- अनुज हुलके

      मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात जी आर काढण्यात आला. ही ओबीसीच्या आरक्षणात घुसखोरी आहे. आधीच ओबीसीला क्रीमीलेअरची कात्री लावलेली आहे. आणि ओबीसीत आणखी मराठा समाजाची भर पडली तर मूळ ओबीसींसाठी आरक्षणच राहणार नाही. "आमचा डीएनए ओबीसी असे सांगणाऱ्यानी हा जीआर काढला आणि ओबीसीशी दगाफटका केला." असा घणाघात करत बीड येथील ओबीसींच्या महाएल्गारात  मा. छगन भुजबळ गरजले.

      नागपूर येथे सकल ओबीसी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या महामोर्चाच्या यशस्वीतेच्या बातम्यांची शाई सुकण्यापूर्वीच बीड येथे प्रचंड मोठ्या संख्येने ओबीसींचा महाएल्गार  संपन्न झाला. ओबीसींची दिवसेंदिवस जागृती आणि ओबीसी आरक्षणाबद्दलची मागणी जोर धरत असताना विविध ठिकाणी मोर्चे बांधणी होऊन मोर्चाला महामोर्चाचे स्वरूप येणे म्हणजे ओबीसी समाजाला आता आरक्षणाचे भान आलेले असून ओबीसी समाज आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात उभा ठाकत आहे. मराठा आरक्षणाला ओबीसीचा विरोध नाही. सरकारने त्यांना त्यांचे वेगळे आरक्षण द्यावे. आरक्षणाची पन्नास टक्केची अट संवैधानिक पद्धतीने शिथिल करुन आरक्षणाचा दायरा विस्तारित करुन आरक्षणाचा पेच सोडवता येईल. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाज पेटून उठलेला आहे. त्यामुळे एकापाठोपाठ एक मोर्चाचे आयोजन होऊन ओबीसी समाज शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी सरसावलेला आहे. नागपूर नंतर आता बीडमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये ओबीसींच्या जनसागराचा महामोर्चा यशस्वी झालेला आहे. एकीकडे नागपूर येथील महामोर्चाचे प्रचंड आयोजन झाल्यानंतर ओबीसीचा धसका बसला,  ओबीसीच्या बाजूने निर्णय घेतला नाही तर ओबीसी पेटून उठेल या भयाने की काय तर ओबीसीच्या विरोधामध्ये ज्यांनी निर्णय घेतला, मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्याचे कट कारस्थान केले त्यांच्या सोबत सरकारमध्ये असणाऱ्या लोकांनी बीडमध्ये ओबीसी मोर्चामध्ये सहभागी होणे ही सुद्धा ओबीसींच्या मनामध्ये शंका निर्माण करणारी बाब आहे. त्यामुळे या चर्चेला पेव फुटलेला आहे.  विशेषतः ज्या लोकांनी हैदराबाद गॅजेटनुसार मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करून ओबीसीतून आरक्षण देण्याचे सुतोवाच केले, त्यांच्यासोबत सत्तेत भागीदार असलेले राजकीय नेते बीडच्या मोर्चामध्ये दिसले, त्यामुळे ओबीसी आंदोलनामध्ये अग्रेसर असणाऱ्या विविध ओबीसी संघटना विचारवंत अभ्यासक आणि नेत्यांनी याबाबत साशंक असणे गैर नाही. मोर्चानंतर हे नेते नेमकी काय भूमिका घेतील, आणि त्यातून ओबीसींच्या पदरी काय पडेल हे औत्सुक्याचे आहे. नागपूरचा मोर्चा प्रचंड मोठा झाल्यानंतर त्याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी त्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणामध्ये बीडमध्ये लोकसंग्रह करणे ही खेळी तर नाही ना, अशी पण शंका यायला वाव आहे. 

