राजगुरुनगर (खेड) : महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी २ सप्टेंबर २०२५ रोजी हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारावर काढलेला शासन निर्णय (जीआर) हा ओबीसी समाजाच्या २७ टक्के आरक्षणाला थेट धक्का देणारा असल्याचा ठाम आरोप करीत, तो तातडीने रद्द करण्याची तसेच न्यायमूर्ती शिंदे समिती व मराठा-ओबीसी समिती बंद करण्याची मागणी केली आहे. याचबरोबर राज्यात नवीन स्वतंत्र मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून ओबीसी समाजाला न्याय देण्यात यावा, अशी आग्रही मागणीही महासभेने केली आहे.

     दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी खेड तालुक्यातील राजगुरुनगर येथे महासभेच्या पुणे विभागीय पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार कार्यालयात एकत्र येऊन मा. तहसीलदार साहेब, खेड यांना साक्षेपे क्षण निवेदन सादर केले. हे निवेदन माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य तसेच महसूल मंत्री तथा अध्यक्ष, ओबीसी उपसमिती यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात यावे, अशी विनंतीही करण्यात आली.

     निवेदन सादर करणाऱ्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांमध्ये विभाग अध्यक्ष प्रकाश गिधे, कार्याध्यक्ष मारुती फल्ले, विभाग सचिव प्रदीप कर्पे, उत्तर पुणे जिल्हा अध्यक्ष अविनाश कहाणे, उपाध्यक्ष दिलीप लोखंडे, राजगुरुनगर अध्यक्ष अनिल शेठ कहाणे, सचिव संजय फल्ले, सहसचिव सुधीर येवले, जगदीश कहाणे, तालुका अध्यक्ष सुभाष शिंदे, शामकांत खळदकर, गणेश कहाणे यांच्यासह पुणे जिल्ह्यातील इतर पदाधिकारी सहभागी होते.

     महासभेच्या मते, हैदराबाद गॅझेटियर हा ऐतिहासिक दस्तऐवज असला तरी तो ओबीसी समाजाच्या विद्यमान आरक्षणावर अतिक्रमण करणारा ठरतो. मराठा समाजाला कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय ओबीसींच्या २७ टक्के कोट्याला खाणारा असल्याने तो पूर्णतः अन्यायकारक आहे. यामुळे ओबीसी समाजातील लाखो तरुणांच्या शिक्षण, नोकरी व सामाजिक न्यायाच्या हक्कांना बाधा पोहोचत असल्याचा दावा महासभेने केला आहे.

     तैलिक महासभेने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, न्यायमूर्ती शिंदे समिती आणि मराठा-ओबीसी समिती या दोन्ही समित्या ओबीसी समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने निष्पक्ष नसल्याने त्या तात्काळ बंद कराव्यात. त्याऐवजी स्वतंत्र व निष्पक्ष मागासवर्ग आयोग स्थापन करून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचे संरक्षण करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

     महासभेचे पदाधिकारी प्रकाश गिधे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले, “ओबीसी समाज गेल्या अनेक दशकांपासून सामाजिक न्यायाच्या लढ्यात आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यायचा असेल तर तो ओबीसींच्या कोट्यातून न देता स्वतंत्र व्यवस्था करावी. अन्यथा ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल.”

     या आंदोलनाला पुणे विभागासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील तैलिक समाजाचा पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. येत्या काही दिवसांत राज्यव्यापी निदर्शने व उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे.