प्रकाश शेंडगे,माधव जानकर हरिभाऊ राठोड,आषिश देशमुख, एडवोकेट ससाने व प्रामुख्याने प्राध्यापक लक्ष्मण हाके यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी एकमुखी मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देण्यासाठी पूर्ण विरोध केला आहे. आता काढलेला जीआर हा ओबीसी वरती अन्याय करणारा व ओबीसींच्या आरक्षणावर दरोडा टाकणारा आहे असे स्पष्ट महाराष्ट्र शासनाला सुचविले आहे. प्रत्येक आंदोलनाच्या टप्प्यामध्ये होते तसे ओबीसी समाजाचे आंदोलनाबाबतही झाले आहे.सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये असणारी  आंदोलनाची तीव्रता हळूहळू कमी होऊन आता सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी छोटी मोठी आंदोलने होत आहेत. खरे तर ओबीसी समाज विविध राजकीय पक्षांमध्ये विभागलेला असल्याने हा फार मोठा तोटा ओबीसी आंदोलना आहे हे निर्विवाद सत्य आहे. या सर्व राजकीय प्रभावातून ओबीसी समाजाला बाहेर काढून आंदोलनामध्ये उतरवण्याची ताकद ओबीसी समाजाच्या नेत्यांमध्ये असणे आवश्यक आहे.परंतु आजच्या घडीला असा नेता ओबीसी समाजामध्ये दिसत नाही हे निर्विवाद सत्य आहे.  एकमेकावर आंदोलनाच्या माध्यमातून कुरघोडी करणे. स्व

 ओबीसी आंदोलनाचा आजच्या घडीला सर्वसाधारणपणे अभ्यास करता किंवा त्याची स्थिती पाहता ओबीसी समाजाचे आंदोलन व ओबीसी समाजाचे आरक्षण न्यायालयीन निकालावरती पूर्णतया अवलंबून आहे. न्यायालयीन निकाल कसा लागेल यावरती खऱ्या अर्थाने ओबीसी समाजाचे भवितव्य आणि त्याचवेळी ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे. आजची होणारी आंदोलने प्रत्येकजण स्वतःचे अस्तित्व दाखवण्यासाठी करत आहे हे स्पष्ट जाणवते. आम्हीही ओबीसी समाजाचे भाग असून, आम्हीही मागे नाही, आम्ही आमचे कर्तव्य निभावत आहोत, हे दर्शवत आहेत. खरे तर न्यायालयीन निकालानंतरच या आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे व यासाठी सर्व ओबीसी समाजाने सर्व दृष्टीने तयार राहणे गरजेचे आहे. यासाठी ओबीसी नेत्यांनी, महाराष्ट्रामध्ये असलेल्या ओबीसी जाती, जमाती त्यांचे छोटे मोठे नेते, जिल्हा पातळीवर असणाऱ्या संघटना, तालुका पातळीवर असणाऱ्या संघटना आणि त्यांचे सर्व कार्यकर्ते या सर्वांची माहिती घेऊन त्यांच्यापर्यंत भविष्यकालीन आंदोलनाची दिशा पोहोचवली पाहिजे हे खरे आजचे मुख्य काम आहे. आंदोलन एका दिवसात उभे राहत नाही. यासाठीची पार्श्वभूमी निर्माण करण्याचे काम आजच्या ओबीसी नेत्यावरती आहे. याच वेळी ओबीसींसाठी एक  प्रभावी नेतृत्व एकमुखी सर्वांनी मान्य करणे हेओबीसी समाजासाठी गरजेचे  आहे. ओबीसी आंदोलनाचा फायदा घेऊन आपली संघटना किंवा आपले नेतृत्व अत्यंत प्रभावी आहे हे दर्शवण्याचा काही जणांचा प्रयत्न दिसून येतो. हे अपेक्षितही आहे व असे होणारही आहे. परंतु एक अशी वेळ येईल त्यावेळी आपले सर्व गट तट,जाती-जमाती,वैयक्तिक संघर्ष,स्पर्धा हे सर्व बाजूला ठेवून मी फक्त ओबीसी आहे ही एकमेव भावना सर्वांच्या मध्ये निर्माण होणे गरजेचे आहे, आणि अशी भावना प्रत्येक ओबीसी च्या मध्ये निर्माण करण्याचे काम आजच्या ओबीसी नेतृत्वाला करण्याचे आहे, याची जाणीव ओबीसी नेत्यांना होणे, हेच भविष्यामध्ये होणाऱ्या ओबीसी आंदोलनाचे यश आहे.

 आपला - इंजि. राम पडघे - अध्यक्ष -  श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महाराष्ट्र