    ओबीसीच्या मागण्या रास्त आहे त्यासाठी ओबीसी चिडलेला आहे. त्यामुळेच बीडमध्ये झालेल्या महाएल्गारचे समोर आलेले चित्र ओबीसींना एकीकडे आश्वासक वाटत असून ओबीसी समाज पाठीशी असल्याने राजकारणात ओबीसी नेतृत्व मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रभावी ठरत आहे ,परंतु ओबीसीची ज्या पद्धतीने बाजू मांडायला पाहिजे मंडलच्या संपूर्ण शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि जातवार जनगणना करण्यासाठी आग्रही भूमिका घेऊन सरकारवर दबाव वाढवण्याची ही भूमिका घ्यायला पाहिजे तसे का होत नाही? या सर्व नेत्यांना कणखर भूमिका घेण्याची गरज आहे, मोर्चाच्या माध्यमातून ओबीसी समाज नेत्यांना हेच सुचित करत आहे. अन्यथा ओबीसी समाजाने या नेत्यांवर भविष्यात विश्वास कसा ठेवायचा? हासुद्धा प्रश्न आहे .त्यामुळे बीडचा मोर्चा हा प्रभावी ठरलेला असला तरी नेत्यांच्या भूमिकेबद्दल स्पष्टता अपेक्षित आहे.        

