जीआर रद्दीसाठी सर्व घटक एकवटले!

      नागपूर, २० सप्टेंबर २०२५ – ओबीसी समाजाला कमजोर करण्याचा डाव दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत रचला जात आहे. जाती-धर्माच्या बेड्यांमध्ये अडकवून समाजाचे अस्तित्व संपवण्याचे षडयंत्र काही विशिष्ट वर्गांनी रचले आहे, असा गंभीर आरोप विदर्भ कुणबी संघटनेचे नेते अरुण वराडे यांनी केला. याचा परिणाम नव्या पिढीवर होत असून, याविरोधात आता ओबीसी समाजातील सर्व उपजाती एकत्र येत मोठा लढा उभारण्याचा निर्धार केला आहे. नागपुरात झालेल्या सकल ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत हा सूर उमटला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन, समाजाने संविधानिक मार्गाने हक्क आणि अधिकार मिळवण्यासाठी एकजुटीने लढण्याचे ठरवले आहे. या लढाईत सर्व प्रकारच्या संघर्षाला तयार राहण्याचा संदेश यावेळी देण्यात आला.

     वराडे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, सर्व राजकीय पक्षांनी गेल्या काही दशकांपासून ओबीसी समाजाचा केवळ मतांसाठी आणि सत्तेसाठी वापर केला आहे. "आम्हाला फक्त निवडणुकीच्या वेळी आठवण येते. पण समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक मागासलेपणाकडे कोणी लक्ष देत नाही. यामुळे समाजाची दिशा हरवत आहे, आणि याचा फायदा घेऊन काही शक्ती समाजाला संपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत," असे त्यांनी ठणकावले. या परिस्थितीला आळा घालण्यासाठी ओबीसी समाजातील सर्व घटकांना एकत्र येण्याची आणि संघटित होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. "आमच्या लढ्याची ज्वाळा आता पेटली आहे. आता समाजाला योग्य मार्गदर्शन आणि एकजुटीने पुढे जावे लागेल," असे आवाहन त्यांनी केले.

     ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे अॅड. अशोक यावले यांनीही यावेळी जोरदार भाषण केले. "भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला ओबीसी समाज हा शेती आणि औद्योगिक क्षेत्रात अथक परिश्रम करतो. पण राजकीय पक्षांनी याच समाजाला फक्त सत्तेच्या खेळात वापरले. प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करणारा हा समाज आता पुन्हा मागासलेपणाच्या खाईत ढकलला जात आहे," असे त्यांनी सांगितले. भारतीय संविधानाला त्यांनी विकासाचा आणि प्रगतीचा राजमार्ग संबोधत, ओबीसी समाजाने एकत्र येऊन आपल्या हक्कांसाठी लढण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट केले. "हा लढा केवळ आरक्षणापुरता नाही, तर समाजाच्या अस्मितेचा आणि स्वाभिमानाचा आहे. संविधानाने दिलेल्या मार्गावरच आम्ही पुढे जाऊ," असे ते म्हणाले.

     यावेळी ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे संघटन संयोजक नितीन चौधरी यांनीही समाजाच्या दुरवस्थेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "कोणताही राजकीय पक्ष खऱ्या अर्थाने ओबीसींच्या बाजूने नाही. सामाजिक संघटना मात्र इमानदारीने या लढ्यात सहभागी होत आहेत. पण समाजातील जाती, धर्म आणि रूढी-परंपरांमुळे आपणच आपले पाय ओढत आहोत," असे ते म्हणाले. समाजाच्या मागासलेपणाला समाजातील काही घटकही जबाबदार असल्याचे सांगत, त्यांनी विकास प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले. "ओबीसी समाजाला स्वतंत्र आणि सक्षम होण्यासाठी जातीच्या बंधनातून बाहेर पडावे लागेल. आपणच आपल्या प्रगतीचे मार्ग उघडले पाहिजेत," असे चौधरी यांनी ठणकावले.

     या बैठकीला कुणबी पंचायतचे महासचिव दिवाकर मोहोड, वसंत डेकापूरवार, बारा बलुतेदार कारागीर वेल्फेअर फाउंडेशनचे सचिव अरुण पाटमासे, नरेंद्र फुलकर, कृष्णकांत मोहोड यांच्यासह अनेक नेते आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. सर्वांनी एकजुटीने लढण्याचा संकल्प व्यक्त केला. यावेळी, विदर्भातील विविध ओबीसी उपजातींच्या प्रतिनिधींनीही आपले विचार मांडले, आणि समाजाला एकत्र बांधण्यासाठी गावागावात जागृती मोहिम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या लढ्याची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी लवकरच नागपूर, बीड आणि मुंबई येथे मोठ्या सभा आयोजित करण्याचे नियोजन आहे.

      हा लढा केवळ ओबीसी समाजापुरता मर्यादित नसून, सामाजिक न्याय आणि समतेच्या तत्त्वांसाठी आहे. "आम्ही कोणाच्याही विरोधात नाही, पण आमच्या हक्कांवर हल्ला करणाऱ्यांविरुद्ध आम्ही ठामपणे उभे राहू. जर आज एकजुट झालो नाही, तर उद्या आमच्या पिढ्या मागास राहतील," असे नेत्यांनी सांगितले. #OBCमहालढा आणि #संविधानिकहक्क हॅशटॅग्सद्वारे ही चळवळ आता सोशल मीडियावरही वेग घेत आहे. सर्व ओबीसी बांधवांना या लढ्यात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.