    ओबीसी समाज हा शेतीप्रधान समाज आहे.एकीकडे बीड आणि परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांची हानी झालेली आहे. शेतकरी दुःखातून अद्यापही सावरलेला नाही, शेतकऱ्यांचे  कुटुंब असुरक्षित अवस्थेमध्ये असताना त्या ठिकाणी काही हिंदुत्ववादी लोकांनी 'हिंदू जागृत आक्रोश मोर्चा' काढून जणू शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याचा प्रकार तिथे केल्याची चर्चा जोर पकडत आहे. या देशामध्ये केंद्र सरकारपासून तर अनेक राज्यांमध्ये सत्तेवर हिंदूंच प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदी अनेक मंत्री आहेत. सरकार असूनही ते "हिंदू खतरे मे है" असा आलाप करत असतात. सरकारांमध्ये बहुतेक हिंदूच आहेत तरीही हिंदूंचा आक्रोश कोणाविरुद्ध आणि कशासाठी आहे?  शेतकरी ओबीसी हे सुद्धा हिंदू आहेत त्यांचा आक्रोश ओबीसी मोर्चांतून, शेतकऱ्यांच्या आक्रोशातून व्यक्त व्हायला पाहिजे. परंतु हिंदूंच्या नावाने आक्रोश निर्माण करणारे हे लोक कोण आहेत? हे वेगळे हिंदू आहेत का? असे प्रश्न आता उपस्थित व्हायला लागलेले आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, ओबीसीचे प्रश्न आणि हिंदूंचे प्रश्न वेगवेगळ्या आक्रोशाच्या माध्यमातून का प्रकट व्हायला लागले? ओबीसी मोर्चे शेतकऱ्यांचा आकांत यावरुन लक्ष विचलित करण्यासाठी हिंदूंच्या नावाने गुंगारा देण्याचे हे षडयंत्र नव्हे? ओबीसी मोर्चामध्ये विविध जात संघटनांचा सहभाग असून, ओबीसीमधील वेगवेगळ्या जाती आता आपल्या अधोगतीचे मूळ शोधून संघटित होऊन मोर्चामध्ये सहभागी होत आहे. मंडलनंतरच्या काळामध्ये अनेक ओबीसी नेत्यांनी आणि ओबीसीमधील जागृत लोकांनी ओबीसीमध्ये मोठ्या जिकरीने प्रबोधन करून लोकसंग्रह केला. मंडलचे महत्व समजून सांगितले. आरक्षणाचे मूळ जातिव्यवस्थेत आहेत. जातीव्यवस्थेत ओबीसी भटके विमुक्त दलित आदिवासी यांच्यावर अन्याय झाल्यामुळे सामाजिक न्यायासाठी आरक्षणाची मागणी समोर आलेली आहे. जातीव्यवस्थेमुळे होणारा विषम व्यवहार, अन्याय दूर करण्यासाठी महात्मा फुलेंनी दीडशे वर्षांपूर्वी लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्व जातींना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी सर्वप्रथम केली. शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात सव्वाशे वर्षापूर्वी आरक्षण लागू केले. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा लढा अधिक प्रकर्षाने पुढे नेला. पाऊणशे वर्षांआधी घटनेच्या ३४० व्या कलमानुसार ओबीसींना आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तर एससी आणि एसटींना अनुक्रमे ३४१ आणि ३४२ व्या कलमानुसार आरक्षण लागू आहे. ओबीसीसाठी कालेलकर आयोग आला त्यानंतर मंडल आयोग गठीत करून संपूर्ण ओबीसींची सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत.मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार शैक्षणिक आरक्षण आणि नोकरीत आरक्षण व्ही.पी.सिंग यांनी लागू केले. अन्य शिफारशीसह ५२ टक्के ओबीसीसाठी लोकसंख्येनुसार आरक्षण द्यावे ही रास्त व न्याय्य मागणी आहे. विशेषतः शिक्षणासाठी मदत हवी असते ती विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वसतिगृह वगैरेची, शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुदान, सविवालये, न्यायालये विद्यापीठ,लोकसभा, विधानसभा याठिकाणी ओबीसीचा वाटा, अर्थसंकल्पात ओबीसी कल्याणासाठी आर्थिक तरतूदी, सरकारी व खाजगी उद्योगातील नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना आरक्षण लागू करावे अशा विविध प्रकारच्या मागण्या आहेत. आणि त्यामुळे ओबीसी मोठ्या प्रमाणात जागृत होऊन मोर्चामध्ये सहभागी होत आहे. हे खरं म्हणजे त्याचे दारिद्र्य दुःख किंवा शोषणाची त्याला जाणीव होत आहे त्या जाणीवेचा हा एकप्रकारे आविष्कार समजला पाहिजे. आणि म्हणून ओबीसींना आता हलक्याने घेऊन चालणार नाही. ओबीसींमुळे प्रतिगामी शक्तींचे बळ वाढले अशी शेरेबाजी अनेकदा दुखरी असते. वस्तुतः ओबीसीचा डीएनए सांगून दगाफटका करण्यासारखाच ओबीसी नाडवला गेला हे खरंय. परंतु ओबीसी एकदा का भडकला तर ओबीसींना कंट्रोल करणे  अवघड जाईल. त्यामुळे आरक्षण विरोधकांनी मॅनेज करून मोर्चे काढायचे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यामध्ये ओबीसींना जागृत ओबीसी सहभागी होत असल्याचे दाखवायचे आणि ज्यांनी ओबीसी विरोधात भूमिका घेतली त्यांच्या सोबतच्या ओबीसी नेत्यांनी त्याठिकाणी मोर्चात नेतृत्व दाखवणे सुद्धा ओबीसींना आता शंकास्पद वाटायला लागलेले आहे. त्यामुळे बीड येथील मोर्चावर ही शेरेबाजी होत आहे, ती ओबीसींच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. महाएल्गार मोर्चानंतर जी  भूमिका समोर येईल त्यातून ओबीसीच्या हिताचा निर्णय झाला नाही तर, ओबीसींना गुमराह करण्यासाठी हा लोकसंग्रह करून मोर्चा आयोजन केला आहे, ही शंका खरी होईल? हे व्हायचं नसेल तर ज्यांच्यामागे ओबीसी उभा झालेला आहे, अशा राजकीय नेतृत्वाने ठामपणे भूमिका घेण्याची गरज आहे. अन्यथा भविष्यात ओबीसींचे प्रश्न अधिक जटील होऊन ओबीसी आंदोलन अधिक व्यापक होण्याची शक्यता आहे. मंडल आयोग लागू होण्यापूर्वी ओपनमध्ये ओबीसींवर अन्याय होत असे हा अनुभव आहे.म्हणूनच ओबीसींमध्ये शिरकाव झाल्यावर ओबीसींचा वाटा गिळू पहाणाऱ्या अजगर प्रवृत्तीविरुद्ध हा ओबीसींचा महासंग्राम आहे. ओबीसी मोर्चांचा एकंदरीत असाच सार निघतो.

- अनुज हुलके